०४ माघ २०७५, काठमाडौं
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा शुरु गर्नुभएको ‘तुइन विस्थापन कार्यक्रम’ अन्तर्गत ११३ स्थानमा झोलुङ्गे पुलको निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
ग्रामीण स्थानमा स्थानीयवासी जोखिमपूर्ण रुपले खोला तर्नुपर्ने बाध्यता हटाउन सरकारले विसं २०७२ असोजमा देशभर रहेका तुइनको खोजी गर्ने र त्यस ठाउँमा झोलुङ्गे पुलको निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
त्यतिबेला देशभरमा १८७ तुइनको पहिचान भएको सस्पेन्स विभागका इञ्जिनीयर हुमाकान्त मिश्रले बताउनुभयो । विसं २०७२ मा नै देशभरमा कुनकुन स्थानमा तुइनमार्फत स्थानीयवासी जोखिमपूर्ण रुपमा खोला तरिरहेका छन् भन्ने खोजी भएको थियो । त्यसपछिका वर्षहरुमा सरकारले झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिरहेको छ ।
“जति ठाउँमा बाँकी छन् त्यहाँ पनि केही न केही समस्या छ”, उहाँले भन्नुभयो । त्यो समस्या हटाएर देशभर तुइन विस्थापित गर्न विभाग लागेको छ । त्यतिबेला पहिचान भएका पुलमध्ये ५२ पुल आवश्यक नभएको विभागले बताएको छ । त्यस स्थानको नजिकै अर्काे झोलुङ्गे पुल भएकाले वा चाँडै त्यस स्थानमा मोटर गुड्ने पुलको सम्भावना रहेका स्थानमा झोलुङ्गे पुलको निर्माण नगर्ने निर्णय भएको हो ।
हिउँदमा मात्रै बग्ने र साना खोलाभन्दा बाह्रै महीना खोला तर्न नसकिने ठाउँमा पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको मिश्रले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले यहाँबाट सकेसम्म ग्रामीण भेगका त्यस्ता ठाउँमा झोलुङ्गे पुल बनाउँछौँ जुन ठाउँमा १० वर्षसम्म पनि मोटरबाटोको सम्भावना छैन ।”
पहिचान भएका पुलमध्ये अहिले १७ स्थानमा अहिले काम भइरहेको छ । १८७ तुइनमध्ये ११३ स्थानमा सम्पन्न छन् र ५२ ठाउँमा पुल नचाहिने पाइएको छ । महाकालीको पाँच ठाउँमा पुल बनाउनका लागि भारतको केन्द्र र प्रदेश सरकारको सहमति चाहिन्छ ।
देशभरका धेरै ठाउँमा झोलुङ्गे पुल निर्माण अघि बढ्न नसक्नुमा सबैभन्दा ठूलो समस्याका रुपमा जग्गासम्बन्धी समस्या रहेको छ । सरकारको कतै पनि पुल निर्माण गर्नका लागि मुआब्जा दिने व्यवस्था गरेको छैन ।
त्यसो हुँदा सार्वजनिक जग्गा भएका ठाउँमा सजिलै पुल बन्ने भए पनि निजी जग्गा भएका ठाउँमा विवाद आइरहेको इञ्जिनीयर मिश्रले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जुन ठाउँमा पुल निर्माण गर्न चाहेको हो वा पुल आवश्यक छ त्यस स्थानमा स्थानीयवासीले स्वइच्छाले जग्गा नछाड्दा समस्या आउने गरेको छ ।”
महाकाली नदीमा आठ वटा तुइन रहेको अध्ययनका क्रममा देखिएको थियो । तीमध्ये तीन पुलको निर्माण सकियो भने पाँच पुलको निर्माण शुरु हुन सकेको छैन । यी पुलले नेपाल र भारत जोड्छ । पुल निर्माणका लागि त्यहाँका प्रदेश सरकारले सहमति नदिँदा पुल निर्माण हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
स्थानीयस्तरबाट आएका मागबाट बढी आवश्यक भएका ठाउँको छनौट गरेर विभागले पुल निर्माण गर्दै आएको छ । तुइन विस्थापित गर्ने पुलसँगै अरु पुल गरेर यो आर्थिक वर्षभित्रमा १०० पुलको निर्माण सक्ने विभागको योजना छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतका यो विभागले १२० मिटरभन्दा लामो पुलको निर्माण गर्दै आएको छ । त्यो भन्दा छोटो पुल गाउँपालिका र नगरपालिकाले निर्माण गर्छन् ।
