०४ मंसिर २०७५, काठमाडौं
सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले बजारमा चिनीको मूल्यवृद्धि गराउन प्रत्यक्ष सहयोग गरी ठूलो आर्थिक चलखेल भएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विस्तृत छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आजको बैठकले चाडपर्वको समयमा बजारमा चिनीलगायत उपभोग्य सामानको बजार भाउ नियन्त्रण गर्ने विषयमा गठित उपसमितिको प्रतिवेदन, २०७५ सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । समितिको गत असोज १८ गतेको बैठकले सांसद लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।
उपसमितिको सिफारिशअनुसार आज बसेको समितिको बैठकले आयोगलाई विस्तृत छानबिनका लागि निर्देशन दिने निर्णय गरेको सभापति भरतकुमार शाहले बताउनुभयो । समितिले दशैँअघि चिनीको मूल्य रु ६३ गराउन दिएको निर्देशन अझै कार्यान्वयन भएको छैन ।
बैठकले पुनः चिनीको मूल्य रु ६३ कायम गर्न निर्देशन दिने निर्णय ग¥यो । समितिले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सामाजिक संस्थाको सहभागितामा निरन्तर बजार अनुगमन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । सङ्घीय सरकारमातहत तत्काल कर्मचारी थप गरी प्रभावकारीरूपमा बजार नियमन गर्न निर्देश गरिएको छ ।
मूल्य विश्लेषण, निर्धारण, नियन्त्रण र नियमनका लागि तत्काल निर्देशिका तयार गरी लागू गर्न पनि समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । नेपालको संविधानको धारा ४४ को प्रचलनको लागि पारित गरिएको उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अविलम्ब नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी लागू गर्न समितिले भनेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहने गरी अधिकार सम्पन्न उपभोक्ता संरक्षण विभाग गठन गरी काम गर्न बैठकले निर्देशन दिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग एकीकृत तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने संयन्त्र नभएकाले बाहिर आउने तथ्याङ्क आपसमा विरोधाभाषपूर्ण र अनुमानमा आधारित हुने गरेको समितिको ठहर छ ।
मन्त्रालयमा तत्काल व्यवस्थापन सूचना प्रणाली स्थापना गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ । विस्तृत अध्ययन गरी यससम्बन्धी आवश्यक नीति निर्धारण गर्न बैठकले सुझाएको छ ।
समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई चिनी पैठारीमा लगाइएको पूर्ण बन्देज हटाउन, परिमाणात्मक बन्देजलाई बजारको मूल्य स्थिर राख्न आवश्यक परिमाणको आयात खुला गर्न, भन्सार दरमा समयानुसार पुनरावलोकन गर्न र परिमाणात्मक बन्देजलाई बजारको माग एवं आपूर्तिसँग सन्तुलन गराउने रणनीति तयार गर्न निर्देशन दिएको छ ।
समितिले गैरकानूनीरूपमा उखु पैठारीमा कडाइ गरी नेपाली किसानको उखु समयमै चिनी उद्योगमार्फत् खरीद गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । उखुको अवैध ओसारपसार नियन्त्रण एवं निगरानी गर्न निर्देशन दिएको छ । चिनीलाई अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुमा समावेश गरी मूल्य अभिवृद्धिकर हटाउने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न समितिले अर्थलाई निर्देशन दिएको छ ।
सरकारले उखु किसानलाई दिने सहुलियत, चिनी उद्योगीले तिर्नुपर्ने बक्यौता नियमित भुक्तानी दिने समयसारिणीको व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
बैठकमा सांसद विशाल भट्टराई, लेखराज भट्ट, हृदयेश त्रिपाठी, विरोध खतिवडा, डा मीनेन्द्र रिजाल, मैयादेवी भण्डारीले चिनीलगायत उपभोग्य वस्तुको अनियमितता सम्बन्धमा सरोकार भएका निकायका अधिकारीलाई बोलाइ विस्तृत छलफल गर्न माग गर्नुभयो ।
सभापति शाहले मङ्सिर ९ गते आइतबार वाइडबडी विमान खरीदका बारेमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव, नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष र महाप्रबन्धकसँग छलफल गरिने जानकारी दिनुभयो ।
