२६ वैशाख २०७७, काठमाडौं
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले कक्षा १ देखि नै संस्कृत भाषा पठनपाठन गराउने निर्णय संविधान विपरीत भएको बताएको छ ।
माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहअन्तर्गत पर्ने भएकाले संघीय सरकारले निर्णय गर्न नमिल्ने महासंघको दावी छ ।
“संविधानअनुसार माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको सरकारको अधिकार क्षेत्रमा रहेको प्रष्ट हुँदाहुँदै संघ (केन्द्र)को पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्ले चालेको कदम र गरेको कार्य असंवैधानिक रहेको महासंघको ठहर छ ।” महासंघका अध्यक्ष जगत बरामद्वारा प्रेसित विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोलरेलको अध्यक्षमा गत २ माघमा बसेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्को बैठकले कक्षा १ देखि ऐच्छिक विषयको रुपमा संस्कृति भाषालाई समेट्ने निर्णय गरेको थियो ।
|तस्वीरमा महासंघका अध्यक्ष बराम। श्रोतः|
