०८ माघ २०७५, काठमाण्डौं
कन्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलत्कारपछि हत्याको छानविनका लागि अतिरिक्त प्रहरी महानिरिक्षक (एआइजी)को नेतृत्वमा गठन भएको उच्चस्तिरिय छानविन समितिको प्रतिवेदन सार्वजानिक गर्न मानवअधिकारकर्मीहरुले माग गरेका छन । राजधानीको राष्ट्रिय महिला आयोगको हलमा युथ एड्भोकेसी नेपाल, संकल्प लगायतका समाजिक संघसंस्थाहरुले संयुक्तरुपले आयोजित “वढ्दो महिला हिंसा र राज्यको जवाफदेहिता” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अधिकारकर्मीहरुले उक्त माग गरेका हुन ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रहरीको अनुसन्धान प्रकृया कमजोर भएकाले त्यसको सम्वोधनको लागि संस्थागत सुधार गर्नुपर्ने राष्ट्रिय मानवअधिकार आयागकी सदस्य माननीय मोहना अन्सारीले वताईन । एक अर्को प्रसङ्गमा निर्मलाको बलत्कार पछि हत्याको सन्दर्भमा अयोगले गरेको छानविनको प्रतिवेदन चाँडै सार्वजानिक गरिने उनको भनाई थियो ।
वढ्दो महिला हिंसालाई अन्त्य गर्नका लागि हिंसाका कारणको पहिचान गरी त्यसको सम्बोधनमा जोड दिनु पर्ने राष्ट्रिय महिला आयोगको सचिव अनिल ठाकुरको जिकिर थियो ।
कार्यक्रममा निर्मला हत्या काण्ड पछि ८७६ बलत्कारजन्य घटनाका उजुरीहरु प्रहरी कार्यलयमा दर्ता भएको प्रहरी उपरिक्षक (एसपी) किरन राणाले वताईन । महिलामाथि हुने हिंसा तथा बलत्कारजन्य घटनाको अन्त्य गर्नका लागि नागरिक समाज र सरकारले हातेमालो गरेर अगाडी वढ्नुपर्नेमा राणाको जोड थियो । निर्मला पन्तको घटना सम्बन्धमा एआईजी धिरु वस्नेतको नेतृत्वमा निर्माण भएको उच्च स्तिरिय छानविन समितिको प्रतिवेदनका सम्वन्धमा पदिय हिसावले वोल्न नमिल्ने उनको जिकिर थियो ।
कार्यक्रममा मानअधिकारकर्मी भवानी प्रसाद खरेल, जितराम लामा, पिंकी गुरङ्ग, शान्ता लक्ष्मी श्रेष्ठ, मोती लाल नेपाली, भिम परियार, डा. छत्र अमात्य, तारा भण्डारी लगायतले आफ्ना विचार राखेका थिए । कार्यक्रममा ७० वन्दा वढी मानवअधिकारकर्मीहरुको उपस्थिति थियो ।
कार्यक्रमको संचालन युथ एड्भोकेसी नेपालका अध्यक्ष नरेन खतिवडाले गरेका थिए भने कार्यक्रमका सहभागीलाई स्वागत संकल्पकी अध्यक्ष लिलि थापाले गरेकी थिईन ।
