कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा नर्सिङ विषयमा स्नातकोत्तर तह ९एमएन० को पठनपाठन हुने भएको छ । यसका लागि प्रतिष्ठानले पाठ्यक्रम तयार गरी अनुमतिका लागि चिकित्सा शिक्षा अयोग समक्ष निवेदन दिएको छ । प्रतिष्ठानका शिक्षाध्यक्ष प्राडा निरेश थापाका अनुसार प्रतिष्ठानले १२ सिटको लागि अयोग समक्ष माग गरेको छ । उनले भने, “प्रतिष्ठानले विषय विज्ञका राय सुझावका तथा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा पाठ्यक्रमको मस्यौदा तयार गरी अयोग समक्ष निवेदन दिने तयारी गरेको छ । पाठ्यक्रमको स्वीकृति पाएसँगै पठन पाठन सुरुआत हुन्छ ।”
गतवर्षदेखि प्रतिष्ठानमा स्नातकोत्तर तहका जनरल प्राक्टिस तथा इमर्जेन्सी, पेरियाक्ट्रिक र एनेस्थेसिया तथा क्रिटिकल केयरमा पठन पाठन सुरु भएको थियो । प्रतिष्ठानमा यसै शैक्षिक सत्रदेखि चिकित्सा विषय अन्तर्गत स्नातक तहका एमबिबिएस,विएन र फार्मेसी विषयमा २० सिटमा पठन पाठनको सुरुवात पहिलोपटक हुँदैछ । योसँगै जुम्लामा डाक्टर उत्पादन गर्ने ढोका खुलेको छ । यसअघि स्नातक तहमा विएन , विपिएच र मिडवाइफ्रिमा पठन पाठन हुँदै आएको छ ।
यसैबीच प्रतिष्ठानले एमएन तहको पाठ्यक्रमको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन हालै भर्जुअल छलफल समेत आयोजना गर्यो । कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका शिक्षाध्यक्ष प्राडा थापाले प्रतिष्ठानलाई चिकित्सा शिक्षा र सेवाको उत्कृष्ट केन्द्र बनाउन लागिएको बताए । उनले भने– “प्रतिष्ठानले चिकित्सा विधाका प्रमुख विषयमा पठन पाठन गर्ने तयारीमा जुटेको छ । प्रतिष्ठानलाई सेवा र शिक्षाको उत्कृष्ट गन्तव्य बनाउँछौँ । अब कर्णालीले चिकित्सक उत्पादन गरी अन्यत्र पठाउँछ ।”
प्रतिष्ठानका नर्सिङ डीन सहायक प्राडा सरस्वती गौतमले नर्सिङ विषयका सबै तहमा प्रतिष्ठानमा पठन पाठन हुन लागेको जानकारी दिँदै यसले समग्र कर्णालीको शिक्षा र स्वास्थ्यमा कोशेढुङ्गाका काम गर्ने बताए । सहायक प्राडा शर्मिला जोशीले प्रतिष्ठान र विज्ञले तयार पारेको मस्यौदा प्रस्तुत गरेका थिए । उनले दुई वर्षको उक्त पाठ्यक्रम बढीभन्दा बढी व्यावहारिक हुने बताए ।
जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख कार्मा बुढाले पाठ्यक्रमको मस्यौदामा सुझाव दिँदै कुनै समय डाक्टर नपाउने जुम्लाले अहिले आफले चिकित्सा विषयका विभिन्न विधामा पाठ्यक्रम तयार गर्नु कर्णालीका लागि गौरबको विषय भएको बताए ।
पाठ्यक्रमको मस्यौदामाथि विभिन्न विज्ञले सुझाव दिएका थिए । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्याका वरिष्ठ अस्पताल नर्सिङ प्रशासक शकुन्तला गौतम, प्रतिष्ठानका जनस्वास्थ्य डीन प्राडा मुनीराज क्षेत्रीलगायत विज्ञले मस्यौदामा सुझाव दिएका थिए ।
