सरकारले बुधबार बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारले लिने आगामी अर्थनीति र योजनाबारे संक्षेपमा सम्बोधन गरे । उक्त सम्बोधनको सम्पादित अंश :
असीमित दायित्वको चाङ
अहिले हामी अप्ठ्यारो परिस्थतिमा छौँ । उच्च जनचाहना र मानिसको ठूलो अपेक्षाका बीचमा हामीले काम गर्नुपर्नेछ । अर्कोतर्फ असीमित दायित्वको चाङमाथि बसेर अर्थ प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने, उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि साधन परिचालन गर्ने र आर्थिक अनुशासन कायम गर्दै करदाताले कर तिरेको अनुभूति विकासका माध्यमबाट गर्न पाऊन् भन्ने हिसाबमा काम गर्नुपर्नेछ । यो चुनौती हाम्रोसामु छ । अहिले अर्थमन्त्रालय असीमित दायित्व व्यवस्थापन गर्ने मन्त्रालयजस्तो भएको छ । हामीले स्रोत नै नभएका धेरै आयोजनालाई स्रोत सुनिश्चितता गर्ने भनेर कार्यान्वयनमा त पठायौँ, तर स्रोत नै नभईकनै बजेटसमेत निर्माण हुने गरेको रहेछ । अर्कोतर्फ बजेट आइसकेपछि सिर्जना भएका धेरै दायित्व सरकारमाथि थपिएका छन्, जसको हिसाब नै गरिएको छैन ।
हामीले बजार हल्लाकै आधारमा सुनेका घोषणाबाट सिर्जना हुने दायित्व मात्र एक/डेढ खर्ब हाराहारी पुग्न जान्छ । समग्रमा हेर्दा ४ देखि ५ खर्बसम्मको आर्थिक दायित्व चालू आर्थिक वर्षमा बेहोर्नुपर्ने देखिएको छ । निर्वाचनमा हामीले जनतासमक्ष पेस गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने सरकारको दायित्व हो । यस क्रममा हाम्रा केही उच्च आकांक्षा छन् । ती लक्ष्य प्राप्त गर्न बजेट कार्यान्वयनको चरणमा जानु छ । तर, हामी अघिल्लो सरकारले बनाएको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाको चरणमा छौँ । त्यो पनि ठूलो दायित्व साथमा बोकेर जानुपर्ने चुनौती हामीसँगै छ ।
खुकुलो राज्य संयन्त्रमा सुधार
गत आवमा नेपालले उच्च आर्थिक वृद्धि गरेको थियो । सोही आधारमा राजस्व संकलन पनि उत्साहजनक थियो । यस वर्ष त्योभन्दा अझ उच्च गतिले राजस्व संकलन बढाउनुपर्ने अवस्था छ । मुलुक निर्वाचनमा केन्द्रित भइरहेका वेला राज्यका संयन्त्र केही खुकुलो भएको हामीले महसुस ग¥यौँ । चाहे त्यो सीमा क्षेत्रका संयन्त्र हुन्, चाहे अन्य राज्य संयन्त्रका प्रणाली खुकुलो भएको अनुभूति भएको छ । अब ती खुकुलो भएका नटबल्टुहरू हामी कस्दैछौँ । र, हामी राजस्वको लक्ष्य पु¥याउने मात्र होइन, लक्ष्यभन्दा माथि लैजाने योजनामा छौँ ।
राजस्वको लक्ष्य न्यूनतम मात्र हो, त्यो अधिकतम होइन, हामी त्यसभन्दा माथि जाने प्रयास गर्छौं । जुन प्रकारले आयात बढिरहेको छ, आयातको संरचनामा परिवर्तन भएको छ, त्यो सही हो कि होइन ? सही हो भने त्यसअनुसार राजस्वमा प्रतिविम्बित भइरहेको छ कि छैन ? छैन, भने हामीले कस्ता सुधार गर्नुपर्छ ? यही क्रममा हामीले कर प्रशासन सुधारका लागि काम सुरु गरेका छौँ । यो सेयर बजारमा फैलिएको झैँ हल्ला होइन । कर प्रशासन सुधारको काम निर्णयबाटै अगाडि बढेको कार्यक्रम हो ।
मुहान नै सफा गर्ने अभियान
भन्सारमा कम मूल्यमा सामान छोडिदिने र दरबारमार्गमा छापा हान्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ । हामी मुहान नै सम्बोधन गर्ने पक्षमा छौँ । मुहान सफा गर्न सकिएन भने कुनै न कुनै प्रकारको विसंगतिसँग सधैँ संघर्ष गरिरहनुपर्ने हुन्छ । त्यस क्रममा भन्सार प्रशासनदेखि बजारसम्मको अनुगमन गर्ने तहमा हामी जान्छौँ । पुराना ऐन देखाएर बजारलाई तर्साउने होइन, कानुनसंगत ढंगले काम गर्छौं । निजी क्षेत्रले पनि अर्को निजी क्षेत्रलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने गरी कुनै काम गर्नु भएन ।
बाह्य पुँजीको आवश्यकता
हाम्रो अर्थतन्त्रका केही परिसूचक अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छन् । भुक्तानी सन्तुलन घाटामा छ । चालू खाताको घाटा ठूलो छ । केन्द्रीय बजेट घाटामा छ । ब्याजदर धेरै उच्च छ । लगानीकर्ता उच्च ब्याजदरमा लगानी गर्न सक्ने पक्षमा छैनन् । त्यस्तै प्रतिविम्ब बजारमा देखिने गरेको पनि छ । यदि हामीले ७÷८ प्रतिशतको निरन्तर आर्थिक वृद्धि गरिरहने हो भने कुनै न कुनै रूपमा बाह्य पुँजी परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । बाह्य पुँजी परिचालन गर्नु भनेको नराम्रो कुरा होइन ।
त्यसले आन्तरिक पुँजी प्रतिस्थापन नभई बढाउन परिपूरक भूमिका खेल्छ । धेरै अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक अनुसन्धानले देखाएअनुसार आन्तरिक र प्रत्यक्ष बाह्य लगानीबीच परिपूरक सम्बन्ध रहन्छ । यसको मतलब हाम्रो निजी क्षेत्रले पनि बढी लगानी गर्ने वातावरण प्राप्त गर्छ । यसबाट तरलता र ब्याजदरमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै उच्च आर्थिक वृद्धिमा जान स्रोत बढाउन सक्छ । हाम्रो मात्र बचतले जतिसुकै कोसिस गरे पनि दुई अकंको आर्थिक वृद्धि गर्ने साधन स्रोत पाउ“दैन । त्यसकारण बाह्य स्रोत परिचालनको कुरा गरिएको हो । यसैक्रममा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको कुरा गरिएको हो । बैंकहरूले बाह्य बजार र वित्तीय संस्थाहरूबाट रकम लिएर काम गर्न सक्ने भए त्यो अवसर पनि खोलौँ भनिएको हो । हाम्रा बैंकहरूले बाहिर राखिएको स्रोत–साधन छ भने त्यो पनि ल्याऊ भनिएको हो । मैले राष्ट्र बैंकसँग पनि यस विषयमा कुरा गरिसकेको छु ।
स्रोत सुनिश्चित नभएका आयोजना फिर्ता
स्रोत सुनिश्चित नभएका आयोजनाको कार्यान्वयनको अवस्था के हुन्छ भन्ने एउटा जटिल प्रश्न हो । यस विषयमा हामी सर्वप्रथम समीक्षा गर्छौं । आयोजना कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमै छ र राज्यको दायित्व धेरै छैन भने हामी त्यसलाई फिर्ता गर्छौं । कार्यान्वयन अगाडि बढिसकेको छ भने त्यसलाई परिमार्जनमार्फत धान्न सकिने गरी कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ । हिजो अस्वाभाविक ढंगले स्वीकृत भएका आयोजनालाई बोकेर हिँड्ने पक्षमा यो सरकार छैन । हामी निकट भविष्यमा श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छौँ । त्यसमार्फत सरकार कसरी अगाडि बढ्न चाहेको छ भन्नेबारे स्पष्ट पार्नेछौँ ।
बजेट खर्च किन आवको अन्त्यमा
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र बजेट किन खर्च हुन्छ भन्नेबारे करिब २० वर्षदेखि उही प्रश्न आइरहेको छ । हामी टालटुले जवाफ दिएर टारिरहेका छौँ । तर, समस्या समाधान हुन सकेको छैन । जेठ १५ मा बजेट ल्यायौँ, साउन १ देखि अख्तियारी गयो, बजेट निकासा भयो, कार्यक्रम स्वीकृत भयो, तर पनि काम हुँदैन । काम भए पनि भुक्तानी हुँदैन । काम नहुनु एउटा पाटो हो, भएको कामको पनि भुक्तानी दिन किन हामी असार पर्खिरहेका छौँ ? यस सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयका सम्पूर्ण साथीहरूलाई सचेत हुन म निर्देशन दिन्छु । यसबाहेक कामको अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा एक कार्यदल बन्छ । त्यसले हामीमाथि पनि काम नभएमा निगरानी राख्न पाउँछ । यसरी हामी जवाफदेहिताको शृंखला पनि विकास गर्न खोजिरहेका छौँ । यस वर्ष निर्वाचन, भर्खरै संसद् बस्दै गरेको, भर्खरै सरकार गठन भएको, अघिल्लो सरकारले सिर्जना गरेका दायित्व बोकेर हिँड्नुपर्नेजस्ता बहाना हामीसँग छन् । तर, हामीले हरेक साल दोहोरिने गरेका समस्या अहिले नै सम्बोधन गर्दै जान सक्छौँ ।
छोटो समय धेरै काम
प्रदेश र स्थानीय तहमा चैत लागेपछि स्रोत पनि दिनुपर्छ र अर्को आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय हस्तान्तरणबापत उपलब्ध गराउन सकिने रकमको सांकेतिक अंक पनि दिनुपर्छ । किनकि तल्लो तहका सरकारहरूले पनि बजेट बनाउने सीमा तोकिएको छ । त्यसकारण हामीले अत्यन्त छिटो समयमा ठूल्ठूला निर्णय गर्नुपर्नेछ । यसका लागि योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले समन्वयात्मक रूपमा काम गर्छौैं । तोकिएको समयमा जिम्मेवारी पूरा गर्छौं ।
सामाजिक सुरक्षाको सुदृढीकरण
सामाजिक सुरक्षाका सन्दर्भमा हामी अलि उदार भएकै हौँ । तर, यसलाई अब सुदृढीकरण गर्नुपर्ने समय आएको छ । सामाजिक सुरक्षा भनेको नगद रकम वितरण मात्र होइन, यसका विविध आयाम हुन्छन् । स्वास्थ्य बिमा, आवास सुविधा, सुपथ मूल्यमा खाद्यान्न खरिद या शिक्षा, स्वास्थ्यका अन्य अवसरका माध्यमबाट सामाजिक संरक्षणको दायरा फराकिलो बनाउन सक्छौँ । सामाजिक सुरक्षाका नाममा भइरहेको नगद प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । (नयाँ पत्रिका)
