२९ कार्तिक २०७५, काठमाडौं
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफू मातहतका कार्यालयलाई चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा बेजुरु शून्यमा झार्ने लक्ष्यका साथ कार्य गर्न निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयले चालु आव २०७५/७६ को बेरुजु फछ्र्यौट, कार्ययोजना र मार्गदर्शन आफ्नो मातहतका कार्यालयलाई जारी गर्दै आव २०७४/७५ सम्मको शत्प्रतिशत बेरुजु फछ्र्यौट गरी शून्य कायम गराउने निर्देशन दिएको मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रालयले चालु आवको अन्त्यसम्ममा आव २०५९/६० देखि आव २०७४/७५ सम्मको बेरुजु रकम शून्यमा झार्ने निर्देशन दिएको हो । नयाँ बेरुजुलाई शून्यमा झार्नुपर्ने र पुराना बेरुजुलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्यका साथ निर्देशन दिएको उहाँले बताउनुभयो । बेरुजु रकम शून्यमा झार्ने योजनाअनुसार मन्त्रालयले यही मङ्सिरसम्म आव २०५९/६० देखि आव २०७४/७५ सम्म २०, पुस मसान्तसम्म ३०, जेठ मसान्तसम्म ६० र असार मसान्तसम्म सय प्रतिशत फछ्र्यौट गर्न निर्देशन दिएको थपलियाले बताउनुभयो ।
मन्त्रालयले बेरुजु रकम फछ्र्यौट गर्ने कार्यालयलाई विभिन्न श्रेणीमा विभाजन गरेर पुरस्कार प्रदान गर्ने भएको छ । असीदेखि सय प्रतिशत बेरुजु फछ्र्यौट गर्नेलाई सर्वोकृष्ट, ५० देखि ८० सम्म उत्कृष्ट, ४५ देखि ५० प्रतिशतसम्म सामान्य र ४५ भन्दा कम फछ्र्यौट गर्नेलाई न्यून श्रेणीमा राखिनेछ । मन्त्रालयको आव २०७४/७५ सम्ममा रु १९ अर्ब ६३ करोड ६ लाख बेरुजु रहेको छ । जिल्ला समन्वय समितिको एक प्रतिशत बेरुजु राख्नुपर्नेमा ३९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको सचिव थपलियाले बताउनुभयो ।
