०७ पुस २०७५, काठमाडौं
सरकारले भर्खरै जारी गरेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशबारे नेकपाका नेता तथा धुलिखेल नगरपालिका र नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक कुमार ब्याञ्जु श्रेष्ठले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
संघद्वारा आयोजित कार्यक्रममा उनले भने ‘मन्त्रालयको अध्यादेश अपुरो छ । सर्वाेच्च अदालतले गरेको निर्णय राज्यले कार्यान्वयन नगर्ने हो भने लोकतन्त्रको के अर्थ रह्यो भन्दै अदालती फैसला कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाव दिए ।’
सरकार पक्षीय कर्मचारी संगठनहरुले समेत अध्यादेशको विरोध गरेपछि नेपाल नगरपालिका संघले सरकार र कर्मचारी संगठनलाई समन्वय गर्दै अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको थियो ।
कार्यक्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रलालयका सहसचिव केदार पनेरुले आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा म स्थानीय निकायको जानकार कर्मचारी होईन, सचिव ज्यूले नभ्याएर मात्रै आफू आएको भन्दै अध्यादेशबारे धारणा राख्नुभन्दा कर्मचारीको तथ्यांकतिर केन्द्रित भए ।
स्थानीय तह नगरपालिका संघका हेमप्रसाद पौडेलले सर्वाेच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै जनप्रतिनिधि नहुँदा ज्यानको बाजी राखेर जनताको सेवा गरेको राज्यले बिर्सिएको बताए । उनको जोड थियो ‘एउटै टेबलमा फरक सेवा सुविधाका कर्मचारी बस्दा हाम्रो आत्मसम्मान कहाँ पुग्छ ?’
नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष सुजित महर्जनले निजामतिका साथीहरुलाई बढी अवसर दिईएको भन्दै स्थानीय तहमा कार्यरतलाई अन्य सेवाका कर्मचारी भनी अपमान गरेको बताए ।
कार्यक्रममा स्थानीय तह कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष नरबहादुर साउदले नेपाल सरकारले संरक्षकत्वको भूमिका निर्वाह नगरेकाले आफू आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताउँदै समायोजन वा समकक्षताको लागि आन्दोलन जारी रहने बताए ।
नेपाल कर्मचारी संगठन ३ नं. प्रदेश संयोजक गोपाल प्रसाद पोखरेलले सहसचिव केदार पनेरुद्वारा प्रस्तुत तथ्याङ्क पुरानो अध्यावधिक नभएको भन्दै सरकारसँग पर्याप्त तथ्यांक नहुनु लाजमर्दाे भएको बताए ।
प्रशासनविद् वालकृष्ण प्रसाईले कर्मचारीले सरकारको हैसियत बुझ्नुपर्ने सुझाव दिदैं कर्मचारीतन्त्रमा भएको ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारबारे कर्मचारीतन्त्र बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए ।
सामाजिक परिचारिका कर्मचारी संघकी संघर्ष समिति संयोजक मनिषा विमलीले द्वन्दकालदेखि जनताको सेवामा समर्पित सामाजिक परिचारिका मध्ये ६० प्रतिशतले निरन्तर सेवा पाएको र ४० प्रतिशतको जिम्मेवारी गुमेकोमा दुःख व्यक्त गर्दै सवैलाई सेवामा निरन्तरता दिन सरकारसँग माग गरेकी थिईन् ।
नेपाल सरकारको तलव खाएपछि जनतालाई दिने सेवा सुविधा बन्द गरेर हडताल गर्न नमिल्ने पनि उनको तर्क थियो ।
पुर्नसंरचना आयोगका अध्यक्ष बालनन्द शर्माले संघीयता लागू गर्न र सरकारी पुर्नसंरचनाको बाधक होइनौं साधक हौं भन्न कर्मचारी समेत तयार रहेको आफ्नो अनुभव रहेको बताए ।
कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया नटुङ्गिकन लोक सेवा आयोग मार्फत कर्मचारी भर्ना नगर्न सरकारलाई गरेको अनुरोध सरकारले व्यवास्ता गरेको बताए ।
नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक कुमार ब्याञ्जु श्रेष्ठको अध्यक्षतामा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रमको संचालन संघका सदस्य सचिव कलानिधि देवकोटाले गरेका थिए ।
