१५ जेठ २०७५, काठमाडौँ
‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारा लिएर अगाडि बढिरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले १०० दिनमा आशालाग्दा कामहरु गरेको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत आउने बजेटको छनक दिएको सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई निकै ध्यान पुर्याएको देखिन्छ । लामो समयपछिको राम्रो बहुमत प्राप्त सरकारले थालेका अभियानहरुले आम नेपाली जनतामा आशा जगाएको छ । राष्ट्रियता, राष्ट्रवाद र राष्ट्र भक्तिको नाराले सत्तामा पुगेको कम्युनिष्ट सरकारलाई प्रधानमन्त्री ओलीले समृद्धिको बाटोबाट समुन्नत बनाउनेमा नेपालीको भविष्य साथै कम्युनिष्ट सरकारको पनि भविष्य जोडिएको छ ।
ओली सरकारले हनिमुन मनाउँदै गर्दा यो अवधिमा गरेका कामहरुलाई ८८ बुँदामा सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक गरिएका बुँदाबाट जनताले देखिने गरी भएका १० राम्रा कामहरु यस प्रकार छन् ।
१. यातायातमा सिन्डिकेटको अन्त्य
ओली सरकार गठन यातायात सिन्डिकेट मुद्दाले चर्चा पायो । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि चैत १ देखि मयुर यातायातले उपत्यका बाहिर बनेपासम्म रुट परमिट पायो । विगतमा दिनमा यातायात व्यवस्था समितिको सिफारिसमा मात्र अनुमति दिने प्रचलन खारेज गरी सरकारले दिने निर्णय गर्याे ।
बनेपाको रुट खुल्ला गरेसँगै सरकारले देशभरीका सडकमा रुट परमिट खुल्ला गर्याे । बनेपा आसपासका यातायात व्यवसायीहरु आन्दोलमा उत्रिए । सरकारी निर्णय नफेरे देशभर अनिश्चितकाल सम्म यातायात ठप्प पार्ने निर्णय गर्दै सरकारलाई दबाव सिर्जना गरे । सरकार झुक्छ भन्ने व्यवसायीको अनुमान विपरीत सरकारले कडा कदम चाल्यो । यातायात अवरोध गर्ने व्यवसायीहरुलाई पक्राउ गर्नेदेखि बैंक खाता बन्द गर्ने प्रक्रियामा सरकार अगाडि बढेपछि दशकौंदेखि हैकम जमाई रहेको यातायात व्यवसायी महासंघ यसपटक निरीह भएर सरकार सामु घुँडा टेक्न बाध्य भयो ।
व्यवसायीले आन्दोलनलाई आफ्नो प्रतिष्ठासँग जोडेका थिए । सरकारले पनि दशकौंदेखि सरकार नै नभएको अनुभव गरेका नागरिकलाई सरकार बलियो भएको जवाफ दिए । फेरिएको परिस्थितिले आम जनतामा विश्वासको वातावरण बढेको छ ।
२. धेरै सार्वजनिक बिदा कटौती
ओली सरकारको दोश्रो कामको रुपमा अनावश्यक सार्वजनिक बिदामा गरिएको भारी कटौती हो । धार्मिक, साँस्कृतिक र परम्परागत प्रचलनमा आधारित अघिल्ला सरकारले बढाएका धेरै विदाको कटौतीले सुशासनमा टेवा पुर्याएको देखिन्छ ।
अघिल्ला बर्षहरुमा दिईने सार्वजनिक विदालाई तुलना गर्ने हो भने २०७५ सालमा करिब १ महिना बढी सरकारी कार्यालयहरु खुल्नेछन् । जसले गर्दा सेवाग्राही नागरिकले थप सुविधा पाउने छन् ।
३. अनावश्यक वैदेशिक भ्रमणमा रोक
प्राय सवैजसो महिनामा सयौंको संख्यामा उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारीहरु विभिन्न संघसंस्थाको कार्यक्रममा सरकारी खर्चमा विदेश जाने परिपाटी थियो । सरकारले दिएका जिम्मेवारी पुरा नगरी भ्रमणमा जाने परिपाटीले एकातिर कार्यसंचालनमा प्रवाभ परेको थियो भने भ्रमण खर्चले राज्यभार बढेको पनि थियो । यो विकृतिको अन्त्य गरी सुशासनतर्फ सरकारले चालेको स्वागतयोग्य कदमको रुपमा आम नागरिकले लिएका छन् ।
४. शैक्षिक विकासका लागि विद्यालय भर्ना अभियान
विगतमा वर्षहरुमा नयाँ शैक्षिक सत्रको शुरुवात अघि विद्यालय भर्ना अभियान स्थानीय रुपमा संचालन गर्ने परम्परा थियो । यसपटकको अभियान विगतका वर्षभन्दा निकै चर्चा र सफल भएको देखियो । शिक्षाबाट बञ्चित बालबालिकाहरुलाई भर्ना गरी प्रधानमन्त्री आफैंबाट शुरु गरेको अभिभावकत्व ग्रहण कार्यक्रमले देशभरी प्रभाव पार्याे ।
बैदेशिक अनुदानमा मात्र भर्ना गरिने परम्परा तोड्दै स्रोत हुने नेपालीले स्रोतबाट बञ्चित नेपालीकै छोराछोरी आफैंले पढाउनुपर्छ भन्ने भावनाले शुरु गरिएको अभियानबाट देशभर बिसौं हजार बालबालिकाले शैक्षिक अवसर प्राप्त गरी विद्यालय जान सफल भए ।
५. बैदेशिक नीतिमा सन्तुलन
प्रधानमन्त्री केपी ओली निर्वाचित भएको महिना दिनभित्रै भारत भ्रमणमा गए । भ्रमणको एक महिना नपुग्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल भ्रमणमा ल्याउन सफल भए । यतिमात्र होइन नेपालको संविधान स्वीकार नगरी नाकाबन्दी गरेको मोदी सरकारको नीतिलाई नै असफल पारी नेपालको संविधान, यसको कार्यान्वयन चरणमा भएका निर्वाचनहरुको स्वागत समेत गर्न लगाए ।
६. भारतीय फिल्ड अफिस हटाउने निर्णय
विपतमा परेका नेपालीलाई छोटो समय सहयोग गर्ने गरी भारतीय पक्षले खोलेको फिल्ड अफिसलाई राजनीतिक कारण देखाउँदै लामो समयसम्म बिराटनगरमा संचालन गरिरह्यो । यो अफिस बन्द हुनुपर्छ भन्ने माग निकै बर्षदेखि राष्ट्रवादी नेपालीहरुले उठाउँदै आएका थिए ।
ओली सरकारको आग्रहपछि भारतीय पक्षबाट आफैंले संचालन गरेको फिल्ड अफिस बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । सो अफिस मार्फत तराई आन्दोलनको क्रममा तराईवासीहरुलाई अनावश्यक ढंगले उचालेर नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा निकै प्रभाव पार्ने प्रयास गरेको थियो ।
७.पर्यटन प्रवर्धनमा प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि केपी शर्मा ओलीले नेपालको प्रशिद्ध रारा तालबाट राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै नयाँ वर्षको शुभकामना दिए । आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ गरिएको सम्बोधनलाई पर्यटन व्यवसायीहरुले निकै खुशी व्यक्त गरे । सरकारले भुकम्पपछि थलिएको पर्यटन क्षेत्रलाई माथि उठाउने संकल्पका साथ २०७५ लाई आन्तरिक भ्रमण वर्ष बनाएर पर्यटन प्रवर्धनमा राम्रो शुरुवात गरेको छ ।
८. अनावश्यक सरकारी भत्ता कटौती
नयाँ आर्थिक वर्षसँगै सरकारले कर्मचारीहरुलाई दिएको थप भत्तामा भारी कटौती गर्दैछ । भत्ता कटौतीसँगै बार्षिक रुपमा अर्बाै रुपैंया बचत हुने अनुमान गरिएको छ ।
विगतमा कर्मचारीहरुले २ सय प्रतिशतसम्म भत्ता खाँदै आएका थिए । जसले राज्यको व्ययभार निकै बढाएको थियो । सरकारी कार्यालय समयमा गरेको काममा समेत उनीहरुले प्रभाव र पहुँचका आधारमा यस किसिमका सुविधाहरु एपभोग गरिरहेका थिए । सरकारले मितव्ययी नीति लागू गरी गरिएको निर्णयले आर्थिक विकृति रोकिएको छ । यसको साथै स्वेच्छिक अवकाश कार्यक्रमलाई पनि तत्कालको लागि स्थगित गरेको छ ।
९. सुन तस्करीको सञ्जाल तोडिदै
राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय रुपमा चर्चामा रहेको अनियमित, अवैध सुन तस्करीको पर्दाफास ओली सरकारको अर्काे लोकप्रिय कदम हो । पाँच बर्षदेखि हजारौं किलो अवैध सुन नेपाल भित्र्याउन सहयोग गर्ने काला ब्यापारीमात्र होइन विमानस्थलमा सेटिङ मिलाएर तस्करीमा सहयोग पुर्याउने उच्च पदस्थ निजामति कर्मचारी र नेपाल प्रहरीका सुरक्षा अधिकृतहरु समेत समातिएका छन् ।
यस कदमले सरकारको विश्वसनियता बढाएको छ । विमास्थलबाट हुने अवैध तस्करीहरु रोकिने सम्भावना बढेको छ । त्यसका लागि सरकार निर्ममतापूर्वक लाग्नुपर्ने आम नागरिकको अपेक्षा पनि छ ।
१०. सम्झौता बमोजिम काम नगर्ने ठेकदारलाई कारवाही
ठूलाठूला परियोजनाको लागि हुने ठेक्कापट्टामा व्यापक अनियमितता रहँदै आएको थियो । यातायातको सिन्डिकेट, सुन तस्करीको पर्दाफास गर्न सफल सरकारले सम्झौता बमोजिम काम नगर्ने ठेकेदारहरुलाई कारवाही गर्ने तयारी थालेको छ । जसको लागि देशभर सम्झौता बमोजिम नभएका कामहरुको विवरण र ठेकेदारहरुको तथ्यांक संकलन गरी पक्राउ गर्दै क्षतिपूर्ति भराउने तयारीमा सरकार पुगेको छ ।
सरकारको यो कदम सफल हुने हो भने नेपालको विकास प्रक्रियाले निश्चय नै तिब्रता पाउनेछ ।
