छाउप्रथा मानेर आफन्त गुमाउनेमा धिर्जा मात्र होइनन्, सोही नगरपालिकाकी लालसराकी सासू अर्की पात्र हुन् । लालसराकी सासू भन्नुहुन्छ – “देउताले मेरो बुहारी किन जोगाएनन् ?” चामुण्डाविन्द्रासैनी नपा–४ डाँडाटोलकी २४ वर्षीया लालसरा बिकको २०७५ जेठ ८ गते छाउगोठ बसेकै बेला ज्यान गएको थियो ।
देउताको नाममा घर बाहिर राखिँदा विभिन्न समयमा दैलेखका धेरै महिलाले ज्यान गुमाएका छन् । नभनिएका वा जानकारीमा नआएका बलात्कारका घटनाहरु पनि घटेका छन् । चिसोमा जाडोले कठ्यांङ्ग्रिएर थला पर्ने, सरसफाइको कमीले बिरामी पर्ने, खानपिनमा पोषण कम हुने, महिलाको पाठेघर खस्ने जस्ता समस्याले विकराल रुप लिएका छन् । महिनावारीका बेला घर बाहिर बसालिएकै कारण सर्पले टोकेर, जाडोले कठ्याङ्ग्रिएर र बिरामी परेर कम्तीमा १३ जना महिलाको ज्यान गएको छ । दैलेखमा गएको २५ वर्षको अवधिमा यी घटनामा मृत्यु भएको भन्ने अनौपचारिक व्याख्या गर्ने गरिए पनि यसको अभिलेख भने छैन ।
गत वर्ष मात्रै डेढ महिनाको अन्तरमा दुई जनाको छाउगोठमा सर्पले टोकेर मृत्यु भएपछि सामाजिक चेतना केही हदसम्म बढेको छ । अहिले महिलाहरु घरको छेउ, ओटालीसम्म बस्न थालेका छन् तर, लैनचौरको घटनाले त्यहाँ मात्र सामान्य सुधार आयो । छिमेकको लयाटी गाउँ, पादुका वा ठाँटीकाँधमा सुधार हुन सकेको छैन । आठबीस नगरपालिकाको अवस्था पनि उस्तै छ ।
महाबुको काँशीकाँध, बाँसी, नौमूलेको बालुवाटार, भगवतीमाईको रुम र मेहेलतोली, भैरबीको भैरी र कुसापानीमा पनि घर भन्दा अलग्गै छाउगोठ छन् । यी स्थान मात्र नभई सदरमुकाम दैलेख बजार नजीकैको जाहारकोट बस्तीमा पनि महिनावारी बारिन्छ । छाउप्रथा न्यून गर्न तत्कालीन महिला तथा बालबालिका कार्यालय दैलेखले केही प्रयास गरेको थियो तर, त्यो कार्यालय खारेजीमा प¥यो । महिला विकास शाखा स्थापना गरेका स्थानीय तहहरुले छाउपडी हटाउन आवश्यक ठानेका छैनन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दैलेखमा छाउपडी प्रथाबारे गरेको राष्ट्रिय जाँचबुझ कार्यशालामा प्रस्तुत एक प्रतिवेदनमा ‘महिलाको महिनावारीको समयमा घरभित्र बस्न नदिई घर भन्दा अलग्गै गोठ, छाप्रो वा टहरामा बस्न लगाउने कुचलनलाई छाउपडी भनिन्छ’ भनेर परिभाषित गरिएको छ ।
छाउपडी प्रथा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका पश्चिमी जिल्लाहरुमा व्याप्त छ । यी दुई वटा प्रदेशमा बढी भए पनि महिनावारीको समयमा विभेद भने देशैभर गर्ने गरिएको पाइन्छ । महिनावारीका बेला महिलामाथि गरिने विभेदको संस्कार दैलेखको पूर्वी क्षेत्र भन्दा अछाम र कालिकोटसँग सिमाना जोडिएका क्षेत्रमा बढी मात्रा छ । छुन नहुने समय भनेर महिनावारीका बेला महिलालाई घर बाहिर बस्न बाध्य पारिन्छ । अरु धर्ममा पनि महिनावारी बारिन्छ तर हिन्दुमा नगरी नहुने जस्तै गरी धार्मिक मान्यता स्थापित गरिएको छ । हिन्दु धर्ममा देउताका धामी, झाँक्री, पुजारी, पण्डित, पुरोहितहरुले महिनावारी भएका महिलालाई नजीक पर्न दिँदैनन् । उनीहरुले अरुलाई पनि उक्साउँछन् ।
महिनावारी बार्ने प्रचलन ५ देखि ७ दिनसम्म बढी मात्रामा छ । कतिपय कट्टर समुदायमा बैठक, भेला जस्ता सामाजिक क्रियाकलापमा पनि सहभागिता जनाउन दिइँदैन । महिनावारीको समयमा दूध, दही, घ्यू दिइँदैन । हिँड्डुलमा रोक छ । घरभित्र जान दिइँदैन । घरभित्र बस्न दिए सुतिरहेको कोठाबाट ओटालीमा सुत्न दिइन्छ । धार्मिक ग्रन्थमा महिनावारी बार्नुपर्छ भन्ने उल्लेख कतै छैन तर, गरुड पुराणमा इन्द्र भगवान् रिसाएको भन्ने प्रसङ्गलाई धार्मिक अभियान झै बनाइएको छ ।
स्वास्थ्य विज्ञानले पोषणको पर्याप्तताको अवस्था हेरी १२ देखि १४ वर्षका किशोरीहरुमा रजस्वला शुरु हुन्छ । महिला ४८ देखि ५२ वर्षसम्म पनि हरेक महिना महिनावारी हुन्छन् । कार्यशालामा इन्सेक दैलेखका प्रतिनिधि अमर सुनारद्वारा प्रस्तुुत प्रतिवेदनमा भनिएको छ – “दैलेखमा महिनामा पाँच दिन बार्ने चलनलाई हिसाब गर्दा महिला ३९ वर्ष महिनावारी हुन्छन् । महिनामा ५ दिन घर बाहिर बस्दा एक महिलालाई साढे ६ वर्ष घर बाहिर बसालिन्छ । महिनावारी भएका बच्चासितका पाका महिलाहरुको तुलनामा बालिका र किशोरीहरुलाई विभेदमा बढी कडाइ गरिएको पाइन्छ ।”
महिलालाई महिनावारीको धार्मिक संस्कारको नाममा घर बाहिर राख्ने, पोषिलो खानेकुरा दिन नखोज्ने, हिँड्डुल वा सहभागितामा रोक लगाउने मानव अधिकारको हनन मात्र नभई विकासको बाधक पनि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महिनावारीका बेला महिलामाथि गरिने विभेद बालिकाहरुलाई बढी मात्रामा छ भन्ने निष्कर्षपछि सरकारी र गैससहरुको प्रयासमा स्वस्थ महिनावारीबारे शिक्षा दिने प्रयास भएका छन् । त्यतिबेलाको तत्कालीन महिला तथा बालबालिका कार्यालय, महिला सशक्तीकरण मञ्च, सामाजिक सेवा केन्द्र, एभरेष्ट क्लब लगायतका केही गैससले प्रयत्न गरेका थिए । कुरीति÷कुचलन अवलम्बन गराएका कारण तुलसी शाहीको मृत्यु भएकोे हो र छाउपडीमा पठाउनेलाई कारबाहीे गर्नुपर्छ भन्ने माग राख्दै इन्सेक, सोसेक, जुरी नेपाल लगायतले प्रहरीमा जाहेरी दिए । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को दफा १६८ को उपदफा (३) अनुसार रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्ने वा अमानवीय व्यवहार गर्नेमाथि फौजदारी मुद्दा लाग्दछ ।
दफा १६८ को उपदफा (४) ले त्यस्तो कसूर गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्ने व्यवस्था गरेको छ । उपदफा (५) ले राष्ट्र सेवकले यस किसिमको कसूर गरेमा निजलाई अरुलाई गर्ने सजायमा थप तीन महिना कैद सजाय गर्ने उल्लेख छ । छाउपडी समस्या हटाउन सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा २०६२ सालमा जारी उत्प्रेषण आदेशअनुसार सरकारले छाउपडी प्रथा उन्मूलन निर्देशिका २०६४ लागू गरेको थियो जसअनुसार जिल्ला र स्थानीय तहमा छाउपडी प्रथा उन्मूलन समिति बन्नुपर्ने हो तर, जनप्रतिनिधि बेखबर छन् । छाउगोठमा नबसालौं भन्ने जिल्लाका कतिपय महिलालाई अभियानमा हिँडाउन सकियो भने समाजलाई प्रभावकारी सन्देश दिन सकिने निचोड प्रतिवेदनमा समावेश छ ।
गाउँमा छाउपडीविरुद्ध आफैं सङ्घर्ष गरेकाहरुलाई स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल र शिक्षक बुद्धिजीवीको साथ सहयोग चाहिएको अधिकारकर्मी बताउँछन् । छाउप्रथा हटाउने अभियानमा लागिपरेका अधिकारकर्मी भन्छन् – “धामी, झाँक्री र पण्डितले धारणा परिवर्तन गरिहाल्लान् तर बौद्धिक तप्का सहयोगी बनेन ।”
