प्रदेश १ बजेट : नागरिकताका आधारमा ऋण !

०२ असार २०७५, इटहरी

प्रदेश १ सरकारले युवालाई नागरिकताका आधारमा ऋण दिने महत्वकांक्षी योजनाका साथ आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को लागि बजेट ल्याएको छ । आर्थीक मामिला एवं योजना मन्त्री इन्द्र बहादुर आङ्वोले ३५ अर्ब ९३ करोडको बजेट शुक्रबार सदनमा पेश गरेका हुन् ।

कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालूतर्फ १४ अर्ब ९२ करोड १८ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १८ अर्व ५० करोड ९२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी अन्तर सरकारी हस्तान्तरणतर्फ २ अर्ब ५० करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश १ सरकारले ल्याएको बजेटमा कृषि र पर्यटनलाई पहिलो प्राथमिकतामा परेका छन् । जारी बजेटमा वर्षको एक उत्कृष्ट स्थानीय तहको छनौट गरी त्यसलाई ५ करोड थप अनुदान दिने उल्लेख छ ।

कृषि
प्रदेश सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा परेको कृषिमा ८५ करोड रुपैयाँ बिनियोजन भएको छ । प्रस्तुत बजेटमा कृषि उत्पादनमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी ‘उत्पादन गरौं प्रदेश समृद्ध बनाऔं’ नारा अगाडी सारिएको छ । त्यस्तै कृषिमा कृषकलाई आकर्षित गर्न कृषि अनुदान कोषको स्थापना गर्ने । ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु र संखुवासभालाई जडीबुटी उत्पादन र प्रशोधन केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने, मुख्य नगदे बालिको रुपमा रहेका अलैंची, अदुवा रुद्राक्षलाई विकास गरी प्रदेशको आम्दानीको दरिलो श्रोत बनाउने, माछा मासु, खाद्यान्न लगायतमा प्रदेशलाई अत्मनिर्भर बनाई निर्यात योग्य प्रदेशको रुपमा विकास गर्ने, झापा, भण्टाबारी लगायतका स्थानमा निर्माण भईरहेका कृषि सडकलाई तीब्र रुपमा निर्माण गर्ने ।, न्युनतम १० बिगाहा भन्दा धेरै जमिनमा खेती गर्दै आएका किसानलाई कृषिमा प्रेरित गर्न बिशेष अनुदान दिने, मिल्क होली डे रोक्न धुलो दुध उत्पादन उद्योगको स्थापना गर्ने लगायतका योजना बजेटमा समावेश छ ।

पर्यटन
प्रदेशको राम्रो आम्दानीको स्रोत बन्न सक्ने सम्भावना रहेको पर्यटन प्रदेश सरकारको दोस्रो प्राथमिकतामा परेको छ । सरकारले प्रदेश १ मा पर्यटनमा करिव २ हजार रोजगारी उत्पादन गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ । सन् २०१८ लाई पर्यटन प्रवर्धन तथा प्रचार वर्षको रुपमा मनाउँदै २०१९ लाई पर्यटन महोत्सव वर्षको रुपमा मनाउने प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको छ । यस्तै २०२० देखी २०२२ लाई पर्यटन वर्षको रुपमा महत्वकाक्षी योजना अघि सारिएको छ । त्यस्तै आगामी ५ वर्षमा ५ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य प्रदेश सरकारले लिएको छ । धार्मिक, सांस्कृतिक पर्यटकस्थलको पहिचान गरिएका ठाउँहरूमा पूर्वाधार निर्माण लगायतका कार्यका लागि रु ८९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

पर्यटकको संख्यामा वृद्धिका लागि ‘युवाद्वारा युवा मैत्री पर्यटन सेवा’ भन्ने नाराका साथ १०० वटा समूहहरूमा होमस्टे विकास गर्ने आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै सबै प्रदेशसँग सिधा हवाई सेवा जोड्ने, विमानस्थल नभएका प्रदेशका जिल्लामा विमानस्थल निमार्ण गर्ने र माउन्टेन फ्लाईट शुरु गर्ने योजना अघि सारिएको छ । यता विभिन्न पर्यटकीय स्थललाई सर्कीटको रुपमा विकास गर्ने र धार्मीक पर्यटकीय स्थलमा केवलकार र जल यातायात संचालनको योजना प्रदेश सरकारले लिएको छ ।

यसैगरी आगामी ५ वर्षमा १५ सय र १५ वर्षमा ४५ सय मेगावाट बिद्युत् उत्पादनको लक्ष्यका साथ जलस्रोत र ऊर्जा विकासमा ७१ करोड, औद्योगिक विकासतर्फ १ अर्ब ३० करोड, युवा तथा खेलकुदतर्फ ४३ करोड, आवास तथा भौतिक पूर्वाधारतर्फ ९ अर्ब ५० करोड, शिक्षातर्फ १ अर्ब ३५ करोड, स्वास्थ्यतर्फ १ अर्ब ४४ करोड, वन, वातावरण, सरसफाई र खानेपानीतर्फ २ अर्ब ७४ करोड र सुरक्षा, सामाजिक न्याय, सद्भाव, संस्कृति र एकताका लागि १ अर्ब २९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश संसदलाई २ करोड !
केन्द्रीय सरकारले जस्तै प्रदेश १ सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरेको छ । प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई विकाससँग जोड्न ‘प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम’ चलाइने प्रदेश सरकारको बजेटमा उल्लेख छ । प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोडका दरले १ अर्ब १२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिलामन्त्री आङ्बोल बताएका छन ।