१७ चैत २०७५, काठमाडौं
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले शान्ति मिसनमा परिचालित हुने नेपाली सेना र प्रहरीका लागि राष्ट्रसङ्घीय मुख्यालय र शान्ति मिसनको उच्च तहको नेतृत्वमा सहभागिता हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा आयोजित शान्ति स्थापनाका लागि मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनलाई पहिलो वक्ताको रुपमा सम्बोधन गर्दै उहाँले विगत ६१ वर्षदेखि राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसनमा सघाइरहेको देशको हैसियतले उच्च तहमा नेपालको सहभागिताको माग गर्नुभएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो, “युएन मिसनमा परिचालन हुने शान्ति सेना र प्रहरीका लागि राष्ट्रसङ्घीय मुख्यालय र शान्ति मिसनको उच्च तहमा थप सहभागिताका लागि आह्वान गछौँ ।”
उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले राष्ट्रसङ्घको अनुरोधमा १० हजारसम्म शान्ति सेना परिचालन गर्न नेपाल तयार रहेको बताउँदै राष्ट्रसङ्घको अनुरोधमा नेपालले विभिन्न ११ देशका १२ मिसनमा रहेर काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
“अहिलेसम्म ७३ नेपाली शान्ति सेनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । विभिन्न चुनौतीका बाबजुद पनि हामी आफ्नो शान्ति सेनालाई परिचालन गराइरहेका छौँ । राष्ट्रसङ्घको अनुरोधमा १० हजारसम्म शान्ति सेना परिचालन गर्ने हामी तयार छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले राष्ट्रसङ्घका महासचिवले अघि सार्नुभएका शान्ति कार्य र लैङ्गिक रणनीतिलगायतका सुधारमा नेपालको समर्थन रहेको उल्लेख गर्दै शान्ति मिसनको कार्यक्षमतामा नयाँ ढङ्गले सुधार गर्ने आह्वान गर्नुभयो ।
शान्ति सेनाका लागि आवश्यक तालीम र शान्ति मिसनका लागि चाहिने तालीम केन्द्रको सुविधा तथा प्रशासनिकलगायतका कुनै पनि सहयोग गर्न नेपाल तयार रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले विगतमा भएका मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा व्यक्त अधिकांश प्रतिबद्धता पूरा गरिसकेका छौँ भन्नुभयो ।
उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले हामीले दक्षिण सुडानमा हाइ रेडिनेस कम्पनी, लिवियामा स्पेशल गार्ड युनिट र सिरियामा मेसिनाइज इन्फेन्ट्र कम्पनी परिचलना गरिसकेका छौँ । यसबाहेक हामीले २०१८ मा सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिकमा हाइ रेडिनेस प्रोटेक्सन बटालियन परिचालन गरिसकेका छौँ भन्दै नेपालले सन् २०१९ र २०२० का पिस किपिङ क्यापाविलिटी रेडिनेस सिस्टमका लागि एउटा इन्फेन्टी बटालियन र फोर्स प्रोटेक्सन कम्पनीमा बढुवाका लागि आफ्नो घोषणा गर्नुभएको जानकारी दिनुभयो ।
“शान्ति मिसनका लागि तोकिएको शर्तहरु पालना गर्नका लागि हामी हाम्रो प्रतिबद्धता दोहो¥याउँछौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “स्टाफ अधिकृतको रुपमा महिला शान्ति सेनाको सहभागिताका लागि मिलिटरी अब्जवर्स र व्यक्तिगत अधिकृतहरुले पनि राष्ट्रसङ्घले तोकेका शर्तहरु पूरा गरिसकेका छन् । यसबाहेक नेपालले सन् २०१७ /१८ देखि ३० /३५ महिला शान्ति सेनाको सहभागिता रहने गरी महिला सहभागी दलको समायोजन शुरु गरिसकेको छ ।”
