सञ्चारमन्त्रीको प्रश्न : असारमा बजेट सक्ने प्रथा किन अन्त्य हुँदैन ?

१९ चैत २०७५, काठमाडौं

“गर्न सक्ने कार्यक्रम मात्र मागौँ । मागेपछि समयमा पूरा गरौँ । असारमा धमाधम बजेट सक्ने गरी कार्यक्रम वा रकमान्तरको अनुमोदनका लागि आएमा म स्वीकृत गर्नेवाला छैन । मन्त्रालयकै सचिवले भने पनि मानिँदैन ।” परिणाममुखी कामका सन्दर्भमा प्रायः स्पष्ट रुपमा प्रस्तुत हुने सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले भन्नुभयो, “यस आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा के काम गर्न सकिन्छ, के सकिँदैन अहिल्यै भन्नुस् । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा एकै पटक सक्ने पुरानो प्रथा बन्द गरिदिनुस् । नयाँ आर्थिक वर्षका जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने र परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्ने प्रकारका नवप्रवत्र्तनात्मक कार्यक्रमको व्यावसायिक योजनासहित आउनुस् ।”

सूचना मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक तथा दोस्रो चौमासिकको प्रगति समीक्षाका आज उहाँले मन्त्रालय र निकायका कार्यक्रम प्रगति अझै सन्तोषजनक नभएकमा ध्यानाकर्षण गराउँदै परम्परागत कार्यक्रमतर्फ अघि नबढ्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले बाँकी बक्यौता असुलउपर र बेरुजु फछर्याेटमा आक्रामक हिसाबले लाग्न आग्रह गर्दै सूचना मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बजेट तर्जुमा र निर्णय गर्दा परामर्श नगरी नगर्न अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गर्नुभयो । बैठकमा अर्थ मन्त्रालयलगायत विभिन्न सरोकार भएका मन्त्रालयका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।

उहाँले पत्रकारितासम्बन्धी पुरस्कारमा विभिन्न निकायको दोहोरोपना नगर्न र नेपाल प्रेस काउन्सिलको पत्रकारिता पुरस्कारमा सानिमा बैंकको नाम नजोड्न पनि आग्रह गर्नाका साथै सञ्चारसम्बन्धी नयाँ छाता ऐन आएपछि सञ्चारमाध्यम अनुगमन प्रेस काउन्सिलले गर्ने जानकारी दिनुभयो । साथै श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम् पारिश्रमिकको आवधिक वृद्धिको सिफारिशका लागि तत् तत् समयमा कार्यदल गठन गर्ने गरी हालको न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समिति खारेज गरेर सोको स्रोतसाधन सदुपयोग गर्ने तयारी भएको स्पष्ट गर्नुभयो ।