२८ पुष २०७५, हेटौँडा
प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थापनको जिम्मा सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
उद्योग सङ्घको १७औँ साधारणसभामा आज उहाँले रोजगारी वृद्धिका लागि औद्योगिक विकास र औद्योगिक विकासका लागि लगानीमैत्री कानूनको आवश्यकता पूरा गर्नतर्फ प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिन छलफल भैरहेको जानकारी गराउनुभयो ।
उद्योग सङ्घका अध्यक्ष नवराज अर्यालले औद्योगिक क्षेत्र सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश सरकार मातहत ल्याउनुपर्ने, एकद्वार प्रणाली अपनाउन पर्ने, औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगले प्रयोग गर्ने जग्गा न्यून भाडामा ९९ वर्षको भोगाधिकार दिनुपर्ने, उद्योगलाई पाँच वर्ष कर छुट दिनपर्ने, कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको आयात भन्सार दरमा कम्तिमा १५५ फरक हुनुपर्ने, बैंकको ब्याजदर पाँच वर्षसम्म स्थिर हुनुपर्ने र सामूहिक सौदाबाजिको व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने लगायतका ११ बुँदे माग प्रदेश सरकार समक्ष राख्नुभएको थियोे ।
उहाँले विगतमा अस्थिर सरकार भएको समयमा औद्योगिक क्षेत्रको माग सम्बोधन नभएकाले औद्योगिक क्षेत्र फस्टाउन नसकेकाले वर्तमान सरकारले उद्योग क्षेत्रको समस्या समाधानको लागि विशेष ध्यान दिनपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
