२० असार २०७५, काठमाडौं
नेपालको विकास प्रक्रियामा अन्तरराष्ट्रिय संघ संस्थाको पक्कै पनि महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । नेपाललाई आत्मादेखि माया गर्ने विदेशीहरु पनि छन् । जसको निकै ठूलो महत्व छ । हाम्रो विकास प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउने निकै अन्तरराष्ट्रिय दातृ निकायहरु वा संस्थाहरु छन् । जसले नेपालको विकासलाई नै आफ्नो स्वार्थ मानेका छन् । सरकारले यस्ता संस्थाहरुको पहिचान गरी पुरस्कृत तथा प्रवर्धन गर्दै उनीहरुको काममा सहयोग र साझेदारी गर्नुपर्छ ।
कतिपय संस्थाहरु आफ्नो सरकारको प्रभावलाई जीवन्त राख्न नेपालको विकाससँगै आफ्नो देशको प्रभावलाई स्थापित गर्न क्रियाशील छन् । यस्ता संस्थाहरुलाई सरकारले नीति अनुसार व्यवहार गर्नुपर्छ । कतिपय संस्थाहरु धार्मिक नाम वा धार्मिक पृष्ठभूमिका छन् । उनीहरुको उद्देश्य नेपालको विकास साथसाथै आफ्नो धर्मको प्रचार भएपनि धर्म प्रचार भन्दा काममा बढी ध्यान दिन्छन् । यस्ता संघसंस्थालाई सरकारले निगरानी गर्नुपर्छ ।
नेपालमा धर्म प्रचारलाई नै एकमात्र उद्देश्य बनाएर आएका संस्थाहरु संख्यात्मक भन्दा तुलनात्मक रुपमा थोरै तर अरबौ वार्षिक बजेटमा विभिन्न परियोजनाहरु संचालन गर्दछन् । यस्ता संस्थाहरु पंचायत कालदेखि नै नेपालमा क्रियाशील छन् । उनीहरुको मुख्य कार्यक्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, आयआर्जन, जीविकोपार्जन, नेतृत्व तथा क्षमता विकासलाई नै बनाएका हुन्छन् । आफ्नो कार्यक्षेत्रमा त्यस्ता संस्थाहरुले बालबालिका तथा आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित गरेर विस्तारै धर्म परिवर्तन गराएरै छोड्छन् । यस्ता धेरै संस्थाहरु मध्ये केहि उल्लेखनीय संस्थाहरु युनाईटेड मिसन टु नेपाल, वर्ल्ड भिजन इन्टरनेशनल, कारितास, क्याथलिक रिलिफ सर्भिस, इन्टरनेशनल फेलोशिप नेपाल, टियर फण्ड नेपाल लगायत दर्जनौं संस्थाहरु नेपालमा क्रियाशिल छन् । यो विषयको पुष्टि बेलायतबाट प्रकाशित ‘द गार्जियन’ पत्रिकाले गरेको छ ।
पछिल्लो समय नेपाल सरकारका मन्त्रीहरु, सांसदहरुले यो विषयमा चासोका साथ आफ्ना धारणाहरु सार्वजनिक गरिरहेका छन् । तर उनीहरुको बोलीमा प्रस्टता छैन ।
राम्रो र नराम्रो काम गर्ने संस्थाहरुलाई समान आँखाले हेर्ने उनीहरुको दृष्टी नै गलत छ । एनजीओ डलरको खेती हो भन्दै आम जनमानसमा राम्रा काम गर्ने र बन्द नै गराउनु पर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरुप्रति नेतृत्व र आम नागरिकको समान धारणा सिर्जना गर्नु गराउनु पक्कै पनि प्रगतिशिल चिन्तन हुनै सक्दैन ।
अर्को लाजमर्दो नियम के छ भने नेपाल सरकारको जुन निकायले संघ संस्थालाई काम गर्ने स्वीकृती दिन्छ र उनीहरुले गरेका कामको अनुगमन गर्छ । त्यी संस्थाहरुले गरेको कामको अनुगमन गर्न जाँदा सम्बन्धित संस्थाले त्यसको सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्नु पर्छ । सरकारको अनुगमनमा गएका कर्मचारीहरु दैनिक ज्यालादारी जस्तो पैसा लिन्छन् । जसले गरेको कामको अनुगम गर्नुछ, उसैको पैसा खाएर गरिएको अनुगमन कत्तिको पारदर्शी र प्रभावकारी होला ?
लामो समयपछि बनेको स्थायी सरकारबाट जनताले गरेका धेरै अपेक्षा मध्ये राम्रो काम गर्नेलाई उचित स्थान र सम्मान, नगर्नेलाई दण्ड वा सजाय । यही नै लोकतान्त्रिक सरकारको गुण हो, जुन जनताले अपेक्षा गरेका छन् ।
सरकारी निकायको साथसाथै मन्त्रालय र मन्त्रीज्युहरु र सांसदज्युहरुको ध्यान यसतर्फ जान सकोस, शुभकामना !
यो पनि पढ्नुहोस्…
