१९ भदौ २०७५, काठमाडौं सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाईसेन्स) अव प्रदेश कार्यालयबाट नै पाइने भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले सातवटै प्रदेशबाट उक्त लाईसेन्स वितरण गर्ने तयारी बढाएको छ ।
१८ भदौ २०७५, काठमाडौं स्पिनरहरूले सात विकेट लिएपछि जित्नैपर्ने दबाबमा खेलेको नेपालले आइतबार सिंगापुरलाई ४ विकेटले हराउँदै एसिया कप छनोट प्रतियोगिताको फाइनल खेल्ने सम्भावना कायम राखेको छ। सन्दीप लामिछाने र
१८ भदौ २०७५, काठमार्डौं लिबियाको राजधानी त्रिपोलीमा प्रहरी र विद्रोहीबीचको हिंसात्मक संघर्षमाझ झण्डै ४ सय कैदी बन्दीहरु जेलबाट भागेका छन् । आइनजारा कारागारमा रहेको कैदीहरुले ढोका फुटाएर प्रहरीमाथि नै आक्रमण
१८ भदौ २०७५, काठमार्डौं आज प्रकाशित अन्नपुर्ण नागरिक र कान्तिपुर दैनिकमा छापिएका कार्टुन:
१८ भदौ २०७५, काठमार्डौं चीनले नेपालसँग वर्षायाममा उत्पादित १ हजार मेगावाटसम्म विद्युत् किन्ने प्रस्ताव गरेको छ । चीनको बेइजिङमा भएको नेपाल–चीन जोड्ने ४ सय केभीको गल्छी–रसुवागढी–केरुङ अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन आयोजनाको कार्यान्वयनका
१८ भदौ २०७५, काठमार्डौं नेपाल आयल निगमले एक महिनामा करिब ६४ करोड रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको छ। पछिल्लो समय अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्राको अवमूल्यन हुने क्रम सुरु भएपछि निगमको घाटा चुलिँदै
१८ भदौ २०७५, काठमार्डौं आगामी पुसबाट जयनगर-जनकपुर रेल सेवा चल्ने तरखरमा छ। बर्दिबाससम्म लिक बन्दैछ। तर, त्यो कुन ढंगले चलाउने सरकार अझै टुंगोमा पुगेको छैन। प्रधानमन्त्री केपी ओली र बिम्स्टेक
१८ भदौ २०७५, काठमार्डौं अठार दिनको छोराले बान्ता गरेपछि सिन्धुलीकी संगीता रावत दौडँदै कान्ति बाल अस्पतालमा पुगिन्। चिकित्सकले पेटको एक्सरे रिपोर्ट हेर्नुपर्ने बताएपछि छोरा च्यापेर उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल
१८ भदौ २०७५, काठमार्डौं राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले भुकम्पबाट भत्किएको धरहरा निर्माण गर्न तीन अर्ब ४५ करोडमा ठेक्का सदर गरेको छ । सबैभन्दा कम रकममा ठेक्का हाल्ने जिआईटिसी कालिका रमन जेभीलाई
१८ भदौ २०७५, काठमार्डौं प्रहरीको नियन्त्रणमै रहेका बेला मृत्यु भएका सिके राउत समर्थक नेता राममनोहर यादवका आफन्तले उनको हत्या भएको आशंका गरेका छन् । स्वस्थ अवस्थामा पक्राउ परेका यादवको मृत्यु
१८ भदौ २०७५, काठमार्डौं प्रदेश ३ का सभामुखलाई मासिक तलब ५३ हजार तथा उपभसभामुख र विपक्षी दलका नेतालाई ५० हजार रुपैयाँ तलब तोकिएको छ । आईतवार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सत्तापक्षको
१८ भदौ २०७५, काठमार्डौं केन्द्रीय बैकको अनुमतिबिना भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गरे १० वर्ष जेल सजाय भोग्नुपर्ने व्यवस्था हुन लागेको छ । केही दिनअघि व्यवस्थापिका–संसदमा दर्ता भएको भुक्तानी तथा फस्यौट विधेयकमा