१३ फागुन २०७५, रुकुम
रुकुम (पूर्व) को तीनवटै गाउँपालिकामा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरु भएको छ । प्रदेश नं ५ ले ‘मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५’ स्वीकृत गरी लागू गरेको हो ।
प्रदेश नं ५ का आर्थिक तथा सामाजिक सूचकका आधारमा कमजोर देखिएका गाउँपालिकाका घरपरिवार वा व्यक्तिको गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आयआर्जनका अवसर तथा सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रममार्पmत जीवनस्तर सुधार गरी गरीबी निवारण गर्ने उद्देश्यका साथ प्रदेश सरकारले कार्यक्रम स्वीकृत गरी लागू गरेको बताइएको छ ।
यसैअन्तर्गत रुकुम (पूर्व) मा आर्थिक तथा सामाजिक सूचकका आधारमा कमजोर देखिएका सिस्ने गाउँपालिका, भुमे गाउँपालिका र पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकामा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सञ्चालन भएको कार्यक्रम सहजकर्ता लीलामणि गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रम लागू भएको यस जिल्लाका प्रत्येक गाउँपालिकामा प्रदेश ५ सरकारले यसै वर्षका लागि रु ४६ लाख ९० हजारको दरले बजेट पठाएको छ । उक्त बजेटअन्तर्गत प्रत्येक गाउँपालिकामा पूँजीगततर्फ रु १२ लाख ८० हजार रहेको छ भने चालूतर्फ रु ३३ लाख १० हजार रकम रहेको छ ।
कार्यक्रम सहजकर्ता गौतमका अनुसार उक्त बजेटले गरीब, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका घरपरिवार, दलित पिछडिएको समुदाय, घरबारविहीन परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिँदै विभिन्न सीपमूलक तालीम सञ्चालन गरी रोजगारका अवसर सिर्जना गरिनेछ ।
एक पालिका एक उत्पादनबाट पहिचान, परम्परागत सीप र कौशल प्रवद्र्धन, राहत, वादी परिवारको पुनःस्थापना र सामाजिक संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
रुकुम (पूर्व) को तीनवटै स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि गाउँपालिका अध्यक्षको संयोजकत्वमा कार्यक्रम सिफारिश तथा कार्यान्वयन समिति गठन गरिएको छ । समिति गठनपश्चात् आर्थिक तथा सामाजिक सूचकका आधारमा तीनवटै गाउँपालिकाबाट कार्यक्रम छनोटको काम पनि भइसकेको सहजकर्ता गौतमले बताउनुभयो ।
माघ १७ गते सिस्ने, १८ गते भुमे र १९ गते पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकामा योजना छनोटका काम भएका हुन् । यो कार्यक्रम जिल्लाको आवश्यकतामा आधारित रहेको सस्ने गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत विमला रोकाले बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम लागू भएका गाउँपालिकाबाट छनोट भएका कार्यक्रम जिल्ला समन्वय समितिको सिफारिशमा सञ्चालन गर्ने प्रावधान रहेको छ ।
मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सहजकर्ताको कार्यालय जिल्ला समन्वय समितिमा स्थापना गरिएको छ । कार्यक्रम प्रभावकारिताका लागि तीनवटै गाउँपालिका हेर्ने गरी एक जना अधिकृतस्तरको सहजकर्ता र प्रत्येक गाउँपालिकामा दुई जना सामाजिक परिचालकको व्यवस्था भएको सहजकर्ता गौतमले बताउनुभयो ।
