नेपालको संविधानको धारा ३८ (४) बमोजिम राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता हुने कुराको सुनिश्चितता गरेता पनि अभ्यासमा त्यसो हुन सकेको छैन । अधिकांश राजनीतिक दलहरुको अधिवेशन चलिरहेको तथा स्थानीय तह, प्रदेश सभा र संघीय संसदको आसन्न निर्वाचनकोे सन्दर्भमा सरकार तथा सबै राजनीतिक दलहरुले संविधानमा भएका उक्त महत्वपूर्ण व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु आजको आवश्यकता हो । नेपालको संविधान, प्रचलित कानून, नेपाल पक्ष भएका विभिन्न अन्तराष्ट्रिय महासन्धीहरु समेतले लैङ्गिक समानता र लैङ्गिक न्यायको परिकल्पना गर्दै नेतृत्व तहमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागीता सुनिश्चित हुनुपर्ने सम्बन्धमा विशेष जोड दिएको छ । त्यस्तै लैङ्गिक न्याय र समानतालाई प्रवद्र्धन गर्न, समानुपातिक समावेशीताको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नेतृत्व तहमा महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, थारु, अल्पसंख्यक, पिछडावर्ग, सिमान्तकृत, लोपोन्मुख समुदाय, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय, अंपागता भएका व्यक्तिहरूको राजनीतिक दलमा अर्थपूर्ण सहभागिता गराउनका लागि राजनीतिमा महिला सहभागिताः चुनौती, समाधान र भावी रणनीति विषयक अध्ययन प्रतिवेदन सहितको ज्ञापनपत्र मार्फत, यही २०७८ कात्र्तिक २४ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेर बहादुर देउवाज्यूको ध्यानार्कषण गराइयो भने यस अगावै अन्य राजनीतिक दललाई समेत उक्त प्रतिवेदन मार्फत ध्यानाकृष्ट गरार्ई सकिएको छ ।
ज्ञापनपत्रले मूलतः देहायका सुझाबहरुमा ध्यानाकृष्ट ा गराउँदै शीघ्र कार्यान्वयनको अपेक्षा राखेको छः
१. राजनैतिक दलभित्रै समावेशी चरित्र सुनिश्चित गर्ने, अन्तर दल तथा आन्तरिक रुपमा छलफल तथा विभिन्न कार्यक्रमहरु जस्तैः राजनैतिक प्रशिक्षण, कानूनी प्रशिक्षण र जागरण मार्फत दक्षता विकास गरी दक्ष तथा कुशल प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्ने,
२. स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित वडा अध्यक्ष, प्रदेश सभाका सदस्य तथा संघीय संसदको निर्वाचनमा राजनीतिक दलले प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ उमेद्वार चयन गर्दा नै ५० प्रतिशत महिलालाई उमेद्वार बनाउनु पर्ने,
३. प्रतिबद्धता अनुरुप दलहरुको आन्तरिक र भातृ संगठनहरुको विभिन्न संरचना भित्रपनि निर्णायक तहमा महिला लगायत दलित, अपांग, जनजाती, अन्य लैंगिक पहिचान भएका समूूहहरुको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने,
४. आगामी निर्वाचन वा अन्य नियुक्तिहरुमा पुरुष तथा ठूलाबडाको संरक्षण र सिफारिसमा भन्दा पनि राजनैतिक रुपमा सक्रिय रहेका योग्य महिलालाई उपयुक्त जिम्मेवारी दिइनुपर्ने,
५. महिला सदस्यलाई कुनै नयाँ नेतृत्व र जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपूूर्व नै सोका लागि आवश्यक तालिम, ऐन, नियम, नीतिगत व्यवस्था र राजनैतिक प्रशिक्षण दिनुपर्ने,
६. आन्तरिक र अन्तरपार्टी महिला कार्यकर्ता क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने, पछाडी परेका वर्गका महिलाको लागि थप कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने ।
७. राजनीतिक दलमा रहेका महिलाको समस्याका बारेमा नियमित छलफल गर्ने विशेष फोरमको व्यवस्था गर्नुपर्ने, राजनीतिक दलहरु लैंगिकमैत्री हुनुपर्ने र महिलालाई नेताको रुपमा स्वीकार गर्ने वातावरण तथा आचरणको विकास गरिनुपर्ने,
८. दलगत रुपमा जुनसुकै पार्टीसंग आबद्धता भएपनि महिलाको मुद्दामा एकजुट र गोलबद्ध हुनुपर्ने, राजनितिक रुपले अगाडी ल्याउन अग्रज महिला नेतृबाट नयाँ पुस्तालाई पुस्तान्तरण र सिकाउने वातावरण पार्टीगत रुपमानै सुनिश्चित गरिनुपर्ने ।
जुरी नेपालका अध्यक्ष, अधिवक्ता श्यामकुमार विश्वकर्मा र नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघका राष्ट्रिय अध्यक्ष, अधिवक्ता त्रिलोक चन्द विश्वास वि.क.ले अध्ययन प्रतिवेदन र प्रेस विज्ञप्ती संयुक्त रुपमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । साथै अधिवक्ता शर्मिला श्रेष्ठले अध्ययनको औचित्य र निश्कर्षमाथि तथा जुरी नेपालका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता मोहनलाल आर्चायले ज्ञापनपत्रमा समावेश सुुझाब उपर प्रकाश पार्नुभएको थियो ।
उक्त टोलीमा निम्न संस्थाबाट प्रतिनिधित्व रहेको थियो ।
१. अधिवक्ता, श्यामकुमार विश्वकर्मा, अध्यक्ष, जुरी–नेपाल,
२. अधिवक्ता त्रिलोक चन्द विश्वास वि.क, राष्ट्रिय अध्यक्ष, नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ,
३. अधिवक्ता मोहनलाल आर्चाय, कार्यकारी निर्देशक, जुरी–नेपाल,
४. अधिवक्ता शर्मिला श्रेष्ठ, अध्यक्ष, सबैका लागि न्याय,
५. अधिवक्ता बालमाया विश्वकर्मा, कोषाध्यक्ष, नेशनल दलित लयर्स फोरम,
६. अधिवक्ता विष्णु प्रसाद पोखरेल, कार्यक्रम व्यवस्थापक, जुरी–नेपाल,
७. श्री अनिता भुजेल, परियोजना व्यवस्थापक, जुरी–नेपाल,
८. अधिकारकर्मी तथा राष्ट्रिय व्यवस्थापक दुर्जमान तमाङ, नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ,
९. अधिवक्ता सुनिल श्रेष्ठ ।
अधिवक्ता, श्यामकुमार विश्वकर्मा
अध्यक्ष
न्याय तथा अधिकार संस्था नेपाल (जुरी–नेपाल)
