यसकारण नेपालमा रक्षात्मक बन्दै चिनियाँ प्रभाव

सभ्यता, संस्कृति र आधुनिकताको क्षेत्रमा संसारलाई धेरै दिएको चीन अहिले विश्व शक्ति बन्ने होडमा उत्रिएको छ। कडा मिहिनेती चिनियाँ जनता र खासगरी युवा जमातको संकल्पले नै चीन आजको अवस्थामा आईपुगेको छ। चमात्कारिक ढंगले विकास र गरिबी निवारणमा विश्व नेता बन्न लागेको चीनबाट नेपाल जस्ता विकासोन्मुख मुलुकहरुको धेरै कुरा सिक्नुपर्ने देखिन्छ।

चिनियाँ संस्कृति, भाषा र भूगोलको कारण नेपालको उत्तरी छिमेकी भएर पनि नेपाली र चिनियाँ नागरिक बीचको जनसम्बन्ध खासै विश्वासिलो बन्न सकेको छैन। श्रीलंकाको आर्थिक संकट आउनुमा दोषी जस्तो देखाईएको चीनले अन्तिम समयमा श्रीलंकाको साथ छोड्नाले नेपाल लगायत दक्षिण एसियामै उसको प्रभाव घट्ने संकेत देखिन्छ।

दक्षिण एशियाका अधिकाँश देशहरुको भाषा, संस्कृतिमा धेरै समानताहरू छन्। नेपालको उत्तरी भू-भाग छिमेकी रहेको नेपाल र त्यहाँका स्थानीय वासिन्दा बीचको सम्बन्ध देखावटी हिसाबले मात्र राम्रो छ। बिआरआई मार्फत नेपालबाट दक्षिण एशियामा जोडिने योजना बनाएको चीनले वर्तमान बुझाई र व्यवहारले त्यस किसिमको सम्बन्ध विकास गर्न असम्भव प्राय: नै देखिन्छ ।

वर्तमान अवस्थामा नेपाल -चीन सम्बन्धमा सुधार गर्न अवरोध पुर्याउने तत्वहरु :

शैक्षिक तथा भाषागत समस्या
पछिल्लो समयमा चीन सरकारको पूर्ण वा आंशिक छात्रवृत्तिमा वार्षिक केहि सय नेपाली विद्यार्थीहरुले चीनमा अध्ययन गर्ने अवसर प्राप्त गर्न थालेका छन् भने पछिल्लो एक दशकदेखि नेपालका केहि सामुदायिक र केहि निजी शैक्षिक संस्थाहरुमा आधारभूत चिनियाँ भाषा अध्यापन गराएर नेपाली र चिनियाँ जनता बीचको भाषिक समस्या कम गर्ने प्रयास थालेको देखिन्छ। यद्धपी यस किसिमको प्रयासले भाषिक समस्या समाधान गर्न हजार वर्षपनि थोरै हुने देखिन्छ। चमत्कारिक ढंगले समृद्धिको यात्रामा लम्किरहेको चीनको भाषिक नीतिलाई औपचारिकता दिने बहाना जस्तो मात्र देखिन्छ। यसलाई सुधार गर्ने हो भने वार्षिक रुपमा लाखौ नेपाली विद्यार्थीहरुलाई चीनमा पढ्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ भने आक्रामक ढंगले विद्यालय शिक्षामा चिनियाँ भाषाको प्रयोगलाई बढवा दिने नीति अख्तियार गर्नुपर्छ।

पश्चिमाहरुले आफ्नो भाषा र संस्कृति नेपालमा लागु गराउन वि.स. २०२८ सालमा नयाँ पाठ्यक्रम लागु गरेरै गहिरो ढंगले अघि बढेको देखिन्छ। त्यसैको परिणाम स्वरुप अंग्रेजी भाषाको पठनपाठन नेपाली पाठ्यक्रम अनुसार औपचारिक शिक्षामा मेरुदण्डको रुपमा विकास गरिदै प्ले ग्रुपदेखि स्नातकोत्तरसम्म अनिवार्य जस्तै भएको छ। जहाँ-जहाँ टेलिभिजन र डिजिटल मिडियाको प्रयोग छ त्यहाँ हिन्दी भाषा बालबालिकादेखि युवा र प्रौढसम्मले बुझ्दछन्। अझ बजारमा आएका दर्जनौँ भारतीय फिल्महरु नेपाली सिनेमाहलहरुमा उच्च मागका साथ चल्ने गर्छन तर चिनियाँ फिल्म प्रति न नेपालीको चासो छ, न चासो बढाउन कसैले काम गरेको देखिन्छ।

२. चिनियाँ चासोमा नेपाली सञ्चार माध्यम मौन
कोभिड चिनियाँ जनता, व्यापारी र कुटनैतिक निकाय व्यक्तिहरुलाई झुक्याउने दह्रो बहाना बनेको छ। त्यसैले चीन जब अन्तराष्ट्रिय मुद्दामा एक्लिन पुग्छ वा उसलाई अन्तराष्ट्रिय समस्या पर्छ। त्यसपछि नेपालको लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छी एकाध पत्रिकामा लेख-रचना छपाउँछिन्। नेपाली समाजमा कोभिडको प्रभाव सकिएर जनजीवन सामान्य भैसक्दा पनि राजदूत यान्छीको भौतिक भेटघाट छैन। डिजिटल माध्यामले जुम मार्फत गरिएका अनलाईन पत्रकार सम्मेलनहरु प्राय: कर्मकाण्डी हुन्छन्। नेपालमै कार्यरत अन्य देशका दूतावासहरु भौतिक उपस्थितिमा बाक्लै कार्यक्रमहरु आयोजना गर्छन्। आफ्नो मुद्दामा पत्रकार बोलाएर भेटघाट गर्ने, प्रश्नहरु खुला ढंगले राख्न दिने गर्छन। चिनियाँ राजदूत न त मिडिया मैत्री छन् न पत्रकारहरुसँग पर्व विशेसमा भेटघाट नै हुन्छ। प्रभावकारी बन्दै गएको सामाजिक संजालको प्रयोगमा समेत दुतावास औपचारिकतामा सिमित देखिन्छ। अझ नेपाली संस्कृति वा कुनै पनि साँस्कृतिक पर्वप्रति चिनियाँ चासो र अपनत्व केहि देखिदैन। नेपाल स्थित चिनियाँ राजदूतावास सिमित चिनियाँ नागरिकहरुलाई जागिर दिने रोजगारदाता कम्पनीमा सिमित भएको देखिन्छ।

३. एक चीन नीति धर्मराउने संकेत
छिमेकी चीनलाई असर पर्छ भनी चिनियाँहरुले अनुमान गरेको एमसीसी नेपाली संसदले अनुमोदन गरेको छ। विकास निर्माणको बहाना बनाएर गरिएको एजेण्डाले भोलि राजनीतिक रङ लिंदैन भन्ने ग्यारेन्टी छैन। एशिया प्यासेफिक रणनीतिसँग जोडेर हेरिएको एमसीसी पास गराउन पश्चिमा शक्तिले गरेको प्रयासमा चीनको गतिविधि सारै नाजुक देखिन्थ्यो।

छिमेकी भारतले रुसको समर्थन गरेरिरहेको अवस्थामा असंलग्नताको वकालत गर्ने नेपालले रुसको विरुद्धमा संयुक्त राष्ट्र संघमा मतदान गर्यो। रुक्रेनको पक्षमा रातारात समर्थन गर्ने नेपालले एक चीन नीतिको वकालत गरेपनि अमेरिकाद्वारा उलंघन गरिएको नीतिको पक्षमा बोल्न चाहेको देखिएन। यसको मुख्य कारक चीनको केन्द्रिय नीति र नेपाल स्थित दुतावासको निष्कृयता समेत सशक्त कारण बन्न पुगेको छ।

४. नेपालमा फ्री तिब्बत आन्दोलन बढ्ने संकेत
रुसको विरुद्धमा मतदान गरेको नेपालले एक चीन नीतिको वकालत गरेपनि अमेरिकन हस्तक्षेपको विरुद्धमा एक शब्द पनि बोलेन। दक्षिण र पश्चिमा आर्शीवादमा बनेको गठबन्धन सरकारका संचालकहरु सत्ता स्वार्थमा देशको नीति नै उलंघन गर्ने हदसम्म अगाडि बढ्ने संकेत देखिएको छ। अमेरिकन सरकारका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु नेपाल सरकारसँग अनुमति नलिईकन फ्री तिब्बतका पक्षधरहरु सँग नेपाली भूमिमै भेटघाट र छलफल गर्नुले पनि आगामी दिनमा चीन विरोधी गतिविधिहरु बढ्ने संकेत देखिन्छ।

५. सिमित घेरामा चिनियाँ दुतावास
चिनियाँ दुतावास १९ शौँ शताब्दीकै कुटनीतिमा रमाएको देखिन्छ। विभिन्न विकासवादी कार्यक्रमको माध्यमले अन्य देशका राजदुतहरु प्रत्यक्ष जनसम्पर्कमा छन्। विभिन्न सामाजिक र आर्थिक कार्यक्रम मार्फत बालबालिका, विद्यार्थी र आम जनताहरु बीचमा जोडिएका अन्य विकासवादी संस्थाबाट समेत चिनियाँ सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुले सिक्न चाहेनन्। अझ पश्चिमाहरुले स्थानीय स्तरमै पुगेर संचारमाध्ययम विकासको लागि पुर्याएको योगदान र दीगोपनाले उनीहरुको प्रभाव तल्लो स्तरसम्म पुगेको देखिन्छ। यसैको फलस्वरूप चिनियाँ विषयवस्तु र विकासले संचारमाध्यममा कम प्राथमिकतामा परिरहेको देखिन्छ। अझ नागरिक स्तरको सम्बन्ध अति नै दयनीय देखिन्छ।

६. देखावटी कार्यशैली
सरकारी, कुटनीतिक वा जनस्तरमै पनि चिनियाँ नागरिकहरु भाषिक कारणले जनता बीचमा घुलमिल हुन सक्ने अवस्था छैन। न चिनियाँहरु हामीलाई उनीहरुको भाषा सिकाउँछन् न अंग्रेजीको माध्यमले हामीसँग संवाद गर्छन। आत्मीयता र हार्दिकता चिनियाँ नागरिकमा अत्यन्तै कम देखिन्छ। जनस्तरमा गरिएका कार्यक्रमहरुमा समेत उनीहरु औपचारिकतामा मात्र सिमित हुन्छन। न सरोकारवालासँग छलफल गर्छन न आफ्ना विचारहरु राख्छन। त्यसैले उनीहरुकै सहयोगमा चलेका कार्यक्रमहरु समेत धेरैजसो देखावटी र फोटो खिचाउनको लागि मात्रै गरेको हो कि भन्ने भान हुन्छ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिसँगको छलफल वा भेटघाट उनीहरु आफूलाई नजिक पार्न भन्दा पनि माथिल्लो निकायमा आफ्नो काम देखाउन सिमित हुन्छन। अझ बिआरआईको अवधारणा अनुसार स्थानीय स्तरसम्म सम्बन्ध विकास गर्ने योजना चाहिँ कोरा कल्पना जस्तो देखिन्छ।

७. नागरिक-नागरिक बीच शुन्य सम्पर्क
पछिल्लो दशकमा चीनियाँ सरकार नेपाल सरकारको ठूलो दातृ राष्ट्र बनेको छ। चिनियाँ कार्यशैली ठ्याक्कै केन्द्रमा वा चाहिएको स्थानमा मात्र सम्पर्क गर्ने देखिन्छ। चीनमा लामो समयदेखि कम्युनिष्ट पार्टीले देश संचालन गरेर पनि होला चिनियाँहरु शक्ति केन्द्र रिझाएर आवश्यक परेको समयमा काम गराउने र अरुबेला बेवास्ता समेत गर्छन। कतिपय व्यक्तिगत सम्बन्धहरु समेत आवश्यकताको आधारमा हुने गर्छन। मानवीय संवेदना र मित्रवत व्यवहार चिनियाँहरुको वंशाणुगतमा नै छैन जस्तो देखिन्छ। यहि चिनियाँहरुको चिन्तन अहिले नागरिक स्तरको सम्बन्ध बनाउन बाधक बनेको देखिन्छ। चीनको पक्षमा वा चिनियाँ सहयोग लिएर काम गर्ने सरकारी तथा गैर सरकारी सबैले कर्मकाण्डी व्यवहार गर्ने गरेको देखिन्छ। सामान्य कामको ठूलो चर्चा होस्, अझ त्यो पनि नि:शुल्क होस् भन्ने चिनियाँहरुको चिन्तन आजको समयमा कामलाग्दो देखिदैन।

चीनसँगको हाम्रो सम्बन्ध सुमधुर हुँदा होस् वा नागरिक नागरिक बीचको सम्बन्ध दरिलो हुँदा होस् यसको फाईदा दुवै देशका नागरिकलाई हुन्छ। अझ छिमेकी देशको नागरिक भएको नाताले चीनियाँ समृद्धीमा हाम्रो खुशी र साझेदारी अहिलेको शताब्दीमा अपरिहार्य बन्न पुगेको छ। त्यसैले छिमेकी देशका नागरिक होस् वा सरकारी निकाय नै यिनीहरु बीचको सम्बन्ध अझ दरिलो हुनुपर्छ।

भारतीय नाकाबन्दीको समयमा थोरै मात्रामा पेट्रोलियम पदार्थको आयातले पनि नेपालीहरुमा ठूलो आशा बनेको थियो। पछिल्लो समयमा नेपाल सरकार र चिनियाँ सरकार बीचको सम्बन्ध केहि खुकुलो बन्दै गएको हो कि भन्ने भान हुन्छ। त्यसैले बिआरआईको परिकल्पना साकार पार्न र विकासको पर्खाईमा रहेको नेपाल जस्तो सानो छिमेकी मुलुकको विकासको आकांक्षालाई पुरा गर्न विश्व शक्ति बन्दै गएको चीनले नागरिक-नागरिक स्तरको सम्बन्धलाई दरिलो बनाउन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने देखिन्छ।