शिक्षाका बजेटले उब्जाएका प्रश्नहरु !
–केशव गिरी
संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा जेष्ठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७÷२०७८ को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गरेपश्चात् बजारमा बजेट सम्बन्धमा अनेकथरी मतहरु व्यक्त भइरहेका छन् ।
पूर्वअर्थमन्त्रीदेखि मन्त्री तथा राजनीतिज्ञहरुका र अर्थविद् र सामान्य मानिसहरुकासमेत विचार सामाजिक सञ्जालमा पोखिरहेका छन् । कसैले राम्रो भएको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् त कतिले आलोचना गरिरहेका छन् । त्यो स्वभाविक नै हो, यो विगतदेखिको परम्परा नै हो देश अहिले कोरोना महामारीसँग जुधिरहेको बेला स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही बढी बजेट व्यवस्थापन गर्नु उचित नै थियो र गरेको पनि छ । साथै पहिलेदेखि प्राथमिकतामा परेका योजनाहरुलाई निरन्तरता नै दिएको छ छ । केही नयाँ कुराहरु समेत समेटिएको छ भने आलोचना खेप्नेखालका थुप्रै कुराहरु पनि बजेटमा समावेश गरिएका देखिन्छ ।
यहाँ मबजेट वक्तव्यपछि शिक्षा क्षेत्रमा उब्जिएका केही प्रश्नहरुका बारेमा चर्चा गर्न गइरहेको छु । शिक्षाका क्षेत्रमा विभिन्न विषयमध्ये सर्वत्र बढी आलोचनाको विषय बनिरहेको छ, बुँदा नं. १६६, अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको उक्त बुँदा शिक्षासँग सम्बन्धित छ । जसमा भनिएको छ– “माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छु ।” यस बुँदाका बारेमा विभिन्न खाले टिकाटिप्पणीहरु शुरु भएका छन् । सरकारको चर्को आलोचनाका साथै सामाजिक सञ्जालमा सरकारप्रति निकै आक्रोशसमेत पोखिएका छन् । यहीँ विषयवस्तुको सेरोफेरोमा र शिक्षा बजेटमा देखिएका असन्तुष्ट पक्षमा रहेर निजी विचार पस्किने जमर्को यस आलेखमा गर्न गइरहेको छु ।
सरकार सबैको हो चाहे सरकारी विद्यालय अध्यन गर्ने विद्यार्थी हुन्या निजी, राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण सबैलाई समान हुनुपर्छ यो नै राज्यको असली धर्म हो । शिक्षामा पनि सबैलाई समान अवसर प्रदान गरी व्यवहारतः लागू गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । यो कुरा संविधानमा पनि प्रष्ट छ, मेरो भनाइ होइन । राज्यले सबै बालबालिकाहरुलाई समान र कुनै पनि भेदभाव विना शिक्षा लिन पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ ।
अझ रमाइलो कुरा त के छ भने अहिले सरकारमा भएको पार्टीको चुनावी घोषणा पत्रमा “सार्वजनिक शिक्षामा लगानी वृद्धि र निजी लगानीलाई नियमन गर्दै दुईखाले शिक्षा प्रणालीमा रहेको विषमता हटाइने छ ।” दुर्भाग्य त्यसो हुन सकिरहेको स्थिति छैन । शिक्षा आर्जनमै ठूलो विभेद देखिन्छ ।
एउटा बच्चा गाउँको दूरदराजमा छानो नै नभएको स्कूलमा खुला आकाशमुनि कापी कलम किन्न नसकेर एउटा किताबको भरमा पढ्न विवश छ, भने अर्को ए सी जडानकक्षामा आइप्याड चलाउँदै इन्टरनेटको माध्यमबाट संसार हेर्दै सिकीरहेको छ । अब प्रश्न खडा हुन्छ, शिक्षा कसरी समान छ ? राज्यको नीति प्रष्ट छ ? नारामा सबैलाई समान, व्यावहारिक, गुणस्तरीय शिक्षा तर व्यवहारमा विभेद प्रष्ट छ कसैले लुकाउन चाहेपनि लुक्दैन योसबैको सामु घाम जत्तिकै छर्लंग छ ।
मोटामोटी अहिले दुईखाले विद्यालयहरु सञ्चालनमा छन् । एउटा हुँदाखाने दूरदराज, ग्रामीणवस्तीका गरिब परिवारका विद्यार्थीहरुको लागि पढाइ हुने सामुदायिक विद्यालय भने अर्को हुनेखाने शहर केन्द्रित सुकिला मुकिलाका बालबालिका अध्ययन गर्ने निजी विद्यालय, यी विद्यालयहरुबाट दुईखाले शिक्षा प्रदान गरिरहेको अवस्था छ । दुईखाले नै जनशक्ति उत्पादन भइरहेका छन् । विद्यालय व्यवस्थापनको पाटो शिक्षक दरबन्दीको अभावलगायत विविध कारण सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर कमजोर अवस्थामा छ ।
कसरी सामुदायिक विद्यालय सुधारको लागि ठोस कदम योजनाहरु अगाडि सारेर कसरी सबैलाई समान व्यवहारिक र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सकिन्छ, भनेर विशेष जोड दिनुपर्नेमा उल्टै सरकारले सबैलाई समान गुणस्तरीय शिक्षा भन्ने नाराको अवमुल्यन गर्दै, कर्तव्यविमुख जस्तो भएर पराजित हतास मानसिकता देखाएर सामुदायिक विद्यालय सुधारको जिम्मा निजी विद्यालयलाई लगाउनुले आफूप्रति आफ्नै विश्वास नभएको जस्तै भयो भन्ने जन जिज्ञासा स्वाभाविक छन् ।
हो राम्रा कुराहरु एकअर्कामा आदानप्रदान गरेर सिक्न सिकाउन सकिन्छ । सरकारी विद्यालयको तुलनामा निजी विद्यालयमा केही हदसम्म राम्रो पढाइ होला । रिजल्ट पनि राम्रो होला तर राम्रोका पछाडि खोज्दै जादाँ अनेकौं कारण फेला पर्न सक्छन् । गुणस्तर भनेको परीक्षामा ल्याएको अंकले मात्र हुन सक्दैन । व्यवहारिक कुरा पनि मुख्य हुन्छ । त्यो अंक प्राप्तिका लागि निजिले गर्ने चलखेल र मिलाउने सेटिङ्ग कम्ता डरलाग्दो सुनिँदैन । सस्तो लोकप्रियताका लागि प्रचारप्रसार बढी गरेर आफूतिर आकर्षण बढाएकोले सबैको ध्यान निजी तिर तानिएको हुन सक्छ ।
यदि सरकारले शिक्षामा सुधार ल्याउने हेतुले सफा नियतका साथ यो कदम चाल्न खोजेको हो भने केही हदसम्म चित्त बुझाउन सकिएला तर के निजीबाट मात्र यो सम्भव छ ? सामुदायिक विद्यालयबीच यो प्रक्रिया सम्भव छैन ? राम्रा सरकारी विद्यालयहरु नैछैनन् ? कयौं सामुदायिक विद्यालयहरु निजी भन्दा पनि धेरै माथी छन् । किन निजी कै जिम्मा लगाउने ? यो शिक्षालाई निजीकरण र व्यापारीकरण गर्न खोजिएको जस्तो भएन ? कारण के हो ? किन यस्तो खालको चकित पार्ने प्रस्ताव आयो ? थुप्रै प्रश्नहरु उब्जिएका छन् । कारणहरु प्रष्ट छन्, मोटो रकम पार्टीलाई दान गरेर निजी विद्यालयका संचालकहरु नै केही थान संसद पद किन्न सफल भए । अधिकांश नेताहरु निजीका लगानीकर्ता भए, त्यता पनि प्रभाव जमाउन सफल भए र तिनीहरुकै हालीमुहाली चल्यो । केही व्यक्तिलाई प्रलोभनमा पारेर दुर्भाग्य यो बुँदा अप्रत्यासित आउन सफल भयो र चर्चाको चुलीमा पुग्यो । यस्तो निर्णयले जो रातदिन सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्ने भनेर लागि परेका इमान्दार प्रअ शिक्षक व्यवस्थापन पक्ष हुनुहुन्छ, उँहाहरुको मन दुखेको छ ।
केहीलाई भने नैतिक प्रश्न समेत सिर्जना गरिदिएको छ । यो कुरा सामाजिक सञ्जालमा सर्वत्र देखिएको छ । के यो निर्णय राम्रो हो त ? सामुदायिक विद्यालयलाई निजीको सरणमा पठाउने ? राम्रो गर्नेको अपमान होइन यसप्रति सरकारले हेक्का राखेको छ ? के यो नै सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार्ने अन्तिम विकल्प र अचुक अस्त्र थियो त ? अन्य विकल्प हरु नै नपाएर यहीँ उपाए अवलम्वन गरेको हो ? के अहिले सम्मका विभिन्न अनुसन्धान र आयोगहरुले यहीँ उत्तम विकल्प सुझाएका थिए ? जनमानसबाट तमाम जिज्ञासा सरकारलाई वर्षा भइरहेका छन् । सायद अहिलेसम्मका अनुसन्धान र आयोगले सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि पेश गरेका प्रतिवेदनहरु सरकारले हेर्न भ्याएन वा विभिन्न प्रभावमा परेर हेर्न चाहेन । मन्त्रालयका कुन कुनामा चाङ लागेर बस्न बाध्य भएका होलान्, प्रतिवेदनहरु । यदि ती प्रतिवेदन हेरिएको भए एक से एक विकल्प थिए होलान् । त्यो अध्ययनहरुमा गरिएको लाखौं खर्च र विभिन्न शिक्षाविद्हरुको मेहनत र लगानी बालुवामा पानीझैँ भयो र यो चमत्कारी बुँदा झुल्किन पुग्यो होला ।
मानौं एकछिनलाई यो विकल्प नै ठीक हो रे के यो विकल्पमा ग्रामीण दूरदराजका सामुदायिक विद्यालयहरुको लागि पनि कल्पना गरिएको छ ? कि काठमाडौं र केही शहरी क्षेत्र जहाँ निजी विद्यालयहरुको बिगबिगी रहेको छ, त्यहीँ क्षेत्रका मात्र सरकारी विद्यालय सुधार गर्ने र दूरदराजका विद्यालय जे भए नि ठिकै छ । के यहीँ हो राज्यको सबैलाई समान ढंगले हेर्ने नीति ? त्यो मानेमा समेत अलिकति पनि मन बुझाउने ठाउँ कतै भेटिँदैन यो बुँदाको सारमा ।
अब केही चित्त बुझाउन नसकिएको अन्य पक्षको पनि कुरा गरौं । संख्यात्मक रुपमा बजेटमा केही वृद्धि गरेको देखिएता पनि उपल्ब्धि र गुणात्मक रुपमा बजेटले ध्यान दिएको पाइँदैन । यो कोरोनाको महामारीले शिक्षा क्षेत्र अन्योल ग्रस्त बनेको बेला के यो बजेटले पहिलेकै अवस्थामा विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउन र फरक मोडालिटी अपनाउन यो बजेट पुग्दो छ ? यसमा ध्यान दिनु पर्छ कि पर्दैन ? कक्षा कोठा, सामाजिक दूरी, बसाइ व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सचेतना र शिक्षक विद्यार्थीहरुको अनुपात मिलाउन यो बजेटबाट सम्भव छ ? भर्चुअल कक्षा सञ्चालन के बजेट बिनानै सम्भव छ ? केही विद्यार्थीहरुसँग एउटा रेडियो समेत उपलब्ध छैन, के भर्चुअल कक्षाको भजन गाउँदैमा हामीले खोजेको उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ ? अहिलेको बजेटमा देखिएको अर्को पक्ष भनेको ६ हजार स्वयंसेवक शिक्षकको कुरा हो । भोलि के ६ हजारलाई नियुक्ति गरेर स्थायी गर जस्ता विभिन्न बहानामा नारा नलगाउलान् र समस्या सिर्जना नहोला भन्ने कुनै ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ ? आवश्यक्ताअनुसार शिक्षक सेवा आयोगबाट शिक्षक दरबन्दी पदपूर्ती नगरेर कतै स्वयंसेवक शिक्षकका नाममा कार्यकर्ता भर्ती गर्ने कुटिल चाल त चलेको होइन भनेर प्रश्न गर्न पाउने कि नपाउने ? के त्यो बजेटलाई अन्य गुणस्तर वृद्धिमा खर्च गर्न सकिँदैन ? कुनै पनि कुराको गुणस्तर बढाउन लगानी अवश्य चाहिन्छ । अतः यदि सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर बढाउने हो भने किन लगानीमा कञ्जुस्याइँ गर्ने ?
भोट माग्ने बेला हालको सरकारमा रहेको पार्टीको घोषणा पत्रमा संविधानप्रदत्त शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न कुल बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गरिनेछ भनिएको छ । घोषणा पत्र बोकेर घर घरमा बाँड्दै हिँड्ने राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरुलाई घोषणा पत्र पढेका शिक्षित जनताले प्रश्न गर्यो भने मुन्टो निउराउनु पर्ने स्थिति आउँछ कि आउदैन ?
प्रतिपक्ष पार्टीलगायत अन्य पार्टीका घोषणा पत्र पनि कम लोभ लाग्दा छैनन् । तिनीहरुले ति घोषणा पत्र दोहोर्याएर पढ्छन् कि पढ्दैनन् ? कि ती घोषणा पत्र जनताको आँखामा छारो हाल्न र भोट मात्र माग्न बनाएका खोक्रो झुटका पाना थिए ? आउँदा दिनहरुमा फेरि भोट माग्नु पर्दैन ? एक हिउँदले जाडो त जादैन होलानी अरुको नि पालो आउँछ होलानी कि, आफूले पद पचाइहालियो अरुलाई जे सुकै होस् भनेर मनलाग्दी गर्ने ?
अर्को बजेटमा नसमेटिएको पक्ष भनेको बालविकास शिक्षकको पारिश्रमिक हो । के उनीहरु मान्छे होइनन्, उनीहरुको पेट छैन ? उनीहरुले परिवार पाल्नु पर्दैन ? राज्यले यसरी विभेद गर्न पाइन्छ ? सामान्य कानूनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत दिन नमिल्ने के ले रोक्यो ? बाल विकासलाई विद्यालय आधारभूत तहमा समावेश गरी सकेपछि अन्य शिक्षकसरह तलव सुविधा दिनु पर्छकी पर्दैन ? सँगै काम गर्ने शिक्षकहरुबीच यसरी राज्यले नै विभेद गरेपछि उनीहरुको मनोबल के हुन्छ होला ? भन्ने बेलामा विद्यालयको जग भनेको बाल विकास हो भन्ने, जग बलियो भए घर बलियो भनेर खोक्रो भाषण गरेर नथाक्ने अनि शिक्षाको जग बसाउनेको अपमान गरेर श्रमशोषण गरेपछि कस्तो खाले बलियो शैक्षिक जगको आशा गरिँदैछ ? यो कुरा सोच्नलाई किन पत्थर जस्तो बनेको होला, सरकारको मन ? अलिकति पनि मानवता छ भने यस कुरामा ध्यान दिनु पर्छकी पर्दैन ?
हो भलै उहाँहरुको नि योग्यता क्षमतामा वृद्धि गर्दै लैजानुपर्छ समय अनुकूल अपडेट गराउनु पर्छ होला तर कोही कोही त स्नातक उत्तीर्ण गरेकाहरु पनि बालविकासमा कार्यरत हुनुहुन्छ । जो अरु शिक्षक सरह नै योग्य र सक्षम छन् । बालविकासको समयपछि माथिल्लो कक्षासम्मको अध्यापन गराएर स्कूलको इज्जत धानिरहेका छन् । स्कूल सञ्चालन गरिरहेका छन् । के उनीहरुले ६००० मै काम गर्नुपर्ने ? एउटा सामान्य ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकले समेत दैनिक सात सयदेखि एक हजारसम्म ज्याला पाउँछन् भने एउटा शिक्षकको यो सुविधा पुग्दो छ ? यो त एकखाले वौद्धिक श्रमशोषण गरे जस्तो भएन र ? जसको अन्य शिक्षक को भन्दा अझ महत्वपूर्ण जिम्मेवारी छ । जसले बाल बालिकाहरुको शारीरिक, सामाजिक, वौद्धिक, संवेगात्मक र भाषिक तथा सांस्कृतिक पक्षको विकास गरी सर्वपक्षीय सक्षम बनाएर कक्षा १ को लागि तयार गर्दिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेका शिक्षकलाई अपमान गर्न मिल्छ यसमा किन ध्यान पुर्याइएन ? यसमा पुनर्विचार हुनु जरुरी छ । उहाँहरुबाट राज्यले कस्तो खालको शिक्षा खोजेको हो ? गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छ ।
सरकारी विद्यालयमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसक्नुका थुप्रै कारणहरु होलान् र छन् । प्रअ, शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थीहरु र सरोकारवाला पक्षका कमीकमजोरीहरु होलान् । यसमा पनि राजनीतिक दलकै कमीकमजोरी पनि प्रशस्तै देखिन्छ, जसले वर्षौंदेखि आफ्नो स्वार्थपूर्तिका निम्ति शिक्षकलाई आफ्नो पार्टीको झण्डा प्रत्यक्षअप्रत्यक्ष रुपमा बोकाएर कार्यकर्ता बनाएकै छन् । विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले पनि विविध समस्या देखाएका छन् । सबैलाई एउटा डालोमा हालेर हेर्नु उपयुक्त नहोला । देखिएका समस्याउपर उपायहरुसमेत अनुसन्धानले सुझाएका छन् ।
राज्य नै कम्मर कसेर लागेमा परिवर्तन सम्भव छ । नियमनको खाँचो छ । कमीकमजोरीलाई सुधार गरेर सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्नको लागि विशेष पहलकदमी अपनाउनुको साटो राम्रो गरिरहेका सामुदायिक विद्यालय प्रअ, शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकहरुको मन कुँडिने गरी सरकारले ल्याएको सामुदायिक विद्यालयलाई गुणस्तर सुधार गर्न निजीलाई जिम्मा लाउनु भनेको शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरणलाई प्रसय दिनु शिवाय केही हुन सक्दैन । लामो समयदेखि समानताको पक्षमा वकालत गर्ने बामपन्थी पार्टी दुईतिहाइको नजिकको सरकार छ । आशा गरौं, एकपल्ट आफ्नो घोषणा पत्र फर्केर हेरोस् । शिक्षाको बजेटमा देखिएका यी विविध समस्याहरु माथी पुनर्विचार गरोस् ।
जय शिक्षा…!!!
लेखक रीड नेपाल सोलुखुम्बुका शिक्षा विकास संयोजक तथा सगरमाथा प्रतिभा प्रतिष्ठानका महासचिव हुन् ।
प्रकाशित मिती : १८ जेष्ठ २०७७, काठमाडौं
