काठमाडौं । सोधभर्नामा दिएको जग्गाका कारण बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नं १० मा रहेको नगर अस्पताल उद्घाटन भएको ४२ दिनपछि गम्भीर समस्यामा परेको छ। नगर अस्पताल अगाडी रहेको तत्कालिन क्वारेन्टाइन भवन निर्माण गरिएको जग्गाको विषय अदालत पुगेर जेष्ठ ११ गते भएको जिल्ला अदालत काठमाण्डौको फैसलाले सो समस्या सृजना गरेको हो।
नगर अस्पतालको मूल संरचनालाई कुनै अशर नगरेपनि जिल्ला अदालतको फैसलाले अस्पताल अगाडी रहेको अस्थायी भवन र जग्गालाई भने सो फैसलाले प्रत्यक्ष अशर पार्ने देखिन्छ।
अदालतले चलन चलाइदिनू भनेको जग्गासमेत नगरपालिकाले आफ्नो कब्जामा राखिराखेको भन्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश डा. राजेन्द्रकुमार आचार्यको इजलासले सो विषय अदालतको अवहेलना गरेको उल्लेख गर्दै नगर प्रमुख सहित केहि जनप्रतिनिधिहरुलाई फैसला कार्यान्वयन नगरे एक महिना कैद हुने फैसला गरेको छ।
सो फैसलामा बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख मिठाराम अधिकारी ,वडा नं १० का अध्यक्ष नवराज भट्टराई, वडा नं ८ का अध्यक्ष सुमन तामाङ र वडा सदस्य चन्द्रमान श्रेष्ठलाई वादीको माग बमोजिम ६० दिन भित्र नगरपालिकाले निर्माण गरेको संरचना हटाई जानकारी गराए सजाय अशुल गर्नु नपर्ने जिल्ला अदालत काठमाण्डौको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ।
लामो समयदेखी सार्वजनिक जग्गाका रुपमा रहेको साविक कपन डिठ्ठाचौरको करिव २२ आना जग्गा सोधभर्ना दिने नेपाल सरकारको निर्णय र अदालतको आदेस बमोजिम जग्गा नपाएको भन्दै चन्द्र बहादुर थापाले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
यस मुद्दाका वादी चन्द्र बहादुर थापाले २०७७ साल भाद्र ३० गते सो जग्गामा निर्माण भएका संरचना हटाइ पाउ भन्दै जिल्ला अदालत काठमाण्डौमा मुद्दा दायर गरेको जेष्ठ ११ गतेको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ।
सो फैसलामा प्रतिवादीहरुले अटेर गरेमा मुलुकी देवानी संहिताको दफा २६८ को १६ अनुसार सजाय गरिने जिल्ला अदालत काठमाण्डौको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।
२०६६ सालमा गुहेश्वरीमा रहेको थापाको जग्गा अधिग्रहण गर्दै पहिला अनामनगर र पछि कपनको जग्गा सोधभर्ना दिने नेपाल सरकारले निर्णय गरेको भन्दै पशुपति गुठी अन्तर्गत रहेको कपन डिठ्ठाचौरको करिव २२ आना जग्गा माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका थापाले दायर गरेको मुद्दामा जिल्ला अदालतले गरेको फैसलाले नगरलाई निकै तरंगित बनाएको छ।
काठमाण्डौ क्षेत्र नं ४ का प्रतिनिधि सभा सदस्य,प्रदेस सभा सदस्यहरु सहित नगरपालिकाका प्रतिनिधि र मुद्दाका वादी थापा विच समस्या समाधानका लागि पटक पटक भएको छलफल निस्कर्ष बिहिन बनेको थियो।
बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाले सो समस्या समाधानका लागि पटक पटक पहल गरेर विभिन्न विकल्पमा छलफल गर्दा पनि निस्कर्षमा पुग्न नसकेको अवस्थामा जिल्ला अदालत काठमाण्डौको फैसला आउदा यसले नगरमा अन्यौलता र संसय देखिएको छ।
जिल्ला अदालत काठमाण्डौको जेष्ठ ११ गते भएको फैसलामा माथिल्लो अदालतले जनप्रतिनिधिहरुलाई दिएको सजाय बदर नगरे सम्म कार्यान्वयन गर्नु भनेर उल्लेख गरिएको छ।
करिव ३ वर्ष १० महिना भन्दा बढी चलेको सो मुद्दाको फैसला आए संगै नगरपालिकाले माथिल्लो अदालतमा जाने तयारी गर्दै गम्भीर कानुनी परामर्श शुरु गरेको श्रोतले जानकारी दिएको छ।
जेष्ठ ११ गते भएको अदालतको फैसला :
