२० फागुन २०७५, काठमाडौं
नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्ममा रु तीन अर्ब १२ करोड २३ लाख ३० हजार बराबरको पशुपक्षी उत्पादन तथा उत्पादन सामग्रीको आयात भएको छ । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार गाईगोरु, बाच्छाबाच्छी मात्रै रु ८० लाख २० हजार बराबरको आयात भएको जनाएको छ ।
यस्तै राँगो, भैँसी, पाडापाडीको आयात रु ७३ करोड ६१ लाख ७५ हजार बराबरको भएको छ । यस्तै बङ्गुर, सुँगुर रु ६८ लाख छ हजार, घोडा, खच्चर रु सात करोड पाँच लाख ६४ हजार, प्यारेन्ट स्टक चल्ला लेयर्स रु आठ करोड ६१ लाख ६८ हजार, प्यारेन्ट स्टक चल्ला ब्रोइलर रु ५२ करोड २६ लाख ३६ हजार, ग्राण्ड प्यारेन्ट स्टक रु ३२ करोड ५८ लाख ९२ हजार आयात भएको छ । यस्तै काँचो दूध मात्रै रु ९५ लाख १२ हजार, धुलो दूध रु ४३ करोड ९० लाख ६९ हजार बराबरको आयात भएको छ । अन्य दुग्धजन्य उत्पादन मात्रै रु एक अर्ब ५३ करोड ९२ लाख ४१ हजार बराबरको आयात भएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले धुलो दूध आयातमा रोक लगाएको बताए पनि रोकिन सकेको छैन । केन्द्रको विवरणअनुसार एक प्रकारको कुखुराको अण्डा (एसपिएफ) रु एक करोड १२ लाख, खाने माछा रु ८० करोड ९१ लाख ७१ हजार, फ्रोजन मटन, चिकेन, पोर्क मात्रै रु तीन करोड ५९ लाख ६८ हजार र राँगोको मासु रु ५१ लाख २० हजारको आयात भएको छ । कृषि उत्पादनलाई बढावा दिने र आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ सरकारले देशका ८३ स्थानलाई जोन, सुपरजोन अवधारणा अगाडि बढाएको छ तर कृषि उपजको आयातको अवस्था डरलाग्दो देखिएको छ । व्यापार घाटा बढाउन कृषि उपजको आयात पनि प्रमुख कारण रहेको पाइएको छ ।
यस्तै २०७४ सालदेखि शुरु भएको ‘नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना’बाट दूध उत्पादनलाई ४० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । विसं २०८० सम्म पाँचथर, इलाम, झापा, धनकुटा, उदयपुर, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, धनुषा, सिरहा, काभ्रेपलाञ्चोक, काठमाडौँ, मकवानपुर, चितवन, स्याङ्जा, कास्की, मुस्ताङ, मनाङ, तनहुँ, म्याग्दी, नवलपुर, रुपन्देही, परासी, गुल्मी, पाल्पा, बर्दिया, अर्घाखाँची र कपिलवस्तुमा ११ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर खर्च गरिनेछ । आयोजनाले प्रतिगाईको ४५० लिटर र भैँसीको दूध उत्पादन ६४० लिटर प्रतिवर्ष बढाई ४० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस्तै च्याङग्राको ऊन उत्पादन ८० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने र नवीनतम् पशु सेवा प्रसारको उपयोग दुई लाख बढी कृषकले गर्ने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ ।
यस्तै आयोजनाले ५०० उद्यमीलाई दुग्ध, मासुजन्य र पस्मिनामा अनुदान उपलब्ध गराई आत्मनिर्भरताका साथै पस्मिनाको निर्यातमा समेत सहयोग पुग्नेछ । यस्तै कृषि क्षेत्रमा युवा जनशक्ति आकर्षण गरी युवाको विदेश पलायनलाई न्यूनीकरण गर्न रु पाँच अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको मन्त्री खनालको भनाइ छ । कम्तीमा ५०० व्यावसायिक कृषि फार्म स्थापना गरी २५ हजारलाई स्थायी र १२ हजार ५०० लाई आंशिक रोजगारी दिने लक्ष्य राखिएको छ ।
