ओलीराजको विकल्पको खोजी !
नाजिम हिकमतको एउटा निकै सान्दर्भिक भनाइ छ– सबभन्दा सुन्दर फूल त्यो हो जुन फुलेकै छैन । लाक्षणिक अर्थ बोकेको यस भनाइलाई नेपाली राजनीतिमा हेरौँ । नेपालको सबैभन्दा असल प्रधानमन्त्री त्यो हो जो बनेकै छैन । कुनै बेला सबैभन्दा बढी देवत्वकरण गरिएका नेता हुन्, प्रचण्ड । तर आजकल उनी ओझेलमा छन्, भन्दा उग्र देवत्वकरण केपी ओलीलाई गरिँदै छ । ओलीको देवत्वभित्रका दैविक कार्य कस्ता छन् ? एक झलक नियालौँ ।
ओलीका तीन राष्ट्रवाद
नेपालको इतिहासमा केपी ओली तीन पटक निकै चर्चाको केन्द्रमा पुगे र राष्ट्रवादी बने, २०५३, २०७२ र २०७७ मा ।
पहिलो राष्ट्रवादः विसं २०५३
त्यसताका निकै चर्चाको शिखरमा पुगेका ओली तत्कालीन एमालेका महासचिव माधव नेपाल नजिक थिए । महाकाली सन्धि नेपालको पक्षमा छ कि छैन भन्ने अध्ययन कार्यदलका अध्यक्ष थिए ओली । त्यस कार्यदलमा मत बाझिएता पनि बुमतले पक्षमै रोपोर्टिङ गर्यो । यस प्रतिवेदनलाई वैधानिकता दिन एमालेले केन्द्रीय समितिमा लग्यो । केन्द्रीय समितिमा पनि विपक्षको बोलवाला थियो तर सन्धि नेपाल र ओलीलाई जसरी नि पास गराउनु थियो । त्यसैले विभिन्न दाउपेचबीच केही सदस्यलाई अनुपस्थित बनाइयो । त्यस अवस्थामा पनि केन्द्रीय सदस्यको मत पक्ष र विपक्षमा बराबर अर्थात् १६/१६ पर्यो ।
त्यसपछि वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य एक जनालाई निर्णायक मतका लागि मौका दिइयो । वैकल्पिक सदस्यको एक नम्बरमा हिरण्यलाल श्रेष्ठको नाम थियो । उनी कार्यदलका सदस्य तर विपक्षमा मत राख्ने व्यक्ति भएकोले षड्यन्त्रपूर्वक झापाका देवराज घिमिरे (जो पाँच नम्बरमा पर्थे) लाई लिइयो । जसको निर्णायक मतले एमालेले आधिकारिक रुपमा उक्त सन्धिको पक्षमा हस्ताक्षर गरायो । यो कार्यमा पनि ओलीकै हात थियो । अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी संयोग वा दवावका कारण बिरामी परेर हस्पिटलमा थिए । यो सन्धि पास गराउन ओली नै कि प्रसन थिए । उनी इमानदार मात्र भएको भए यो सन्धिमा नेपाली काँग्रेस र अन्य दलको केही लाग्ने अवस्था थिएन ।
सुगौली सन्धिले महाकाली नदी पारिको भू-भाग भोगचलन गर्न नेपालका राजा आउने छैनन् भनी स्पष्ट भनकोले उक्त नदीमा नेपालको एकल स्वामिस्व थियो । भारतीय रअको निर्देशनमा नेकपा एमालेले नै अग्र मोर्चामा रहेर महाकाली नदी साझा हो, पानी आधा आधा हो भनी नाटकीय ढङ्गले नारा लगायो ।
ओलीले नै यो सन्धि भएमा नेपालले १ खर्ब २५ अर्ब रकम वार्षिक रुपमा प्राप्त गर्छ भनी दिएका अन्तर्वार्ता अहिले पनि भेटिन्छन् । अर्कातिर महाकाली नदीमा वर्षातमा २ लाख क्युसेक र हिउँदमा १० हजार क्युसेक पानीको बहाव भएकोमा नेपालतिर वर्षातमा १० हजार र हिउँदमा ८ सय क्युसेक पानी दिने निर्णयमा विसं २०५३ असोज ४ गते जनता सडकमा यो राष्ट्रघाती सन्धिका विरुद्ध नारा लाउदालाउँदै मध्यरातमा पारित गरियो । यसै कारण एमाले फुट्यो र माले बन्यो । न्यायको पक्षमा लड्ने माले र यसका नेता कार्यकर्तालाई जनताले विसं २०५६ को देखि नै निर्वाचनमा पत्तासाप बनाई रहेका छन् ।
राष्ट्रघाती निर्णयको नाइके पार्टी र नेतालाई अपुताली परिरहेको छ । महाकली कन्यालाई भारतीय दलाललाई कन्यादान गरी हस्तान्तरण गर्ने कार्यका नाइके ओली र उनको पार्टी एमालेले नयाँ राष्ट्रवादको कथ्य तयार गर्यो, नेपाली जनताले उसैलाई पछ्याइरहे । सीमित व्यक्तिलाई मनज्ञ फाइदा भए पनि देशले अपुरणीय क्षेति बेहोरिरहेको छ ।
दोस्रो राष्ट्रवादः विसं २०७२
भूकम्पले थिलथिलो बनाएको नेपाललाई भारतले नाकाबन्दी गर्यो । भूपरिवेष्टित राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय कानूनविपरीत हुने गरी भएको नाकाबन्दीमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान ओलीले यो नाकाबन्दी नै हो समेत भन्न सकेनन् । बरु भारतीय विधान सभामा भारतीय न्यायप्रेमी विधायकले कडा रुपमा भारतीय सरकारको आलोचना गरे ।
यस्तो विषम परिस्थितिमा चीनले गरेको ठूलो राशिको सहयोगलाई समेत नेपालले स्वीकार्न सकेन । त्यतिबेला जनताको आँखामा छारो हाल्न चिनसँग गरेका पारवहन लगायतका सम्झौता अहिले त्यही व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुँदासमेत कुन प्वालमा छन्, अत्तोपत्तो छैन । जनताले यति सास्ती पाए कि आधा सिलिण्डर ग्याँस भर्न सर्वसाधारण तीन रात सडकमा सुत्नुपर्यो ।
सरकार प्रमुख अघाएको बाझ झै पदीय जिम्मेवारीको न्यूनतम बोधसम्म नगरी बालुवाटारमा कुम्भकर्ण निद्रामा सुतिरहे । यसैलाई कार्यकर्ताले अर्को राष्ट्रवादी भाष्य तयार गरे जनताले पत्याइरहे । त्यही भाष्यको भरमा नेकपाले भारी बहुमत ल्यायो व्याजमा ओली फेरि वालुवाटार छिरे ।
तेस्रो राष्ट्रवादः विसं २०७७
ओली प्रधानमन्त्री पुनर्वहाली हुँदा उनको निकै मर्मस्पर्शी र लोकप्रिय भनाइ थियो–‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरुलाई पनि गर्न दिन्नँ ।’ तर सत्तारोहनको केही समयमै अरबौं घोटला भएको वाइड बडी काण्ड बाहिर आयो । त्यो काण्ड नसेलाउँदै ललिता निवास काण्ड आयो । त्यसमा उनकै उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, पार्टी महासचिव महासचिव विष्णु पौडेलको छोराहरुको संलग्नता रहेको पुष्टि भयो । त्यस्तै सरकारले यति होल्डिङ्ग र पाथीभरा काण्ड घटायो । जसमा नेपालको सम्पत्ति कौडीको भाउमा आफन्त र दलालाई पोस्न दिइयो, म्याद सिद्धिन छ वर्ष बाँकी हुँदै सिङ्गै अर्को पुस्तालाई समेत बन्धक बनाई ८० वर्षका लागि ।
गुठी विधेयकमा दश बीस हजारको माइती घर मण्डलाको जमातले दुई तिहाइको सरकारदाई घुडा टेकायो भने, मिडिया विधेयक हुँदै अकर्मण्यता प्रदर्शन गरी आलोचित बनेको सरकार ८० करोड काण्डमा दृष्टिबिहीन जस्तै भयो भने कोरोना महामारीको लकडाउनसम्म आइपुग्दा विवेकसमेत गुमाउन पुग्यो ।
जनताको सूचनाको अधिकारलाई गुमराहमा राखेर गरिएको लकडाउनमा सरकार ताण्डव नृत्य गरिरह्यो । जनताले भने किन ? कहिलेसम्म ? भन्नेसम्म थाहा नपाई दुःख पाइरहे । कम्तिमा केही दिन अगाडि सार्वजनिक रुपमा भरपर्दो सूचना प्रभाह गरिएको भए जनताबीचमा अलपत्र पर्नुपर्दैनथ्यो । र, उनीहरु गन्तव्यमा पुगी आफ्नो सामान्य बन्दोवस्ती गर्न सक्थे । गर्नुपर्ने काम नगरी जनतालाई कोरोनाको कृतिम त्रासमा राखेर आफू यो सङ्कटलाई मुनाफामा बदल्न सक्रिय भइरह्यो ।
समान्यरुपमा तीन चरणमा कोरोनाको रोकथाम र सहज व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो ।
१, विदेशबाट आउन चाहनेलाई तत्काल भित्र्याइ आवश्यक चेकजाँच गरी क्वारेन्टाइनमा राख्न सकिन्थ्यो । त्यतिबेला आएका सबैलाई क्वारेन्टाइन आवश्यक नै पर्दैनथ्यो किनकि सबै देशमा फैलिएको थिएन । चैतभित्रमा यो काम सरकारले गरेको भए नागरिक मात्र भित्रिन्थे, कोरोना भित्रिने अवस्था थिएन । तर सरकारको अभिभावकत्व खोजिरहेका सीमा बाहिरको नेपालीको लामो पर्खाइ सरकारको बेवास्ताका कारण तोडियो । अन्ततः रोगसहित भित्रिनु पर्यो ।
२, विदेशबाट नागरिकलाई ल्याउने काम सकेपछि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गरी खुला सीमा पूरै शील गर्नुपर्थ्यो । ताकि अवैध रुपमा कोही भित्रिन नपाओस् । अनि देशभित्र लकडाउन । यति मात्र गरेको भए यो अहिलेको जस्तो भयावह स्थितिको सिर्जना हुने डर पनि रहन्नथ्यो । र, नेपालमा रहेकाले अनवश्यक लामो समयसम्म दुःख व्यहोर्नु पर्दैनथ्यो ।
३, लकडाउन पछाडि स्वास्थ्य व्यवस्थापन चुस्त राख्नुपर्थ्यो । परीक्षणको दायरा फराकिलो, स्वास्थ्य सामग्रीको सहज र समान पहुँच । यति काम गरेको भए नत यति लामो लकडाउन हुन्थ्यो नत यति धेरै सङ्क्रमण नै फैलिन्थ्यो । सरकारले भने बेहोशीमा लकडाउन भन्दा अरु देख्न न सोच्नै सकेन ।
यसरी उल्टो दिशामा काम गर्न थालेको सरकारले कोरोना सङ्क्रमण शुरु भएको पाँच महिना र लकडाउन शुरु भएको करिब तीन महिनाको समय जनताका लागि भन्दा आफ्ना र आफ्ना आसेपासेका लागि वर्दान सावित भयो । सरकारको अधिकांश समय स्वास्थ्य किटमा कमिसन खाँदै बितेको कुरा ओम्नीदेखि नेपाली सेनाको खरिद प्रकृयाले छर्लङ्ग देखाएको छ । जहाँ पन्ध्र वटा सामान आइटमा मात्र एक अर्बभन्दा बढीको अनियमितता देखिएको छ । उपयुक्त सबै काण्डलाई सरकार स्वीकार्ने पक्षमै छैन, दोषीलाई कारबाहीको त कुरै नगरौं ।
यो विपतको घडीमा महिनौंदेखि बेरोजगार बनेर लाखौँ नोलीहरु विदेशमा अलपत्र परि सरकारको सहारा खोजिरहेका छन् । एन आर एनको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने पनि करिब १५ लाखभन्दा बढी नागरिक विदेशबाट नेपाल आउनैपर्ने अवस्थामा छन् । हिजोसम्म कानमा तेल हाली बसेको सरकार सर्वोच्चले आदेश दिएको दुई महिनापछि कार्य येजना बनाउँदै कछुवा गतिमा काम थालेको छ । विदेशमा अलपत्र नेपालीलाई सहर्ष उद्धार गर्नु पर्ने राज्यको न्यूनतम दायित्वलाई भुलेर साविकको भन्दा तीन गुणा भाडा असुली गरिएको छ । बरु विदेशी यअरलाइन्सले नेपालको भन्दा आधा कम भाडामा आफैँले नेपाली कामदारलाई ल्याइदिएर सरकारको भ्रष्ट रवैयालाई उदाङगो बनाई दिएका छन् । यत्रो कार्यमा विना प्रतिस्पर्धा यति होल्डिङ्गको हिमालय यअरलाई सुटुकक जिम्मेवारी दिइन्छ । यसमा के रहस्य छ जनताले बुझ्नु जरुरी छ ।
काम र माम लामो समयदेखि गुमाएका नागरिकहरुको पीडा बेग्लै छ । भोकमरीले मलरा सदा जस्ता कयौँले ज्यान गुमाईसके । सरकार राहतमा मात्र ८० करोड सकियो भन्छ । लकडाउनको अवधिमा मात्र करिब १ हजार बढीले आत्महत्या गरिसके । क्वारेन्टाइन कोरोना उत्पादन गर्ने कारखाना मात्र बन्दै छैनन् । व्यभिचारीका लागि रेड लाइन पनि ।
जनता भैसी गोठमा एकान्तवास बस्छन् । सरकार १० अर्ब सकिएको जिकिर गर्छ । जनता भोकले छटपटाई रहेका छन् । सरकार रातो कार्पेटमा लडिबुडी गर्छ । यो बेला जनताले सरकारको शितल छहारी र मिठो फलको आशा गरिरहेका छन् । सरकार खजुरको रुख बनिरहेछ । नत छहारी नै दिन सक्ने, नत फल । रुख मात्र ठूलो भएर नहुने रहेछ ।
सन्त कविर भन्छन् ।,
वडा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड खजुर ।
पंछीको छांवा नहीँ, फल लागे अति दूर ।।
दुई तिहाई मात्र भएर सरकार जनहितकारी नहुँदोरहेछ । कार्यकर्ता उनले गरेको नक्सा सार्वजनिकलाई दैवीय कार्य ठानेका छन् । कठै विचरा ! यी कार्यकर्ताले विगतलाई कत्ति पनि ख्याल गर्दा रहेनछन् । विसं २०५४/५५ तिर ओली स्वयमले दिएका अन्तर्वार्तामा नेपालको सिमाना लिम्पियाधुरा, लिपुलेख नै रहेको बताएका छन् । तर नयाँ संविधान निर्माण गर्दा के ओलीको मेमोरी डाउन भएकै हो त ? प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता उनै त थिए । जवकि नेमकिपाका अध्यक्षले हाम्रो वास्तविक सिमाना देखाउनु पर्छ भनेकै थिए । यत्रो राष्ट्रवादी नेता किन किन चुप तेत्तिबेला ?
भ्रष्टाचार र अनियमितताका एकपछि अर्को शृङ्खला दोहरिँदै गएपछि यसको स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिको विरोधमा लकडाउनमा समेत व्यापक जनप्रदर्शनी भैरहेका छन् । उता विरोधले सरकारको रक्तचाप बढिरहेको छ । मिडियाको निरन्तर खबरदारी र अनियमितताका तथ्याङ्क सार्वजनिकले अत्तालिएको सरकार दिनहुँजसो मिडियाको आक्रमणमा निर्लज्ज उत्रिएको छ ।
मेलम्ची आयोजनाले बीसौं वर्ष बिताई सक्दा पनि सञ्चालनमा ल्याउन नसकेको सरकार वार्षिक बजेट ३० प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेको देखिँदैन । एउटा पनि गौरबका योजनालाई पूरा गर्न तयार नदेखिएको सरकार एमसीसीजस्तो राष्ट्रघाती सम्झौताका लागि मरिमेट्नुको पछि कारण के छ ? सर्वसाधारणले बुझ्न सकेका छैनन् । लाखौं जनता अलपत्र परिरहेका कुनै चिन्ता नहुने सरकारको एमसीसी मोह भने साँच्चै लोभ लाग्दो छ । यतिसम्म कि एमसीसी कार्यदलले नै जस्ताको तस्तै पारित गर्न नहुने जिकिर गरिरहे छ । सरकार भित्रकै ठूलो तप्का यसको विरुद्धमा छ तथापि ओली जस्केलाबाट यसलाई पास गराउन नाभीदेखि बल लगाईरहेका छन् । यसमा उनको यतिठूलो मोह छ कि एमसीसीको विरोध गर्ने सबै उनका नजरमा राष्ट्रघाती सावित हुँदै छन् । अझै पनि ओलीप्रतिको विगतकै राष्ट्रवादी भाष्यलाई जनताले मान्यता दिइरहने हो भने देशको स्वतन्त्रता, स्वाधिनता र अखण्डतामा आँच आउने पक्का छ ।
यो अवस्थामा पनि खुशीको कुरा के छ भने दुई तिहाइको सरकारकारविरुद्ध लाखौँ नागरिकहरु जसरी स्वतः स्फूर्त प्रदर्शनमा आएका छन् । यसले आम देशभक्त जो कोहीमा खुशीको सञ्चार पक्कै गरेको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबाट यत्रो गद्धारीको सङ्केत आइरहेको बेला प्रतिपक्षको जिम्मेवारी जनताले लिइरहेका छन् । यसको अर्थ यिनीहरुलाई टक्कर दिने शक्ति पनि बाहिर छ । यसबाट तर्सिएको सरकार शक्तिको चरम दुरुपयोग गरी प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ गर्न उद्धत छ ।
अहिले सडकमा आएका र आउन खोजेका कुनै दलका कार्यकर्ता वा भाडाका टट्टु नभइ वास्तविक जनता हुन् । जब जब जनता सडकमा आउँछन्, तब हरेक राजनैतिक विरासत टुक्क्रा टुक्क्रा भएको इतिहास साँक्षी छ । सरकारलाई यो हेक्का हुनुपर्छ कि २४० वर्षे राजसंस्था र १०४ वर्षे निरङ्कुश राणाको कुर्सी यस्तै जनताको बलबाट फालिएको हो त्यसका साझेदार ओली स्वयम पनि हुन् ।
त्यसैले पाँच वर्षे सरकारले धरै घमण्ड गरिरहन आवश्यक छैन । सरकारको आयु नेतृत्वको दुरदर्शिता, कार्यक्रमको जनमुखीपन, व्यवहारगत पारदर्शीता, कर्तव्य र जिम्मेवारीमा उच्चताले लम्ब्याउने हो तर निकृष्ट व्यवहार, भ्रष्ट कार्यशैली, उदण्ड प्रवृत्तिले सकारको आयु निश्चय नै छोटिँदै छ ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई यसका आधारभूत पक्षका आधारमा मूल्याङ्कन गरिन्छ । त्यस्ता पक्ष हुन् । राजनैतिक, व्यवस्थापकीय, कानुनी र नैतिक पक्ष । राजनीतिक पक्षबाट सुशासन र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्ताको स्थापनासँग जोडेर हेरिन्छ । व्यवस्थापकीय पक्षबाट नतिजामुखी सार्वनजिक सेवा, कानूनका दृष्टिबाट शासन र नैतिक दृष्टिकोणबाट इमानदारीता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको आधारमा मूल्याङ्कन गरिन्छ । वर्तमान सरकार मूल्याङकनका चारवटै तहमा पूर्ण असफल रहेकोले यसको विकल्प खोज्नैपर्ने आवश्यकता टट्कारो देखिएको हो । अन्यथा इतिहासमा कहिल्यै सच्याउन नसक्ने गल्ती हुने छैन, नेपाली जनताको महान कमजोरी पनि ।
–जिएस स्मिथ
०५ असार २०७७, काठमाडौं
