२० पुस २०७६, काठमाडौं
आज पुस २० गते आइतबार देशका प्रमुख राष्ट्रिय दैनिकहरुमा राष्ट्रियसभा निर्वाचनसँग सम्बन्धित समाचारले प्राथमिकता पाएका छन् । त्यस्तै, मौसम परिवर्तनले ल्याएको सकस, प्रदेश सांसदको धम्की लगायतका समाचारहरु प्रकाशित भएका छन् ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) ले सन्दिग्ध गतिविधि र राष्ट्र हितविपरीत काम गरेको आशंकामा नेपालमा क्रियाशील अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) माथि सूक्ष्म अनुसन्धान सुरु गरेको आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ । आईएनजीओको आवरणमा अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी, विखण्डनकारी र राष्ट्रहितविरुद्धका समूहबाट रकम भित्रिएको आशंकामा राअवि (गुप्तचर) ले अनुसन्धान थालेको हो । पूर्व न्यायाधीश मोहनरमण भट्टराई नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले अलकायदा, आईएसआईएसलगायत अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी समूहले धार्मिक संघसंस्था र अन्य आवरणमा लगानी भित्र्याउन सक्ने भन्दै सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । नेपालमा २ सय ५० भन्दा बढी आईएनजीओ सक्रिय छन् । अनुसन्धानमा परेका आईएनजीओको नाम गोप्य राखिएको छ । गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले गैरसरकारी संस्थाका शंकास्पद गतिविधिको अनुसन्धान गर्नकै लागि उसका अचल सम्पत्ति बेचविखनमा रोक लगाइएको बताए ।
पत्रिकामा प्रदेश सांसद सञ्जयकुमार यादवले सर्लाहीको कविलासी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मोसो दलेर हातखुट्टा भाँचिदिने धम्की दिएका छन् । सांसद यादवको धम्कीपछि अधिकृत रामकुमार महतो असुरक्षित महसुस गर्दै १२ दिनदेखि कार्यालय गएका छैनन् । प्रदेश २ सरकारमा रहेको समाजवादी पार्टीका सांसद यादवले नगरपरिषद् रोक्न दबाब दिँदै प्रशासकीय अधिकृतलाई धम्की दिएका हुन् । आफूले जिल्ला सीडीओ, एलडीओलाई समेत नटेरेको बताउँदै नगरपालिकाको सामान्य कर्मचारी भएर कुरा नटेर्ने भन्दै महतोलाई गत आइतबार भौतिक कारवाही गर्ने धम्की दिएको अडियो रेकर्डले पुष्टि गरेको छ । प्रशासकीय अधिकृतलाई जे पनि गरिदिने भन्दै धम्क्याएपछि मोबाइल वार्ताको रेकर्डसहित सर्लाही जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी परेको छ । लातको भूत बातले मान्दैन भन्दै सांसद यादवले कर्मचारी महतोसित नगरपालिकाको काम र बजेट आफूसित सोधेर मात्र गर्नु भन्दै धम्क्याएका संवाद उक्त अडियो रेकर्डमा छ ।
अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा पशुपतिनाथ मन्दिरको काठ कुहिएको समाचार छ । तीनतले मन्दिरको बीचको तलाका केही काठ कुहिएको हो । आँखी झ्याल अड्याउने फ्रेम पनि मक्किएको छ । ‘बीचको तलामा रहेका आँखी झ्याल अड्याउने नौ फिटका केही काठ मक्किएका छन्,’ श्रीपशुपतिनाथ मन्दिर अध्ययन समितिका सदस्य प्रेमहरि ढुङ्गानाले भने, ‘जीर्ण बनेका काठको नमुना निकालिएको छ । त्यसलाई पुरातत्व विभागको रसायनिक प्रयोगशालामा परीक्षण गर्ने तयारी छ ।’ विभागले पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग समन्वयमा भूकम्पपछि मन्दिर जीर्णोद्धारबारे अध्ययनका लागि गठित समितिको प्रारम्भिक अध्ययनले यस्तो देखाएको हो । उक्त तलामा भण्डारीलाई बालाचतुर्दशीको अघिल्लो दिनमात्र प्रवेश दिइन्छ । सोही बेला उनीहरुले काठको नमुना निकालेका थिए ।
पत्रिकामा नेपालगन्जमा दुई वर्षमा सडक निर्माणमा मात्र तीन अर्ब २८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको समाचार छ। यो बजेट हेर्दा विकास भनेकै सडक निर्माण भन्ने आभास हुन्छ । ६६ किलोमिटरभन्दा बढी कालोपत्रे सडक निर्माण सम्पन्न हुँदै छ। पीपीसी सडक ४० किलोमिटरभन्दा बढी बनेको छ। माटो पटान, इँटा सोलिङ र ग्राभेल सडक २० किलोमिटर बनेको छ। सबै गरी नेपालगन्जमा एक सय २६ किलोमिटरभन्दा बढी बाटो बनिसकेको छ । नेपालगन्जमा दुई वर्षमा सडकमा छुट्ट्याइएको रकम विकट नरैनापुर गाउँपालिकाको सात आर्थिक वर्षको कुल बजेटभन्दा बढी हो। गाउँपालिकाको चालु वर्षको बजेट ४३ करोड छ । एसियाली विकास बैंकले एकीकृत सहरी विकास आयोजना सामुदायिक विकास कार्यक्रमको साना भौतिक पूर्वाधार निर्माणअन्तर्गत उपमहानगरमा सात करोड ११ लाख ७२ हजार रुपैयाँमा ८७ वटा बाटो (१० किलोमिटर) पीपीसी गरेको थियो। आयोजनाका इन्जिनियर मदन झा भन्छन्, ‘दसैंपछि ८४ वटा पीपीसीका लागि बजेट आयो। अक्टोबरमा प्रक्रिया सुरु गरेर हामी डेढ महिनामै काम सम्पन्न गर्न सफल भयौं। बजेट बचेकाले तीनवटा योजना थपिए ।’ एडीबीले नेपालगन्जमा दुई वर्षमा कम्तीमा साढे दुई लाख रुपैयाँदेखि बढीमा १० लाख रुपैयाँ लागतमा एक सय १६ वटा सडक पीपीसी गरिसकेको छ। जुन १४ किलोमिटर हुन आउँछ। अघिल्लो वर्ष झन्डै तीन करोड रुपैयाँ लागतमा २९ वटा सडक (साढे तीन किलोमिटर) पीपीसी गरेको थियो । एडीबीले नेपालगन्जमा एक अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ सडकमा लगानी गरेको छ।
नागरिक दैनिकमा नेपाल वायुसेवा निगमको व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण चीनबाट ल्याएका वाई–१२ सिरिजका चारवटै जहाज ग्राउन्डेड भएको छ । व्यवस्थापन पक्षले जनशक्ति अभावमा विभान ग्राउन्डेड भएको बताउँदै आए पनि यो सत्य भने होइन । पाइलट अभाव भएको भनिएका निगमका जहाजमा क्रमशः विभिन्न समस्या देखिँदै आएपछि ग्राउन्डेड गरिएका हुन् । ‘सुरुमा चिनियाँ जहाज चलाउन पाइलट अभाव भएको सत्य हो । पछिल्लो समय विमानमा धेरै समस्या देखिएका कारण उडान बन्द गर्नुपरेको हो,’ निगमका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘सुरुमै चिनियाँ विमान ल्याउन नहुने भनिएको थियो तर व्यवस्थापनमा बस्ने व्यक्तिहरु र सरकारको दबाबमा ल्याउनुपरेको हो । ती अधिकारीका अनुसार छिमेकी मुलुक चीनले पनि केही विमान अनुदानमा दिएको देखाएर नेपाललाई थप जाहज किन्न दबाब दिएको थियो । चारवटा चिनियाँ विमानमध्ये पछिल्लो समय एउटा मात्रै वाई–१२ ले उडान भरिरहेको थियो । त्यो पनि गत पुस ६ बाट बन्द भएको छ ।
पत्रिकामा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नकेपा) का शीर्ष नेताहरुले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि भागबन्डा गरेर उम्मेदवार टुंगो लगाएको समाचार छ । दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापाबीच भागबन्डा गरेर उम्मेदवार तय गरिएको हो । उम्मेदवारी दर्ताका लागि आइतबार मिति तय भइसकेको छ । पूर्व एमालेबाट ९ र पूर्वमाओवादीबाट सात जना तय गरिएपछि सातै प्रदेशबाट आफ्नो अनुकुल नाम प्रस्तुत गरिएको थियो । यसमा केपी ओली पक्षका ६, पुष्पकमल दालहाल पक्षका ४, माधवकुमार नेपाल पक्षका ३, नारायणकाजी श्रेष्ठ पक्षका २ र रामबहादुर थापा पक्षका १ जना उम्मेदवार परेका छन् ।
नयाँ पत्रिका दैनिकमा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रमाथि छानबिन सुरु भएपछि नेपाल प्रहरीको ब्यान्ड गुल्म केन्द्रीय संगीत विद्यालयका प्रमुख राजेन्द्र गुरुङले राजीनामा दिएका छन् । धरायसी कारण देखाउँदै तीन दिनअघि उनले पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डिआइजी शैलेश थापा क्षेत्रीले एसपी गुरुङले राजीनामा दिएको पुष्टि गरे । प्रहरी स्रोतका अनुसार गुरुङले प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको प्रमाणपत्र पेस गरी साइबाट नेपाल प्रहरीको संगीत विद्यालयमा सेवा सुरु गरेका थिए । उनले कुनै एकेडेमिक अध्ययन गरेका भने होइनन् । नेपाल कै एक निजी संगीत कला केन्द्रमा केही समय संगीत सिकेका गुरुङले सोही प्रमाणपत्रलाई आइएसरह भन्दै जागिर प्रवेश गर्दा बुझाएका थिए । सो प्रमाणपत्र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट इक्विभ्यालेन्ट भएको भन्दै उनले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पेस गरेका थिए । सोही प्रमाणपत्रको आधारमा उनी इन्सपेक्टर, डिएसपी हुँदै एसपीसम्म भए । गुरुङको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रविरुद्ध उजुरी परेपछि प्रहरीले आन्तरिक रुपमा छानविन गरेको थियो । छानविनका क्रममा त्रिविले प्रमाणपत्र विश्वविद्यालयबाट इक्विभ्यालेन्ट नभएको पत्र पठाएपछि उनी नैतिक संकटमा परेका थिए ।
पत्रिकामा देशभरका ८३ मध्ये १६ जिल्ला अस्पताल न्यूनतम सेवा मापदण्डमा फेल भएको समाचार छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेको अध्ययनमा ती अस्पतालहरू न्यूनतम सेवा मापदण्डमा निकै कमजोर साबित भएका हुन् । मन्त्रालयले पहिलो चरणमा गरेको अध्ययनका क्रममा ८३ वटै अस्पतालमा न्यूनतम सेवा नभएको पाइएको थियो । सबै अस्पतालहरूले पूर्णांकको ४८ प्रतिशत मात्रै नम्बर पाएका थिए । तर, दोस्रो र तेस्रो चरणको अध्ययनमा धेरै अस्पतालले सुधार गरेका थिए । १६ अस्पतालमा भने तेस्रो चरणमा पनि न्यूनतम सेवा मापदण्ड उस्तै रहेको थियो । उनीहरूको स्कोर ६० प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ । जिल्ला तहका अस्पतालहरूलाई प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य तथा जनसंख्था मन्त्रालयले न्यूनतम सेवा मापदण्डका लागि २४ देखि ४० लाख र एनएसआई नामक संस्थाले पाँच लाख अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ । तर, जिल्ला अस्पतालहरूले दिने न्यूनतम सेवाको मापदण्ड भने निकै कमजोर छ ।
