सरकारी निकाय अन्योलमा : निसान छाप सच्याउने जिम्मा कस्को?

२७ भदौ २०७५,  काठमाडौं

देशको निसान छाप सच्याउने विषयमा अन्योल सिर्जना भएको छ। राष्ट्रको निसान छाप सच्याउने जिम्मेवारी कस्को भन्नेमा सरकारी निकायबीच नै अन्योल सिर्जना भएको हो। संविधानको धारा ९ को उपधारा २ मा निसान छापको व्यवस्था छ। सरकारले निसान छाप बनाउने संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ। निसान छापमा कालापानी नभएको नेपालको नक्सा भएकाले सच्याउनु पर्ने भएको छ तर कस्ले सच्याउने समस्या उत्पन्न भएको छ।

नापी विभागका सूचना अधिकारी दामोदर ढकालले निसान छाप सच्याउन अन्योल सिर्जना भएको बताए। उनका अनुसार सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी निसान छापको टुंगो लगाउनु पर्नेछ।

निसान छापमा नक्सा मात्र हँुदैन। निसान छापको सबैभन्दा माथि झण्डा हुन्छ। वरिपरि लालिगुरासको फूल, धानको बाला, हात मिलाएको, हिमाल, पहाड, तराईलगायत विषयवस्तु समेटिएको हुन्छ। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपी गरीयसी भन्ने स्लोकसमेत निसान छापमा प्रयोग गरिएको छ। धेरै निसान छापमा यो स्लोक पनि शुद्धसँग लेखिएको छैन। राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रतासँग जोडिएको निसान छाप बनाउन सहज छैन।

नापी विभागका निर्देशक समेत रहेका ढकालले निसान छाप सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट नै सच्याउनुपर्ने भएकाले विभागीय मन्त्रालय र नापी विभागले सच्याउन नसक्ने बताए। उनले मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर मात्रै आधिकारिक निसान छाप जारी गर्नुपर्ने बताए। उनले वेबसाइटमा राखिएका निसान छापमा भएका नक्सा मात्र तत्काल परिवर्तन गर्न सकिने बताए।

नापी विभागकै लेखा अधिकृत खड्ग थापा लेटर प्याड छाप्न समस्या भएको बताउँछन्। ‘पुरानै प्रयोग गर्नु भएन, नयाँ निसान छाप छैन’, उनले भने, ‘निसान जस्तो कुरा जुन पायो त्यही पनि प्रयोग गर्नु भएन,कसरी लेटरप्याड छपाउनै समस्या परेको छ।’ उनका अनुसार लेटर प्याड, साइनबोर्ड, छापलगायत सयौं सामग्री निसान छाप राखी तयार गर्नुपर्ने हुन्छ।

मन्त्रालय, विभाग, प्रदेश, जिल्लादेखि वडा कार्यालय, शैक्षिक संस्था, एनजीओ÷आईएनजीओले गलत नक्सा भएको निसान छाप प्रयोग गरिरहेका छन्। उनीहरूले लेटर प्याड, साइनबोर्ड, छापदेखि नागरिकता सिफारिस, जन्म दर्ता प्रमाणपत्रलगायत सयौं कागजातमा निसान छाप परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको छ। त्रुटिपूर्ण निसान छापका कारण ठूलो वित्तिय घाटा देशले बेहोर्नुपर्ने भएको छ।

कालापानी नभएको नक्सा भारतमा छापेर नेपालमा छ्यापछ्याप्ती पठाइएको छ। उक्त नक्सा विस्थापित गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयलाई निर्देशक गरेको छ।

‘आधिकारिक भनिएको नक्सामा लिम्पियाधुरा छैन, अब नक्सा बनाउँदा के आधारमा बनाउने, हामीबीच नै समस्या भएको छ’, एक नापी अधिकृतले भने, ‘यो विषय राजनीतिक तथा कूटनीतिक तवरबाट छिटो टुंग्याउनु पर्‍यो।’ विभागमा दिनहुँजसो नक्साबारे छलफल भइरहेको छ।

विभागले बनाएको नक्सामा लिम्पियाधुराको ३ सय १० वर्ग किलोमिटर नेपाली भूभाग छैन। भारतमा बनेर आएका नेपालका नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा छैन। भारतमा बनेका नक्सामा ३ सय ७२ वर्ग किलोमिटर नेपाली जमिन समावेश छैन।

आजको अन्नपूर्ण दैनिकमा छापिएको छ ।