भूमिहीन दलितहरुलाई जमिन उपलब्ध गराउँदै सरकार

०६ भदौ २०७५, काठमाडौं

सरकारले भूमीहिन दलितहरुलाई जमिन दिने भएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरेर सरकारले भूमिहीन दलितलाई जमिन उपलब्ध गराउने भएको हो । सरकारले संसदमा दर्ता गराएको भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भूमिहीन दलितहरूलाई एकपटकका लागि जमिन उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार भूमिहीन दलितलाई राज्यले जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको उल्लेख गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले बुधबार उक्त संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएकी हुन् । सरकारले देशभर रहेका भूमिहीनको पहिचान गरी एकपटकका लागि जमिन उपलब्ध गराउन लागेको हो । नेपाल सरकारले भूमिहीन दलितलाई एक पटकका लागि तोकिए बमोजिम जमिन उपलब्ध गराउनेछ, विधेयकमा भनिएको छ । त्यसरी उपलब्ध गराइएको जमिन बेच्न भने पाइने छैन । त्यसका लागि विधेयकमा गरिएको प्रवधानमा उल्लेख छ, उपलब्ध गराइएको जमिन नामसारी र अंशवण्डा बाहेक अन्य प्रक्रियाबाट कसैलाई पनि हक हस्तान्तरण गर्न पाइने छैन ।

जग्गा कति उपलब्ध गराउने भन्ने कुरा भने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छैन  । कति जग्गा उपलब्ध गराउने भन्नेबारेमा नियमावली बनाएर अगाडि बढ्ने सरकारले उल्लेख गरेको छ । भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि सरकारले आयोग, समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने भएको छ । २०६८ सालको जनगणनामा नेपालमा दलितको जनसंख्या कूल जनसंख्याको १३ प्रतिशत रहेको र उक्त जनसंख्याको झन्डै ५० प्रतिशत जनसंख्या भूमिहीन रहेको राष्ट्रिय दलित आयोगका सूचना अधिकृत रामबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिए । कति दलित जनसंख्या भूमिहीन रहेको भन्ने तथ्यांक भने नरहेको विश्वकर्माको भनाई रहेको छ ।

कति जग्गा उपलब्ध गराउने भन्नेबारेमा नियमावली बनाएर अगाडि बढ्ने सरकारले उल्लेख गरेको छ । भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि सरकारले आयोग, समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने भएको छ । २०६८ सालको जनगणनामा नेपालमा दलितको जनसंख्या कूल जनसंख्याको १३ प्रतिशत रहेको र उक्त जनसंख्याको झन्डै ५० प्रतिशत जनसंख्या भूमिहीन रहेको राष्ट्रिय दलित आयोगका सूचना अधिकृत रामबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिए । कति दलित जनसंख्या भूमिहीन रहेको भन्ने तथ्यांक भने नरहेको विश्वकर्माको भनाई रहेको छ ।