बहालवाला मन्त्रीहरुमा सबैभन्दा कमजोर युवराज खतिवडा र बिना मगर
१३ मङ्सिर २०७६, काडमाडौं
आज मंसिर १३ गते शुक्रबार देशका राष्ट्रिय दैनिकहरुमा प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा समाचारहरु प्रकाशित छन् । त्यस्तै, बढ्दो दुर्घटना, जेब्राक्रसमा सवारी चालकको लापरवाहीलगायतका विषयमा पनि समाचार प्रकाशित भएका छन् ।
कान्तिपुर दैनिकमा प्रधानमन्त्रीलाई प्लेटलेट्स चढाइएको समाचार छ । एपेन्डिक्सको शल्यक्रियापछि तीन दिनदेखि आईसीयूमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ‘प्लेटलेट्स’ चढाइएको छ । यसबारे अस्पतालले कुनै जानकारी नदिए पनि उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुका अनुसार शल्यक्रिया र डायलाइसिसका कारण ओलीलाई प्लेटलेट्स चढाउनुपरेको हो । प्लेटलेट्स रगतमा रहने एक प्रकारको कोषिका हो, जसले रगतलाई बग्नबाट रोक्छ । साथै क्षतिग्रस्त तन्तुलाई ठीक पार्न सघाउँछ ।
पत्रिकामा कार्यसम्पादन सम्झौताका ४ महिनामा सबै मन्त्रालयका काम अपुरै रहेको समाचार पनि प्रकाशित छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारी कामलाई तीव्रता दिन भन्दै यो आर्थिक वर्षको सुरुमै मन्त्री र सचिवहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरे पनि पहिलो चार महिनाको प्रगति निराशजनक देखिएको समाचारमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा कुनै पनि मन्त्रालय र निकाले आफैले निर्धारण गरेको लक्ष्यसमेत प्राप्त गर्न सकेनन् । स्वयम् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले नै आधाभन्दा बढी काम पूरा गर्न सकेन । बहलावाला मन्त्रीहरुको मध्ये कार्यसम्पादनमा सबैभन्दा कमजोर युवराज खतिवडा र बिना मगर देखिएका छन् ।
पत्रिकामै प्रदेश १ का सबै मन्त्री ऋणमा रहेको समाचार पनि प्रकाशित रहेको छ । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईबाहेक सबै मन्त्रीहरु ऋणमा रहेको देखिएका छन् । गत वर्ष मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण खुलाउन आनाकानी गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले यसपालि सार्वजनिक गरेको छ । गतवर्षजस्तै यो वर्ष पनि चारै जना मन्त्रीहरुले आफू ऋणमा रहेको देखाएका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बो २ करोड ७१ लाख ऋणमा छन् भने समाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरे १ करोड २२ लाख ८७ हजार ऋणमा रहेका छन् । उद्योगमन्त्री जगदीशप्रसाद कुसियतमाथि १८ लाख ऋण रहेको छ भने आन्तरिक मामिलामन्त्री हिक्मतकुमार कार्की ३ लाख रुपैयाँ ऋण रहेको देखाएका छन् ।
अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा ग्यास बुलेटमा दुई अर्ब डुब्यो भन्ने समाचार प्रकाशित रहेको छ । भारतीय पक्षको आनाकानीले नेपाली ग्यास व्यवसायीको डेढ अर्बभन्दा बढी लगानी डुबेको छ। संविधान जारीलगत्तै भारतले लगाएको नाकाबन्दीबाट ‘पाठ’ सिकेर तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले भारतबाट ग्यास आयात गर्न आफ्नै ढुवानी गर्ने साधन ‘बुलेट’ राख्ने निर्णय गरेको थियो। बुलेट निर्माण गर्दा दुईतिहाइ भन्सार छुटसमेत दिइएको थियो। सरकारले उपलब्ध गराएको सुविधाका कारण हौसिएका ग्यास व्यवसायीले आयल निगमबाट ७ सय ७२ वटा बुलेटका लागि अनुमति पाए। उनीहरूले एक थान बुलेटका लागि नगद १५ हजारका दरले एक करोड १५ लाख ८० हजार रुपैयाँ निगममा धरौटीबापत बुझाएका थिए।
अनुमति लिएकामध्ये ५५ वटा बुलेट निर्माण भएर तीन वर्षदेखि थन्किएका छन्। ५३ वटा बुलेट भारतका हरियाणा, राजापुर, बडौंदा, पुणे र दिल्लीमा छन्। बाँकी दुई बुलेट नेपाल भित्रिए पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। राजधानीस्थित टाटा मोटर्सको आधिकारिक विक्रेता सिप्रदीमा ५० करोड अग्रिम भुक्तानी गरी व्यवसायीले थप चार सय ९ वटा बुलेट बुकिङ गरेका छन्। बुकिङ भएका च्यासिस भने व्यवसायीले ल्याएका छैनन्। च्यासिस खरिदसहित एउटा बुलेट निर्माणमा ७० लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो। ग्यास ढुवानीका क्षेत्रमा भारतीय व्यवसायीको एकाधिकार, दबदबा, आर्थिक चलखेल र माथिल्लो निकायसम्मको पहुँचका कारण नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेट सञ्चालनमा आउन नसकेका हुन्।पत्रिकामा चिकित्सकसँग प्रधानमन्त्रीको आग्रह – ‘सबै कुरा बोल्दिनुस्’ भन्ने शीर्षकमा पनि समाचार प्रकाशित छ । आफ्नो स्वास्थ्यमा सुधारलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी ओली जिज्ञासु हुन थालेका छन्। उपचार टोलीका संयोजक डा. अरुण सायमीसँग उनी सोध्छन्– ‘के छ खबर ? मिडियामा के–के आइरा’छन् ? ’ डा. सायमीले सामान्य ब्रिफिङ गर्छन्। प्रधानमन्त्री ओलीसँग उनको ठट्टा चल्छ। एपेन्डिसाइटिसको शल्यक्रियापछि प्रधानमन्त्री ओली मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरको पाँचौँ तलामा स्वास्थ्यलाभ गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीसँग सामान्य कुराकानी भइरहेका बेला बुधबार साँझ डा. सायमीलाई एक सञ्चारकर्मीको फोन आयो। ती सञ्चारकर्मीले आरोप लगाए, ‘तपाईंहरूले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यबारे कुरा लुकाउनुभयो।’ डा. सायमीले सबै कुरा सार्वजनिक भएको स्पष्ट पार्दै आरोपको प्रतिवाद गरे। दुई जनाको कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘सबै कुरा बोल्दिनुस्। जे भइरहेको छ, जवाफ दिनुस्।’
नयाँ पत्रिका दैनिकमा दुर्घटना बढिरहेपनि सावधानी नबढेको भन्ने समाचार छ । १२ वर्षमा एक लाख पाँच हजार दुर्घटना, २२ हजार नौ सयको मृत्यु, हवाई दुर्घटनाको हरेकपटक छानबिन हुन्छ, तर सडक दुर्घटनामा अहिलेसम्म एउटा मात्रै समिति, पूर्वगृहमन्त्री माधव घिमिरे दुर्घटनामा परेपछि गठन भएको छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदन पनि दराजमा थन्किएको छ । घिमिरेको दुर्घटना भएको दुई दिनपछि ११ असोज ०७३ मा रानाको नेतृत्वमा समिति बनेको थियो । समितिले पूर्वगृहमन्त्री घिमिरेको दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन, पृथ्वी राजमार्ग र मुग्लिन–नारायणगढ सडक क्षेत्रमा सुरक्षित सवारी आवागमन र देशभर दुर्घटना न्यूनीकरणका उपायको सुझाब ल्याउन कार्यादेश पाएको थियो । दुई महिनाको अध्ययनपछि २३ मंसिर ०७३ मा नै समितिले प्रतिवेदन दिएको थियो । सवारीसाधनको संख्यामा वृद्धि भए पनि सडकको स्तरोन्नति नभएकाले दुर्घटना बढेको समितिको ठहर छ । चालक, पैदलयात्री र यात्रीमा सडकसम्बन्धी ऐन–नियमको जानकारीको अभाव, जानकारी भए पनि उल्लंघन गर्ने प्रवृत्तिका कारण दुर्घटना बढेको निष्कर्ष समितिको छ । यसका लागि चेतना बढाउन र नियम–कानुन कार्यान्वयन गराउन नयाँ पहल गर्न समितिले सिफारिस गरेको थियो । तर, सरकारले त्यस्तो कुनै पहल गरेको छैन ।
पत्रिकामा सैनिकको अपराध पनि अब प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने समाचार छ । सैनिकबाट हुने अपराध अनुसन्धान गर्ने अधिकार अब प्रहरीले पाएको छ । सैनिक इलाकाभित्र हुने अपराध मात्रै सैनिक अदालतले हेर्नेछ । यसअघि सैनिक संलग्न हत्या र बलात्कार मुद्दा मात्रै अनुसन्धान गर्ने अधिकार प्रहरीलाई थियो । अन्य अपराधमा सैनिक अदालतले नै फैसला गर्दै आएको थियो । सर्वोच्च अदालतको एक फैसलाका आधारमा सैनिक अदालतको अधिकार कटौती भएको हो । ०७४ मा गैँडाको खागसहित पक्राउ परेका सैनिक कृष्णबहादुर मगरले हालेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्चले गरेको फैसलाले यो नजिर स्थापित गरेको हो । १७ माघ ०७४ मा दुई सैनिकसहित तीनजनालाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सिआइबी०ले गैँडाको खागसहित लैनचौरबाट पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ पर्नेमध्ये कृष्णबहादुर मगर र हरिबहादुर ढकाल सैनिक जवान थिए । उनीहरूलाई प्रहरीले सैनिक प्रहरीको जिम्मा लगाएको थियो । पछि उनीहरूविरुद्ध जिल्ला वन कार्यालयले मुद्दा चलाएकोमा
पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका थिए । गत तिहारताका जुवाखालमा पक्राउ परेका मेजर राजेन्द्र शाहीलाई पनि सोही फैसलाका आधारमा सेनाले प्रहरीमै बुझाएको थियो । उनलाई प्रहरीले नै मुद्दा चलायो । संगठनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धितबाहेक अन्य अपराधमा संलग्न सैनिकलाई नेपाली सेनाले प्रहरीमा बुझाउन थालेको छ ।
नागरिक दैनिकमा राष्ट्रियसभाका एकतिहाइ सदस्यको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन संसद सचिवालयले निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गरेको समाचार छ । फागुन २० गतेदेखि १९ सदस्यको पद रिक्त हुने भएपछि सचिवालयले आयोगलाई पत्र पठाएर निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको हो । सदस्यहरुको पद रिक्त हुनुभन्दा ३५ दिन अघि नै निर्वाचन गराइसक्नुपर्ने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा ५५ मा उल्लेख छ । एक तिहाइ सदस्यको पदावधि फागुन २० गते पूरा हुँदैछ ।
पत्रिकमा अक्षर चिन्दै राउटे बालबालिका भन्ने समाचार पनि प्रकाशित छ । जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताउँदै आएका राउटे समुदायका स्पष्ट तीन मानन्यता छन्– लेखपढ नगर्ने, एकै ठाउँमा नबस्ने र खेतीपाती नगर्ने। वषौंवर्षदेखि यही मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै आएको राउटे समुदाय अहिले परिवर्तन उन्मुख छ। राउटे समुदायका बालबालिका पुर्खाको मान्यताविपरीत लेखपढ गर्न थालेका छन्। दैलेखको गुराँस गाउँपालिकामा रहेको यो समुदायका बालबालिका बस्तीदेखि टाढा गएर अक्षर चिन्न थालेका छन्। ‘मुखियाले पढेको थाहा पाए गाली गर्छन्,’ १२ वर्षीय खम्मागाडे शाहीले भने, ‘त्यसैले बस्तीदेखि ढाटा गएर लुकीलुकी अक्षर चिन्न थालेका छौं।’ घुमन्ते राउटे समुदायका बालबालिकाका लागि सामाजिक सेवा केन्द्र ९सोसेक० ले जोडी शिक्षक राखेको छ। राउटे बालबालिका तिनै जोडी शिक्षकसँग गएर अक्षर चिन्न थालेका छन्। घुमन्ते जीवन बिताउने यो समुदायको संख्या एक सय ४८ छ। १५ वर्षमुनिका बालबालिका ३२ जना छन्। चार बालिका र ११ बालक अक्षर चिन्न नियमित जोडी शिक्षकसँग जान्छन्। ‘अहिले आफ्नो नाम लेख्ने र पैसा गन्न सक्ने भएका छौं,’ १५ वर्षीय नवीन शाहीले भने, ‘स्कुलै गएर पढ्ने रहर भए पनि अभिभावकको इच्छाविपरीत जान सकिँदैन्।
