पहिलो संविधानसभामा राजनीतिक दलहरुबीच सहमति नभएर संविधानसभाको कार्यकाल थप्नुपर्ने अवस्था देखिएपछि मुलुक अँध्यारो सुरुङतर्फ जाने त होइन भन्ने चर्चा चलेको थियो । पहिलो संविधानसभाले संविधान दिन नसकेपछि परिवर्तन कसरी संस्थागत होला भनेर धेरैले चिन्ता गरेका थिए ।
संविधानसभामा रहेका राजनीतिक दल संविधानका अन्तर्वस्तुमा सहमतिमा पुग्न नसकेर दसतिर फर्किदाँ संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ्ले भन्थे, दलहरु एक ढिक्का भएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन नत्र हामी अँध्यारोतर्फ जानेछौँ । उनले यो कुरा सार्वजनिक समारोह र पत्रकारसँग बारम्बार भनेका थिए ।
जतिसुकै प्रयास भएपनि पहिलो संविधानसभा संविधान बनाउन असफल भयो । २०६९ जेठ १४ गते मध्यराति पहिलो संविधानसभा विघटन भयो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतका बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बनाइयो । दोस्रो संविधानसभाका लागि निर्वाचन भयो ।
दोस्रो संविधानसभाले कठिन परिस्थितिमा २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गर्यो । संविधान जारी भएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन हुन नसक्ने संवैधानिक व्यवस्थाको स्वागत बढी गरिएको थियो । संविधानमा गरिएको त्यस्तो व्यवस्थाले स्थायी सरकार बन्ने भन्दै धेरै नेताले संसभ्दित्र र सार्वजनिक कार्यक्रममा भाषण गरेका थिए ।
पहिलेको संविधान र अहिलेको संविधान भन्दै विघटनको विषयमा तुलनासमेत गरियो । मुलुक उज्यालोतिर उन्मुख भएको पनि नेताहरूले त्यतिबेला बताएका थिए । तर गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि फेरि मुलुक अँध्यारो सुरुङभित्र उन्मुख भएको महसुस हुन थालेको छ । पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसक्दा मुलुक अँध्यारो सुरुङभित्र प्रवेश गर्न लागेको भन्दै पटकपटक चिन्ता व्यक्त गर्ने संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङ अहिले भने विघटन र त्यसबाट विकसित घटनाक्रमलाई परिस्थितिको उपज भनिरहेका छन् । उनले परिस्थितिको उपज भने पनि विभिन्न राजनीतिक दलका नेता र विष्लेषकहरूले भने प्रतिनिधिसभा विघटनबाट मुलुक अँध्यारो सुरुङमै पस्न थालेको बताउन थालेका छन् । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा ईश्वरी सुवेदीले लेखेका छन् ।
