२७ कार्तिक २०७५, पोखरा
जनसङ्ख्याको वृद्धिसँगै मानवीय अतिक्रमण एवं प्राकृतिक प्रकोपका कारण विश्वमा खुम्चिँदै गएको वन क्षेत्र नेपालमा भने वृद्धि भएको छ । सन् २०१० देखि २०१४ सम्म सम्पन्न भएको वन स्रोत सर्वेक्षणका आधारमा सन् २०१५ मा प्रकाशित प्रतिवेदनमा नेपालमा सामुदायिक वनको माध्यमबाट वन क्षेत्रको दायारा ह्वात्तै बढेको हो ।
देशको कूल भू–भागको ३९.६ प्रतिशत वन क्षेत्र बढेर ४४ दशमलब ७४ प्रतिशत पुगेको छ भने अन्य काष्ठ र बुट्यान क्षेत्र १० दशमलब ६ प्रतिशतबाट घटेर ४ दशमलब ३८ प्रतिशत कायम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उक्त प्रतिवेदनअनुसार मुलुकको कूल वन क्षत्रेमध्ये ५९ लाख ६२ हजार हेक्टरअर्थात् ४० दशमलब ३६ प्रतिशत भू–भाग वन क्षेत्र र छ लाख ४८ हजार हेक्टर गैरकाष्ठ र बुट्यान क्षेत्र रहनुका साथै बुट्यानसमेत विस्तारै जङ्गलमा परिणत हुँदै गएको पाइन्छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष भारती पाठकका अनुसार मुलुकमा वन क्षेत्र बढ्नु तथा विस्तार हुनुमा विगत चार दशकदेखि विकास गरिँदै आएको सामुदायिक वन अभियानको उच्च योगदान रहेको छ ।
उहाँका अनुसार नेपालमा वन विनाश भएको भन्दै अपुष्ट रुपमा गरिँदै आएको प्रचारलाई वन स्रोत सर्वेक्षण प्रतिवेदनले सामुदायिक वन विरोधीलाई चोटिलो जवाफ दिएको छ । “नेपालको वन संरक्षण, विस्तार र दिगो व्यवस्थापनका लागि सामूदायिक वन नै सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय रहेको बताउँदै”, उहाँले “सामुदायिक वनलई राष्ट्रिय गौरव र प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमका रुपमा राज्यले मान्यता प्रदान गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो ।”
सामुदायिक वनको रुपमा हस्तान्तरण नगरिएको मध्यपहाडी क्षेत्र अहिले पनि मानवीय अतिक्रमण र विनाशको चपेटामा पर्दै आएको बताउँदै अध्यक्ष भारतीले भन्नुभयो, “तराई र चुरे क्षेत्रको जङ्गल सामुदायिक वनमा परिणत हुन नसक्दा दिन प्रतिदिन उच्च जोखिममा परेको छ ।”
सरकारीस्तरबाट वन संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि केही वर्षयता क्रमिकरुपले सामुदायिक वन अभियानलाई कमजोर बनाउने आशयले ल्याइएका राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र, वातावरण संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र जस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसक्ने पुष्टि भएको उहाँको धारणा रहेको छ ।
जैविक विविधता, पारिस्थितिकीय प्रणाली, भू–दृष्य र वातावरण संरक्षणका लागिसमेत उत्कृष्ट रहेको वनलाई जैविक विविधता संरक्षणको आधारका रुपमा अगाडि बढाउन अपरिहार्य रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । वन विभागको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म २२ लाख ३७ हजार ६७० हेक्टर क्षेत्रफल वन क्षेत्रलाई २२ हजार २६६ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई हस्तान्तरण भइसकेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालका महासचिव विर्खबहादुर शाही बताउनुहुन्छ ।
उहाँका अनुसार उक्त क्षेत्रमा २९ लाख सात हजार ८७१ घरधुरीका एक करोड ४५ लाख ३९ हजार ३५५ जना प्रत्यक्षरुपमा आबद्ध रहेका छन् भने बाहिर रहेका सामुदायिक वनलाई महासङ्घमा आबद्ध गर्ने अभियान सञ्चालन गरिने छ ।
दिगो वन व्यवस्थापन, गरीबी न्यूनीकरण, सामुदायिक विकास, क्षमता अभिवृद्धि, सामाजिक परिचालन र सशक्तीकरण एवं स्थानीय लोकतन्त्रको अभ्यासमा सामुदायिक वनले उल्लेखनीय योगदान पुर्याउँदै आएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घमा कूल १६ हजार १८६ वन समूह आबद्ध रहेको राष्ट्रिय महासङ्घ सचिवालयको अभिलेखमा उल्लेख छ सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका सचिव ठाकुर भण्डारी बताउनु हुन्छ । “समाजमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडकलगायत विभिन्न विकास निर्माणमा सामुदायिक वन समूहको उच्च योगदान रहेको बताउँदै”, उहाँले भन्नुभयो, “कानू्नी अड्चनका कारण एक सामुदायिक वन एक उत्पादन कार्यक्रम प्रभावकारी वन्न सकेको छैन ।”
नेपाल विश्वसामु बुद्ध जन्मभूमि र सगरमाथासँगै सामुदायिक वनको देशकारुपमा परिचित गराउन सफल महासङ्घ वनको मध्येबाट उपभोक्तासँगै समग्र मुलुकको समृद्धिको लागि जुट्नुपर्ने वर्तमानको आवश्यकता रहेको छ ।
