नेपालको प्राथमिक शिक्षामा पहुँच : विश्वमै उदाहरणीय

२६ चैत २०७५, काडमाडौं

संयुक्त राष्ट्रसड्घीय बाल कोष (युनिसेफ) ले नेपालको पूर्व प्राथमिक शिक्षाको भर्नादरमा उल्लेखनीय वृद्धि हुनु विश्वमा नै उदारहणीय भएको जनाएको छ ।

युनिसेफको पूर्व प्राथमिक शिक्षामाथिको विश्वव्यापी प्रतिवेदन ‘सिकाइका निम्ति तयार विश्वः प्रारम्भिक शिक्षालाई प्राथमिकता’ मा नेपालको भर्नादरमा पछिल्लो दुई दशकको प्रगतिको सह्राहना गरिएको छ । नेपाल सरकारले हरेक वर्ष वैशाखमा विद्यार्थी भर्ना र विद्यालय स्वागत कार्यक्रमलाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गरेपछि प्राथमिक तहको पहुँचमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको हो ।

नेपालमा प्राथमिक शिक्षाको भर्नादर विसं. २०५७ बाट २०७४ सालसम्म आइपुग्दा १२ प्रतिशत बाट ८६ प्रतिशतमा पुगेको छ । “पूर्व प्राथमिक शिक्षाको पहुँचमा नेपालको यो फड्को हो”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “यो प्राथमिक तहको शिक्षा क्षेत्रमा उच्च प्रेरक घटना हो ।”

शिक्षा ऐन, २०२८ कोे आठौं संशोधन, २०७३ ले एक वर्षसम्म पूर्व प्राथमिक शिक्षा लिनुपर्ने प्रावधानलाई कानुनी अनिवार्यताका साथै देशको निशुल्क तथा अनिवार्य आधारभूत शिक्षामा समेत संलग्न गरेको थियो । विगत १२ वर्षको अवधिमा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र (इसिडी) को संख्यामा ३५ गुणाले वृद्धि भएको छ । विसं. २०६० मा यसको संख्या १०३८ रहेकामा वृद्धि भएर विसं २०७२ मा ३५ हजार ९९१ पुगेको थियो ।

‘एक बच्चाको भर्ना मेरो सामाजिक दायित्व, पहुँचमा सुनिश्चितता र सिकाइमा स्थायित्व’ भन्ने नाराका साथ गत वर्ष सञ्चालित पहिलो चरणको अभियानमा विद्यालय बाहिर रहेका कक्षा १ देखि ५ (५ देखि ९ वर्ष उमेर समूहका) अठासी हजार २०७ मध्ये छयहत्तर हजार ६५७ विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रारम्भिक विवरणअनुसार कक्षा १ देखि ८ (५ देखि १२ वर्ष उमेर समूहका) तीन लाख १३ हजार २८९ मध्ये दुई लाख ५३ हजार ५५६ बालबालिका विद्यालयमा भर्ना भएका थिए । ‘विद्यालय ल्याऔँ, टिकाऔँ र सिकाऔँ’ अभियानलाई वर्षभर नै मनाइएको थियो ।

हाल प्राथमिक तह उमेर समूह (५–९) वर्षका विद्यार्थीको खुद भर्नादरको राष्ट्रिय औसत ९७ दशमलव २ प्रतिशत छ । भर्नामा आउने र बीचैमा कक्षा छाड्ने प्रवृत्तिमा भने सुधार आइसकेको छैन । तराईका रौतहट, धनुषा, सर्लाही, बारा, पर्सा, मोरङ, रुपन्देही, पर्वत, जुम्ला, हुम्ला, प्यूठान, बझाङ, रोल्पा, सूर्खेत, दैलेख, बर्दिया, दार्चुला र कपिलवस्तुलगायतका जिल्लामा तुलनात्मकरुपमा बढी बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् ।

बाल्यकालमा प्राप्त गरेको पूर्व प्राथमिक शिक्षाले जीवन भर प्रभाव पार्ने भएकाले गुणस्तरीय पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्राप्त गरेका बालबालिकाको स्वस्थ जीवनयापन गर्ने, भविष्यमा रोजगारी पाउने र आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुने सम्भावना बढी सो प्रतिवेदनले जनाएको छ । यसले अपरिपक्व अवस्थामा गर्भधारण गर्ने र बच्चा जन्माउने तथा लागु औषध, मद्यपान र आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुने सम्भावना कम हुने युनिसेफको प्रतिवेदमा उल्लेख छ ।

नेपालमा हरेक घरधुरीको पूर्ण खर्चको ६३ प्रतिशत अंश पूर्व प्राथमिक शिक्षाका निम्ति हुने गरेको र यो अंश प्राथमिक शिक्षाको लागि भने ३६ प्रतिशत मात्र भएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । युनिसेफले दीगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न सन् २०३० भित्र सबै बालबालिकामा गुणस्तरीय प्रारम्भिक बाल विकास, स्याहर एवं पूर्व प्राथमिक शिक्षाको पहुँच हुनुपर्नेमा पनि उत्तिकै जोड दिएको छ ।