चिङगाड गाउँपालिका अवलचिङमै कायम हुनुपर्छ भन्दै स्थानीयद्वारा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर



सुर्खेत/खगेन्द्र हमाल

कर्णाली प्रदेशको स्थानीय तह चिङ्गाड गाउँपालिका बिगत लामो समयदेखि नै अवलचिङ्गमा रहेको छ । राज्यको पुन संरचना पश्चात नेपाल सरकारले वि.स.२०७३ फाल्गुनमा चिङ्गाड गाउँपालिका सुर्खेतको केन्द्र साविकको अवलचिङ्ग गाविस हालको चिङ्गाड गाउँपालिकालाई तोकि सम्पूर्ण राजनीतिक, प्रशासनिक, सेवा गर्न निर्णय गरेको थियो । आफ्नै पर्याप्त जमिन भएको चिङ्गाड गाउँपालिका पालिकाका सबै वडाहरुको सिमाना जोडिएको छ । जनतालाई सहज सेवा पुर्‍याउन पायक पर्ने ठाउँ हो अवलचिङ्ग ।

स्थानीय पूर्वाधार खानेपानी, संचार, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, श्रम रोजगारको उपलब्धता रहेकोे अवलचिङ्गमा प्रदेश सरकारसँग सहज आगमन हुने ठाउँ पनि हो । भौगोलिक दृष्टिकोण र प्राकृतिक जोखिमदेखि सुरक्षित र अति उपयुक्त मानिने अवलचिङ्गलाई रणनीतिक आधार मानेर नेपाल सरकारले केन्द्र तोकि गाउँपालिका कार्यालयको स्थापना गरेको थियो ।

हरेक बिशेषताले भरिपूर्ण गाउँपालिकाको केन्द्र सार्नुपर्ने कुनै कारण नभएको र भुगोल प्रतिको आग्रह–पूर्वाग्रह र असन्तुष्टि राख्दै विभिन्न प्रयासहरु गरिएको स्थानीयवासीको गुनासो रहेकोे छ । वि.स.२०७४ साल माघ २९ गते गाउँसभामा निर्वाचन हुँदा गाउँपालिका केन्द्र सार्ने सम्बन्धि प्रस्ताव अस्विकृत भएपछि सर्वसहमत निर्णय गर्नका लागि कुनैपनि प्रयासहरु नगरी विभिन्न भित्री चलखेल गरि सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष, वडा अध्यक्षहरु, कार्यपालिका सदस्यहरु, वडासदस्यहरुको असहमतिका बिचमा मिति २०७५ माघ ७ गते गाउँसभाबाट गाउँपालिकाको केन्द्र चिङ्गाड खोला र पुङ्ग दोभान

(सानघाट) पुङ्गखेतमा सार्ने निर्णय गरिएको स्थानीयवासीले एक बिज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएका छन् ।

पञ्चायत हुँदै बहुदलीय व्यवस्थादेखि नै चिङ्गाड क्षेत्रको प्रशासनिक, शैक्षिक, भौगोलिक केन्द्रको रुपमा स्थापित अवलचिङ्गलाई राज्यको पुनसंरचनापछि नेपाल सरकारले अवलचिङ्गलाई केन्द्रको रुपमा निर्णय गर्नुका पछाडि यहाँको उपयुक्त भुगोल, ईलाका स्तरीय विभिन्न संरचना, ईलाका प्रहरी चौकी, कृषि तथा पशु सेवा केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्रोत केन्द्र आदि कारणहरु थिए । २०७५ माघ ७ गते गाउँ सभाबाट गरिएको गाउँपालिकाको केन्द्र सार्ने निर्णय प्रति त्यहाँका राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी बर्गहरु र स्थानीयवासीले घोर आपत्ति जनाउँदै बिरोध र असहमति जाहेर गरि यस सम्बन्धमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेतमा २०७५ माघ २० गते लिखित निवेदन पेश गरि ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

स्थानीयवासीहरुको असहमतिपछि केन्द्र सार्ने निर्णय भएको १८ महिना बितिसक्दा पनि निर्णय गर्ने पक्ष मौन रहेकोमा मिति २०७७ असार ९ गतेको कार्यपालिकाको बैठकले पुङ्गखेतमा गाउँपालिकाको केन्द्र सार्ने निर्णयलाई अनुमोदन गरिदिन भनी कर्णाली प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको थियो । उक्त आग्रह प्रति असहमति व्यक्त गर्दै त्यसको बिरोधमा वडा नं. ५ का लाल बहादुर राना, भक्त बहादुर आरसी, मोहन राना र तिल बहादुर रानाले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।

अवलचिङ्गको विकल्प अवलचिङ्ग नै रहेकोे र त्यसको लागि अर्को उपयुक्त मापदण्ड अनुसारको भूगोल अवलचिङ्गमै उपलब्ध रहेको स्थानीय लाल बहादुर जिसीले बताए । अवलचिङ्गको दक्षिण पूर्वी भागमा अवस्थित पोखरा डाँडा गाउँपालिका केन्द्रको लागि उपयुक्त ठाँउ हो जहाँ र नेपाल सरकारकै नाममा रहेकोे कित्ता न.४ क १५२ नम्बर र क्षेत्रफल झन्डै ४० रोपनी नापीको जमिन रहेकोे बताए ।

अलवचिङ्गमा रहेको गाउँपालिका केन्द्रलाई कार्यपालिकाको बैठकले पुङ्गखेत सार्ने निर्णय गरेपछि यसको विरोधमा स्थानीय बासिन्दाले उक्त रिट उच्च अदालत सुर्खेतमा पुर्‍याएका हुन् । गाउँपालिका केन्द्र विवादबारे यही साउन २६ गते दर्ता भएको मुद्दा माथि अदालतले मंगलबार दुवै पक्षलाई साउन ३२ गते छलफलमा बोलाएको छ । गाउँपालिकाले यसअघि २०७५ माघ ७ गतेको गाउँसभाबाट गाउँपालिकाको केन्द्र सार्ने निर्णयप्रति स्थानीयले व्यापक विरोध र असहमति जाहेर गरेपछि १८ महिनासम्म उक्त विवाद सेलाएको थियो । गाउँकार्यपालिकाको २०७७ असार ९ गते बसेको बैठकले पुनः अवलचिङ्गबाट पुङ्गखेतमा केन्द्र सार्ने निर्णयलाई अनुमोदन गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारलाई गरेको आग्रह स्थानीयबासिन्दाले थाहा पाएपछि उनीहरु उच्च अदालत पुगेका हुन् । मंगलबार न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले कार्यापालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने विषयमा दुवै पक्षसँग छलफल गरी निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै दुवै पक्षलाई बोलाएको हो । मापदण्डबिना पालिकाको केन्द्र खोला किनारमा सार्न खोजिएको भन्दै गाउँपालिकाको निर्णय प्रती असहमति जनाउँदै सबैलाई पायक पर्ने स्थानमा केन्द्र तोकिनुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्