२८ भदौ २०७६, काठमाडौं/तिलोत्तम पौडेल
वर्तमानको साझेदार र भविष्यका कर्णधार राष्ट्रिय चार्ड राष्ट्रिय बाल दिवस विगतका वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि मनाउँदै छौँ । सन् १९८९ नोभेम्बर २० मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाद्वारा पारित बालअधिकार महासन्धिलाई नेपालले सन् १९९० सेप्टेम्बर १४ मा अनुमोदन गरी महासन्धिका ५४ वटा धारामा उल्लेखित बाच्न पाउने, संरक्षण, विकास र सहभागिताको अधिकार शुनिश्चित गरेको दिनको स्मरण गर्दै सेप्टेम्बर १४, भाद्र २९ को सन्दर्भमा विविध कार्यक्रम आयोजना गरी मनाईने प्रचलन छ ।
नेपालको संविधानले नेपाललाई समावेसी, समता मूलक, समाजवादी समृद्ध राष्ट्रको रुपमा निर्माण गर्ने प्रस्तावना सहित नेपालमा विद्यमान, आर्थिक सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विभेदको अन्त्य गर्ने बाटो खुला गरेको छ । विगत २ दशकलाई नियालेर हेरिरहदा नेपालले बालबालिकाको क्षेत्रमा गरेको प्रगतिलाई वर्तमान राज्य प्रणाली र संविधान तथा त्यस अनुरुप बन्ने ऐन नियमहरुले अझ बढि बलियो र प्रभावकारी बनाउँछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । तथापी राजनीतिक परिवर्तन सँगै निर्माण भएको संविधानले परिकल्पना गरेको समतामूलक समाजवादी समृद्ध राष्ट्रको निर्मार्ण सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउने अभियानमा बालबालिकाको समान सहभागिता, सक्रियतापूर्ण अवसर, बालअधिकार सम्बन्धी सन्धी, महासन्धि, ऐन कानुनको प्रभावकारी कार्यन्वयन वीना सम्भव छैन । अझ पितृसतात्मक एकात्मक राज्य प्रणालीद्वारा सिर्जित तथा पोषित लैङ्गिक विभेद, बालिकाहरु विरुद्ध हुने भेदभाव, दिनदिनै हामीले सुन्ने गरेका बालबालिका माथि हुने हिंसा, बलात्कार, दुव्र्यवहार, बालश्रम शोषण, यौन शोषण, अनलाईनबाट हुने दुव्र्यबहार, बेचविखन, एसिड प्रहार अपहरण जस्ता कुराबाट संरक्षण गर्दै राज्य प्रणाली बालबालिका मैत्री, संवेदनशील नीति, बाल संरक्षण प्रणाली तथा कार्यक्रमहरुको निर्मार्ण र प्रभावकारी कार्यन्वयन आजको मुख्य आवश्यकता हो ।
तत्कालीन केन्द्रीय बालकल्याण समिति र हालको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदको अनुसार नेपालको कूल जनसंख्याको ४१.८२ प्रतिशत जनसंख्या १८ वर्ष मुनिका छन् । त्यसमा ४९ प्रतिशत बालिका रहेका छन् ।
१९ वर्ष भन्दा कम उमेरका एक चौथाई बालिकाहरुको (२५ प्रतिशत) विवाह गर्ने गरेको सन् २०१४ को सर्वेक्षणले देखाएको छ । नेपालमा १५ देखि १९ वर्षका १७ प्रतिशत किशोरीहरु किशोर अवस्थामा नै आमा भईसक्छन् वा पहिलो बच्चा जन्माउन गर्भवती हुने गरेको अवस्था छ । ८९ प्रतिशत किशोरीहरुले महिनावारी छुवाछुत बार्ने र छाउपडी गोठमा बस्ने गरेको तथा हरेक वर्ष १२ देखि १७ हजार महिला तथा बालबालिका बेचविखन हुने गरेको तितो यथार्थ हाम्रो सामु विद्यमान छ ।
बालअधिकार उलंघनका घटनाहरु सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार मार्फत क्रमशः आउन थालेका छन् । विगतमा बालविवाह गरिबी र उमेर पुगेपछि छोरीलाई छिटो पठाउने नाममा हुने गरेकोमा आज भोलि स्वतस्फूर्त सामाजिक सञ्जाल, स्कुल कलेजबाट साथीसंगी माया प्रेम बस्ने र भागी विवाह हुनेक्रम बढिरहेको देखिन्छ । कम उमेरमा गर्भरहने र २–३ महिनासम्म परिवारले थाहा नदिने गरेका समाचार पनि प्रकाशमा आएका छन् । परिवारमा अन्तिम निर्णय गरी आउने गरेकाले अभिभावकले चाहेर पनि कतिपय बालविवाह रोक्न नसकेको अनुभव स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिहरुको छ । बालविवाह नगर्न अनुरोध गर्ने अभियन्ता र परिवारले कुरा गर्दा मलाई केही भयो भने त्यसको जिम्मेवार तपाईंहरु भनेर सुसाइड सम्म गर्ने भन्ने डरले पनि बाध्यताबस बाल विवाह भईरहेको अवस्था विद्यमान् छ ।
स्थानीय तहमा बाल संरक्षण सम्बन्धी कुनै संरचना नहुनु, सचेतना अभियानको लागि प्रयाप्त बजेटको अभाव, घर परिवार र शिक्षण संस्थामा किशोरकिशोरीसँग छलफल नहुनु यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको विषयमा प्रयाप्त जानकारी दिन नसक्नु, बालविवाह र यसका असर तथा कानुनी प्रक्रिया आदिको विषयमा बुझाउन नसक्नु र सामाजिक सञ्जालमा झुम्मिने बानी आदि कारणले बालविवाह बढेको देखिन्छ ।
शुनिश्चित बाल अधिकार समृद्ध नेपालको मूल आधारको नारासाथ राष्ट्रिय बाल दिवसमा जुटिरहँदा बालबालिकालाई अनलाइन सुरक्षा, साईबर अपराध हुनसक्ने अवस्थाहरु जस्तै साईबर बुलिङ बालबालिकालाई अश्लिल चित्र वा तस्वीर प्रर्दशन, अनलाईन यौन शोषण, साईबर हेपाई सेक्सटिङ, फिसिङ र साईबर अपराध सम्बन्धी नेपालको कानुनी प्रावधानको विषयमा पनि थप जनचेतना जागृत गराउन जरुरी छ ।
सुनिश्चित बालअधिकार र समृद्ध नेपालको आधार मूल नारा मानिरहदा हाम्रो संविधान र बालबािलका सम्बन्धी ऐनमा भएका के कति कुरा हामी कार्यन्वयन गर्न सकेऊ त भनेर समीक्षा गर्न जरुरी छ । २०७६÷०७७ कोलागि विनियोजित बजेटमा शिक्षा अन्तर्गत दिवा खाजा र निशुल्क सेनिटरी प्याड, स्वास्थ्य अन्तर्गत पोषण कार्यक्रम, त्यसै गरी दलित, कर्णाली क्षेत्रका गरिबीको रेखामुनि परेका ३ लाख ५० हजार बालबालिकालाई सहयोग, अपाङ्गता भएकाहरुलाई संरक्षण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्ने, बालविवाह अन्त्य गर्न सचेतना अभियान चलाउने, बालश्रम अन्त्य, स्थानीय तहमा बाल उद्यान, बाल मन्दिर, सुधार, सडक बालबालिकाको उद्धार र पुर्नस्थापना, हिंसा पीडितलाई निशुल्क कानुनी सहायता लगायतको कार्यक्रमहरु उल्लेख गरिएका छन् । यस बाहेक स्थानीय र प्रदेश सरकारले बालबालिकाको विषयलाई उठानगरे पनि प्रदेश, स्थानीय तहमा बालबालिकालाई हेर्ने डेक्स छैन । यसलाई प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि थप गुणस्तरीयता दिँदै अगाडि जरुरी छ । करिब चार दर्जन स्थानीय तहले बालमैत्री स्थानीय शासनलाई प्रबद्र्धन गर्ने अभियान चलाईरहेका छन् । प्रहरी मेरो साथी, समुदाय प्रहरी साझेदारी मार्फत, लागु पदार्थ दुव्र्यसनी रोक्न हिंसा रोक्ने अभियान पनि चलिरहेका छन् । बालअधिकारको संरक्षण प्रबद्र्धनको निम्ति नागरिक संगसंगठनले बालअधिकार केन्द्रित कार्यक्रम स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सञ्चालन गरिराखेका छन् । तथापी राष्ट्रिय बालअधिकार परिषदमा यथासिघ्र पदाधिकारी नियुक्ती, प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तिमा पनि एक जना बाल संरक्षण अधिकृत, प्रत्येक विद्यालयमा कम्तिमा एकजना स्टाफ नर्सको व्यवस्था, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सबै स्थानीय तहमा संघीय सरकारसँग सहकार्यमा बालमैत्री स्थानीय शासनको प्रबद्र्धन, अपाङ्गता र बालमैत्री भौतिक संरचनाको निर्माण, बालश्रम मुक्त क्षेत्र बनाउन, बालअधिकारको उलंघनका घटनाहरु छिटो सरल सुनुवाई हुने संरचना जस्ता विषयमा थप ध्यान दिन जरुरी छ । यस वर्षको बालदिवसले पनि विगतका कामको समीक्षा गर्दै भाविदिनमा बालबालिका सम्बन्धी नियमावली २०७६ पारित गरी सिघ्र कार्यन्वयन, बालबालिकाको योजना, नीति निर्माण तहमा अर्थपूर्ण सहभागितामा शुनिश्चित गर्दै बालअधिकार सबैको सरोकारको विषयको रुपमा स्थापित गर्दै बालबालिकाको लागि खर्च होइन लगानी गर्ने अभियानमा लाग्न सके मात्र शुनिश्चित बालअधिकार र समृद्ध नेपालको मूल आधार भन्ने नाराले सार्थकता पाउन सक्छ ।
(लेखक बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्चको संयोजक हुनुहुन्छ ।)
