सघीयतामा सडकको चुस्त व्यवस्थापन र प्रभावकारिता बढाउन सकिने ठूलो सम्भावना छ । त्यसका साथै जोखिम पनि धेरै रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख राजेन्द्रराज शर्माको भनाइ छ । देशभर ७० हजार किलोमिटर सडक छन् । त्यसमध्ये १३ हजार किलोमिटर राष्ट्रिय राजमार्ग छन् भने अन्य सडक प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँड हुँदै छ । सहसचिव शर्माले संघीयतामा सडक व्यवस्थापन, यसका चुनौती र ल्याउने अवसरबारे यसरी उल्लेख गरे :
केन्द्रमा राष्ट्रिय राजमार्ग र रेल
संविधानमा राष्ट्रिय राजमार्ग र रेल सेवा केन्द्रले हेर्नेछ । जल र रज्जु मार्ग पनि केन्द्रको भागमा रहेको छ । त्यसबाहेक प्रदेश राजमार्ग प्रदेशअन्तर्गत रहनेछ भने स्थानीय सडक स्थानीय निकायको जिम्मामा रहनेछ ।
यसकारण संविधानको मार्गदर्शनअनुसार आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रको काम गर्ने काम अब थालनी हुनेछ । सडकको जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारमा केही दिनभित्रै पठाउने तयारी छ । तर, वित्तीय हस्तान्तरण भने तत्काल हुने छैन ।
कम्तीमा पनि चालू आर्थिक वर्षमा हुने सम्भावना छैन । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि मात्र वित्तीय हस्तान्तरणसमेत प्रदेश र स्थानीयमा जानेछ ।
सडक व्यवस्थापनमा जनशक्तिको कमी
संघीयतामा जानुअघि नै पनि सडक व्यवस्थापन गाह्रो भइरहेको थियो । अब सडकको व्यवस्थापन एक ठाउँबाट नभई ७ ठाउँबाट हुनेछ । यसले जटिलता ल्याउने सम्भावना छ ।
अन्य विषयका चुनौतीभन्दा पनि जनशक्तिको समस्या हुन सक्नेछ । मूल्यांकन र समग्र व्यवस्थापनकै लागि पनि जनशक्ति अभाव हुनेछ । अहिले जुन संरचना केन्द्रमा रहेको छ । त्यही संरचना प्रदेशमा रहनेछ ।
वित्तीय व्यवस्थापन गर्न गाह्रो
नेपालमा ठूला आयोजना समयमै सम्पन्न भएको हामीसँग थोरै मात्र अनुभव छ । आयोजना कार्यान्वयनमा अनुशासन नहुनु समस्याका रूपमा रहेको छ । यसको साथै केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारसम्मले सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिनेछन् ।
त्यस्तो अवस्थामा वित्तीय व्यवस्थापन गाह्रो हुनेछ । अहिले केन्द्रबाटै आयोजना हेर्दा पनि व्यवस्थित गर्न सकिरहेका छैनौँ । यस्तो अवस्थामा भर्खर संरचनागत स्वरूप पाएका नयाँ संस्थाहरूले सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदा आर्थिक अभाव हुने देखिन्छ ।
नीति तथा कानुन निर्माणमा सहयोग
केन्द्र सरकारबाट केही समयका लागि प्रदेश र स्थानीय तहका लागि नीति नियम र कानुनको मस्यौदा तयार गर्नुपर्नेछ । यसो गर्दा मात्र प्रदेश र स्थानीयलाई अघि बढ्न सहयोग पुग्नेछ ।
संघीयतामा भर्खरै गएको अवस्थामा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग समेत यस्तो दूरगामी प्रभाव पार्ने कानुन निर्माणमा विज्ञताको अभावको अवस्था छ । यसकारण पनि केन्द्रको सहयोग अत्यावश्यक छ ।
त्यसरी केन्द्रले मापदण्डहरू बनाउँदा देशभरका लागि एउटै हुने गरी बनाउन पनि आवश्यक छ । होइन भने प्रदेशअनुसार फरक मापदण्ड भएमा पूर्वाधार निर्माणमा दीर्घकालीन रूपमा समस्या र अवरोध आउन सक्छ । तर, संघीयतामा ऐन, कानुन नियम प्रदेश आफैँले बनाउने उल्लेख छ ।
प्रदेशलाई केही समय सहयोग गर्ने हिसाबले मात्र मोडेल कानुन निर्माण गरेर उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । वास्तवमा प्रदेश र स्थानीय तहमा धेरैवटा कानुन बनाउनुपर्ने हतारो र आवश्यकता छ । खरिद कानुनदेखि नियमावलीसम्म तयार गर्नुपर्नेछ ।
ठूला पूर्वाधार निर्माणमा दुई धार
देशलाई ठूला पूर्वाधार आवश्यक भएको विषयमा सबैको सहमति छ । तर, एकथरी देशमा पूर्वाधार धेरै लगानी गरेमा त्यसले विकास ल्याउँछ भन्ने धारणा राख्छन् ।
अर्कोतिर विकास हुँदै जाँदा त्यसअनुसार पूर्वाधार पनि निर्माण हुँदै जान्छ भन्ने धारणा पनि छ ।
अहिले लोकप्रिय हुने हिसाबले भन्दा पहिला पूर्वाधार बनाऔँ र त्यसले समृद्धि ल्याउँछ भन्ने धारणा प्रवल छ ।
उदाहरणका लागि पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण गरौँ भन्ने सबैलाई लाग्छ । तर, त्यसको लागत र त्यसबाट हुने फाइदा के हुने, कति हुने भन्ने विषय स्पष्ट छैन ।
यसका लागि कुनै एउटा धारलाई मात्र अघि बढाएर पनि हुँदैन । बीचको बाटोमा रहेर हामीले आर्थिक पाटोलाई भने हेर्नु नै पर्छ । आर्थिक रूपले सम्भाव्य बनाउन खोज्नु नै पर्छ ।
प्रतिफल नहेरी लगानी मात्र गरेर पनि दीर्घकालीन रूपमा राम्रो नहुन सक्छ । किनकि विगतमा पनि ट्रली बसलगायतका आयोजना असफल भएका उदाहरण हामीसँग छन् ।
सडक पूर्वाधार निर्माणको बलियो पक्ष
हामीसँग सक्षम र दक्ष जनशक्ति छ । त्यो बलियो पक्ष हो । तर, कामको वृद्धि र धेरैवटा सरकार सञ्चालनपछि त्यसमा बाँडफाँड हँदा जनशक्ति पनि बाँडिनेछ ।
यसले गर्दा सडकलाई विकासको मूल इन्जिनका रूपमा प्राथमिकता दिने हो भने दक्ष जनशक्ति थप गर्नुपर्नेछ । अहिले केन्द्रमा रहेकामध्ये ४ सयजना स्थानीय र प्रदेशमा जानेछन् । त्यो पनि प्रदेश र स्थानीय तहका लागि प्रयाप्त हुनेछैन ।
कार्यक्षेत्र बुझाइमा समस्या
संघीयताको अभ्यास भर्खरै सुरु भएको छ । यसकारण पनि होला, अहिले कुन काम कसले गर्ने भन्ने द्विविधा र अन्योल वा कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर पनि विषय उठाउने काम भएको छ । तर, बिस्तारै आफ्नो कार्यक्षेत्र बुझ्दै गएपछि यसको समाधान हुनेछ ।
विषयगरी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले राष्ट्रिय राजमार्गलाई पनि आफ्नै कार्यक्षेत्र भएजसरी विषय उठाउने गरेका छन् । तर, यसमा समयक्रमसँगै सुधार आउने अपेक्षा छ ।
काम राम्रो होस्, समयमा सम्पन्न होस् भनेर पनि चोसो राखिएको हुन सक्छ । त्यसलाई अन्यथा लिन
पनि मिलेन ।
आम्दानीका स्रोतको खोजी
विशेषगरी प्रदेश तहका सरकारले गर्ने कामबाट संघीयता दीर्घकालीन रूपमा रहने वा नरहने निर्भर गर्नेछ । आम्दानीको स्रोत खोज्ने र आम्दानीका लागि काम गर्ने चुनौती र अवसर दुवै प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग छ ।
आफ्नो प्रदेशको आम्दानी वृद्धि गर्नका लागि सडकले पु-याउन सक्ने र गर्न सक्ने कामलाई सडकले गर्नुप-यो । अन्य स्रोतको पनि खोजीलाई तीव्रता दिनुप-यो ।
प्रदेशको सम्भावनालाई हेरेर कम्तीमा पनि आफ्नो खर्च आफूलाई पुग्नेगरी अघि बढाउन सकियो भने पनि त्यो संघीय व्यवस्थामा शुभसंकेत हुनेछ । (नयाँ पत्रिकाबाट)
शर्मा, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा कार्यरत हुनुहुन्छ
