संविधान विपरित सरकारले विभेद गरेको गाउँपालिका महासंघको ठहर

काठमाडौं, १३ वैशाख २०७५

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको १७-१९ चैत्र २०७४ काठमाडौंमा सम्पन्न राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि १०-११ वैशाख २०७५, धुलिखेलमा सम्पन्न पहिलो कार्यसमितिको बैठकले गरेका निर्णयहरु पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी काठमाडौंबाट सार्वजनिक गरिएको छ ।

बैठकमा निर्वाचित भएपछि जनप्रतिनिधिहरु मार्फत भएका कामहरु, कानूनी जटिलता, भोगेका चुनौतिहरु, जनअपेक्षा र स्थानीयतहबिच सरकारले गरेको विभेद सम्बन्धमा छलफल गरी सर्वसम्मत निर्यण गरेको महासंघ अध्यक्ष होम नारायण श्रेष्ठले बताए । पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गरेका निर्णयहरुको संक्षिप्त जानकारी :

सदाचार नीति निर्माण:

१७ वर्षको अन्तरालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई जिम्मेवार बनाउन १७ बुँदे सदाचार सम्बन्धि नीति कार्यान्वयनको लागि आव्हान गरेको छ । ‘देश समृद्ध हुन, गाउँ समृद्ध हुनुपर्छ’ भन्ने भावनाले नीतिमा जीवनशैली, जनसेवा, कामप्रतिको जिम्मेवारीदेखि पारदर्शितासम्मका नीतिहरु समेटिएको बताए ।

अनुभव, सहजीकरण तथा सहकार्य  

स्थानीय तहको चुवाव सम्पन्न भएपछि प्रादेशिक तथा संघीय चुनावको आचारसंहिताले गर्दा  विकास निर्माणमा पारेको प्रभाव विषयमा छलफल भयो । कर्मचारीमार्फत विगतमा अव्यवस्थित ढंगले गरेका विकास निर्माणका कामहरुको फर्छ्यौट गर्न बाँकी रकमले पारेको असजिलो समाधानका लागि अनुभव साटासाट भयो । संविधान अनुसार संघीय सरकारले बनाउनु पर्ने ऐन, नियम, नियमावलीको अभावलाई केहि हदसम्म सहयोग गर्न आवश्यक विषयबस्तु सहित नमुना कानुनको निर्माण गरी सबै गाउँपालिकाहरुलाई सहजीकरण गर्ने निर्यण गर्यो । निर्माणाधीन कानुनहरुमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको विषयमा गरिने नीति निर्माणमा महासंघका प्रतिनिधि अनिवार्य रुपमा सहभागी गराउन सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्यण गरेको छ ।

सुरक्षा तथा कार्यालय व्यवस्थापन

गाउँपालिकाको भवन निर्माणार्थ आवश्यक जग्गा तथा भवन निर्माणको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न माग गरेको छ । सरकारले दिएको समयसीमा भित्र विषयगत कार्यालयहरु समायोजन नहुँदा जनतालाई समस्या परेकोले तत्काल समायोजन प्रक्रिया थाल्न माग गरेको छ ।  देशका कतिपय गाउँपालिकामा प्रहरीचौकी नभएको र सोहि कारणले बैंकहरु जान नमानेको कारण तत्काल सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालय तथा बैकिङ्ग कारोवारको व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने निर्यण गरेको छ ।

कर्मचारी आफैं नियुक्ति गर्ने

निर्वाचन सम्पन्न भएको १ वर्षसम्म पनि गाउँपालिकाहरुमा संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्था अनुसार कर्मचारी समायोजन तथा व्यवस्थापन नहुँदा कार्य सम्पादन गर्न अति अप्ठ्यारो परेकोले अबको १ महिनाभित्र सबै गाउँपालिकामा कर्मचारी पठाउन सरकारसँग माग गरेको छ । तोकिएको समयभित्र कर्मचारीको व्यवस्था नगरे आफैले संविधानको व्यवस्था अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सबै गाउँपालिकाहरुलाई आव्हान गरेको छ ।

सरकारी विभेद अन्त्य हुनुपर्ने

संविधानले नगरपालिका तथा गाउँपालिकालाई समान हैसियत दिएको भएपनि सरकारले जनप्रतिनिधिको वरियताक्रम निर्धारणमा विभेद गरिएको छ । नगरपालिका भन्दा ठूला गाउँपालिकामा समेत विनियोजित बजेटमा विभेद गरिएको छ । सरकारी राहदानी दिने विषयमा पनि पाउने र नपाउने भनी विभेद गरिएको छ । संविधान विपरित सरकारले गरेका यस्ता  विभेदहरु तत्काल अन्त्य गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्ने निर्यण गरेको छ ।