यही मार्च—५ मा चिनियाँ राष्ट्रिय जनकांग्रेसको अधिवेशनले राष्ट्रपतिको दुई कार्यकालको संवैधानिक व्यवस्था खारेज गर्ने प्रस्तावलाई अत्यधिक मतसहित पारित गरेको छ। चिनियाँ जनकांग्रेसले गरेको यो निर्णयप्रति पश्चिमी सञ्चारमाध्यममा धेरै टीकाटिप्पणी भएका छन्। सी जिनपिङ आजीवन तानाशाह बन्न खोजेको सार सञ्चारमाध्यमको छ। ती सञ्चारमाध्यमले सीलाई विश्वका अत्यन्त तानाशाहसँग तुलना गरेर चीन अब राजनीतिक सुधारको बाटोबाट धेरै पर पुगिसकेको उल्लेख गरेका छन्।
त्यसैगरी ती सञ्चारमाध्यमले रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई पनि एउटा कठोर तानाशाहको रूपमा चित्रित गरेका छन्। भर्खरै भएको राष्ट्रपतिको चुनावमा पुटिन फेरि चुनिएर आएपछि उनले आफ्नो तानाशाही चरित्रलाई निरन्तरता दिनेछन् भन्ने टिप्पणी गरेका छन्। पुटिनको विजयपश्चात पनि बधाइ दिन सकिरहेका छैनन्।
चीनमा भएको संविधान संशोधन र रूसमा पुटिनको राष्ट्रपतिमा पुनः विजयलाई अस्वाभाविक घटनाको रूपमा पनि चित्रित गर्न सकिएला। तर चीनमा वर्तमान राष्ट्रपति सी र रूसमा राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन अझ बढी बलियो र जनताको प्रिय हुनुको पछाडि अमेरिकाले नेतृत्व गरिरहेका पश्चिमी देशका क्रियाकलापले पनि काम गरेको छ। शीतयुद्धको समाप्तिपछि संसारभरि नै औपनिवेशिक एवं साम्राज्यवादी गतिविधि समाप्त हुनेछन् भन्ने आशा लिएका विश्वका आम नागरिक निराश छन्।
संयुक्त राज्य अमेरिकाले सोभियत संघको विघटन र रूसलगायत पूर्वी युरोपियन देशमा विद्यमान केही सीमासम्म समाजवादी व्यवस्थाको पतनलाई आफ्नो विजयको रूपमा लियो अर्थात् पुँजीवादको समाजवादी व्यवस्थामाथिको विजयको रूपमा। संसारभरि अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमी व्यवस्थालाई विश्वभरिको व्यवस्था हुने यथार्थताको रूपमा लियो। त्यही अहंकारको फलस्वरूप अमेरिकी नेतृत्वमा युगोस्लाभियालाई टुक्रा टुक्रा बनाइयो भने सँगसँगै अमेरिकी नेतृत्वको बहुराष्ट्रिय सेनाले इराकमाथि आक्रमण गरी एकातिर राष्ट्रसंघको धज्जी उडाइदियो भने अर्कोतिर ससाना राष्ट्रहरूको स्वतन्त्ररूपमा बाँच्ने अधिकारमाथि अंकुश लगाइदियो। तत्कालीन राष्ट्रसंघीय महासचिव कोफी अन्नानले इराकमाथिको अमेरिकी नेतृत्वको आक्रमणलाई घुमाउरो पारामा अवैधानिक एवं अनैतिक भनेका थिए र त्यसका लागि उनी पछि दण्डित पनि भए।
यसरी अमेरिकी नेतृत्वमा विश्वभरी साम्राज्यवादी जालो फैलाउन भइरहेको प्रक्रिया निरन्तर अगाडि गइरह्यो। परिणामस्वरूप इराकको सार्वभौमिकतामाथि पुनः आक्रमण गरी त्यो देशलाई छियाछिया बनाइयो। त्यसको साथसाथै अफगानिस्तानमा अमेरिकी नेतृत्वको नेटोले २००१ देखि गरिरहेको आक्रमण अद्यपि चलिरहेको छ। यही बीचमा अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमी देशको गठबन्धनले लिवियालाई पनि ध्वस्त बनायो र त्यहाँका जनताले चुनेका राष्ट्रपति कर्नेल गद्दाफीलाई अमानवीय ढंगबाट मारियो।
सद्दाम हुसैन र गद्दाफी दुवै जनताबाट चुनिएका राष्ट्रपति थिए र उनीहरू सार्वभौम सम्पन्न देशका नेता थिए। तर तिनीहरूलाई समाप्त गरेर मात्र पश्चिमी देशहरू सन्तुष्ट नभई सिरियामा पनि त्यही इतिहास दोहो¥याउन चाहन्थे। इराक र लिवियाको उदाहरणको चम्काइले रूस र चीनले सिरियामा त्यही रूपमा संयुक्त राष्ट्रको दुरुपयोग गर्ने अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमी देशको षडयन्त्रमा उनीहरू सामेल भएनन्। यदि इराक र लिवियाको उदाहरणबाट रूस र चीनले पाठ सिकेका हुँदैनथे भने अहिलेसम्म सिरिया पनि इराक र लिवियाकै अवस्थामा पुग्ने थियो। अहिले सिरियामा गृहयुद्ध चलिरहेको छ र त्यसको लागि जिम्मेवार सबै पक्षले तुरुन्तै उक्त युद्ध रोक्न पहल गर्नुपर्छ।
अमेरिका, रूस र इरानजस्ता बाहिरी शक्तिले पनि सिरियाको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेकाले उक्त युद्ध झन् खतरनाक हुँदै गइरहेको छ। एकातिर सिरियन राष्ट्रपति जति जिम्मेवार छन् अमेरिका पनि उत्तिकै रूपमा गृहयुद्धलाई लम्ब्याउन जिम्मेवार छ। अमेरिकाले त्यहाँका विद्रोही लडाकुलाई हतियार र पैसा दिएर सिरियाको सार्वभौमिकतामाथि चोट पुर्याइरहेको छ। सिरियाली जनतालाई नै सबै कुराको निर्णय गर्ने अधिकार हुनुपर्छ। वर्तमान राष्ट्रपतिलाई फाल्ने वा राख्ने अधिकार सिरियाकै जनतामा हुनुपर्छ। बाहिरी शक्तिले कुनै देशको राष्ट्रपति राख्ने कि फाल्ने भनेर निर्णय लिन खोज्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत हो।
शीतयुद्धको समाप्तिपछि वार्सा प्याक्टको अन्त्य भएपछि नेटोको पनि अन्त्य हुनुपर्ने थियो। तर अमेरिकी नेतृत्वको नेटोले शीतयुद्धकालमा जस्तै गरी नेटोको विस्तार गरिह्यो र रूसको ढोकैमा रहेका राष्ट्रलाई एकपछि अर्को गर्दै नेटोको सदस्य बनाउँदै लग्यो। त्यही सिलसिलामा रूसलाई कमजोर पार्ने मनसायले युक्रेनका रूससमर्थित राष्ट्रपतिलाई समेत अपदस्थ गरियो। यसरी आफ्नै आँगनमा नेटोको विस्तार भएर आफ्नै अस्तित्वमा संकट आएको सन्दर्भमा रूसले युक्रेनको अधीनमा रहेको क्रिमियालाई आफ्नो देशमा सामेल गराउने कदम उठाएको देखिन्छ। यदि अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमी देशले नेटोलाई रूसलाई घेर्ने जालोको रूपमा प्रयोग नगरेको भए रूसले क्रिमियालाई आफ्नो अधीनमा ल्याउने कदम उठाउनुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुने थिएन होला। तर पश्चिमी देशको षडयन्त्रको कारणले रूसलाई त्यो कदम उठाउन उक्साएको देखिन्छ।
अहिले चीनमा वर्तमान राष्ट्रपतिलाई तेस्रो कार्यकालका लागि संविधान संशोधन गरेर मार्ग प्रशस्त गरिनुको पछाडि पनि अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमी देशको गठबन्धनले लिएको चीनलाई कमजोर पार्ने रणनीतिले पनि काम गरेको छ। अमेरिकाले घोषितरूपमै चीन र रूसलाई शत्रु शक्तिको रूपमा लिएको छ र मुख्य प्रतिस्पर्धा पनि यिनै देशसँग रहेको बताएको छ। चीनलाई विश्वशक्ति अथवा अमेरिकालाई धक्का दिन सक्ने शक्तिका रूपमा अघि बढ्नबाट रोक्नका लागि नै अमेरिकाका वर्तमान राष्ट्रपति र उनका पूर्ववर्ती राष्ट्रपति ओबामाले ‘एसिया प्यासिफिक’ को अवधारणा अघि बढाएका थिए। यो अवधारणाअन्तर्गत अमेरिकाले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्ने बताएको थियो। अब एसिया प्रशान्त क्षेत्रको ठाउँका ‘इन्डो प्यासिफिक’ क्षेत्रको अवधारणालाई अघि बढाइँदैछ। यही अवधारणाअन्तर्गत भारत, अस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया जस्ता देशलाई संगठित गरी चीनको बढ्दो शक्तिलाई रोक्ने अभिप्राय अमेरिकाको छ।
जसरी पश्चिमी राष्ट्रलाई आफ्नो राष्ट्रिय हितको चिन्ता हुन्छ, त्यसैगरी अन्य राष्ट्रले पनि आआफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थअनुसार नै काम गर्छन् भन्ने बुझ्न आवश्यक छ। यदि यसो नगरिएमा संसारले फेरि अर्को विश्व युद्धको संकट झेल्नुपर्ने छ।
यसैअनुरूप हिन्द महासागरमा यी देशले संयुक्त नौ सैनिक अभ्यासलाई पनि बढाइरहेका छन्। एकातिर यस्तो परिप्रेक्ष्य छ भने अर्कोतिर सोभियत संघको विघटनपछि नै चीनमा ठूलो सतर्कता अपनाइएको थियो। सोभियत संघको घटनाले अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमी देशको गठबन्धनले चीनलाई पनि टुक्राउन सक्छ भन्ने आशंका चिनियाँ नेतामा थियो। फलस्वरूप तत्कालीन चिनियाँ नेता देङ स्याओ पिङले आफैंले छानेका सुधारवादी छवि भएका प्रधानमन्त्री झाओ झियाङलाई पदमुक्त गरेर नयाँ नेतृत्व अघि सारेका थिए। त्यसैअनुरूप जियाङ जेमिन र हु चिन्ताओले आआफ्नो कार्यकालमा चीनलाई एउटा सशक्त राष्ट्र बनाउने दिशामा कयौं कदम उठाए। ती गतिविधिलाई पश्चिमी देशले अलोचना गरेका थिए। हुको कार्यकालपछि राष्ट्रपति भएका सीले विश्वको बदलिँदो भूराजनीतिक वास्तविकतालाई मध्यनजर गर्दै देशलाई अझ बढी सशक्त र एकीकृत बनाउनुपर्ने आवश्यकता थियो।
अमेरिकी नेतृत्वका पश्चिमी देशले चीनलाई कमजोर बनाउन उठाएको परिप्रेक्ष्यमा नै अहिले चिनियाँ राष्ट्रिय कांग्रेसले संविधान नै संशोधन गरी सीलाई तेस्रो कार्यकालको लागि समेत बाटो खुल्ला गरिदिएको छ। चिनियाँ नेताहरू मान्दछन् कि, बदलिँदो विश्व राजनीतिमा चिनियाँ नेतृत्व कमजोर भयो र पश्चिमी देशको शैलीको शासन व्यवस्था भयो भने भोलि चीनले पूर्व सोभियत संघका दिनहरू देख्नुपर्ने हुन सक्छ।
त्यसैले अहिले चीनमा अथवा रूसमा बलियो राष्ट्रपतिको पछाडि चिनियाँ जनमत रहनुको पछाडि शीतयुद्धको समाप्तिपछि पनि अमेरिकी नेतृत्वको नेटो र त्यसमा सामेल देशले लिएको नीति पनि प्रमुख कारणमध्ये हो। भर्खरै मात्र ब्रिटेनले एउटा पूर्व रसियन गुप्तचर र उनको छोरीमाथि नर्भ ग्यास प्रयोग गरेको आरोपमा ब्रिटेनमा रहेका रसियन कूटनीतिज्ञलाई निष्कासित गर्ने घोषणा गरेको छ। तर ब्रिटेनको उक्त कदमले रसियन राष्ट्रपति पुटिन रूसमा अझ बढी लोकप्रिय भएर राष्ट्रपतिको चुनावमा भारी बहुमतले विजयी भएका छन्। यसैगरी उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन पनि अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमी देशबाट भएको खतराले गर्दा आफ्नो देशमा झन् बढी शक्तिशाली नेता भएर आएका छन् र त्यहाँका जनताले राष्ट्रिय एकताका लागि जुनसुकै मूल्य पनि चुकाउने दृढता देखाएका छन्।
यी सबै उदाहरणबाट जबसम्म पश्चिमी देशबाट रूस, चीन अथवा उत्तरकोरियालाई कमजोर बनाउने प्रयत्न भइरहन्छ, त्यति बेलासम्म ती देशका नेतृत्वबाट पनि झन् बढी सशक्त हुने अनुमान गर्न सकिन्छ। शीतयुद्धपछि ‘वार्सा प्याक्ट’ जस्तै गरी नेटोको पनि अवसान भएको भए र पश्चिमी देशले रूस र चीनलगायतका देशसँग आपसी भाइचारा र साझा हितको आधारमा सम्बन्ध बढाएको भए अहिलेको स्थिति उत्पन्न हुने थिएन। भोलिका दिनमा अमेरिकी राष्ट्रपति र उत्तरकोरियाली नेताबीचमा वार्ता हुँदा यदि अमेरिकाले एकलौटी रूपमा उत्तरकोरियामाथि आफ्ना दबाबपूर्ण सर्तहरूमात्रै अगाडि सार्यो भने त्यसबाट अझ बढी भयंकर परिणाम उत्पन्न हुन सक्छ।
त्यसैले आजको आवश्यकता भनेको अमेरिकालगायतका पश्चिमी देशले औपनिवेशिक एवं साम्राज्यवादी नीति त्यागी सबै राष्ट्रसँग समानताको आधारमा सम्बन्ध बढाउनु हो। जबसम्म अन्य राष्ट्रले अमेरिकी र उसका सहयोगी देशबाट खतराको अनुभव गर्छन्, ती देशमा अहिले रूस, चीन र उत्तरकोरियामा भएका नेताहरूभन्दा पनि अझ कडा नीति भएका नेताको उदय हुन सक्छ। अब अमेरिकी नेतृत्वको गठबन्धनले रूस, चीन र उत्तरकोरियालगायतका देशलाई हिजो शीतयुद्धको बेलामा जस्तो तर्साएर विश्वमा शान्ति कायम हुन सक्दैन। पश्चिमी देशले आफ्नो कार्यको प्रतिक्रिया पनि हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक देखिन्छ।
आज एसिया र अफ्रिकाका कतिपय देशमा भोलि इराक, लिविया र अफगानिस्तानको अवस्था हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ। तर्साएर मात्र हुने भए त फिलिपिन्सका वर्तमान राष्ट्रपतिले अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमी देशहरूसँग बढी नजिक हुनुपर्ने हो। तर उनले ठाडै पश्चिमी देशको हैकमवादको विरोध गरेका छन् र इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्टबाट फिलिपिन्सलाई अलग गराउने चेतवानी दिएका छन्। पश्चिमी देशको नियत बुझेर नै उनले चीनसँग सामुद्रिक सीमाविवाद हुँदाहुँदै पनि चीनसँग सामरिक सम्बन्ध बढाउने नीति लिएर पश्चिमी देशको आशामाथि पानी खन्याइदिएका छन्। त्यसैले एक्काइसौं शताब्दीको राजनीतिमा अब एकधु्रवीय संसारको अवधारणाले काम गर्नेछैन। सबै राष्ट्रलाई आआफ्नै देशको विशेषताअनुसारको शासनशैली अपनाउने र आआफ्ना जनताको चाहनाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई अघि बढाउने अधिकार हुनुपर्छ।
अबको राजनीतिमा कुनै देशलाई निषेध गरेर अथवा आर्थिक एवं अन्य प्रतिबन्ध लगाएर धेरै दिनसम्म तर्साउन सकिने अवस्था देखिँदैन। यदि यस्तो प्रक्रिया चलिरह्यो र राष्ट्रसंघको दुरुपयोग गरी त्यसलाई पश्चिमी राष्ट्रको हितसाधनाको माध्यम बनाउने कार्य भइरह्यो भने भोलिका दिनमा उक्त संस्थाको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने छ। सेना, हतियार र आर्थिक प्रतिबन्धको आडमा विश्वलाई आफ्नो छत्रछायामा राख्ने सपना अब कुनै पनि देश अथवा गठबन्धनको पूरा हुनेछैन। जसरी पश्चिमी राष्ट्रलाई आफ्नो राष्ट्रिय हितको चिन्ता हुन्छ, त्यसैगरी अन्य राष्ट्रले पनि आआफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थअनुसार नै काम गर्छन् भन्ने बुझ्न आवश्यक छ। यदि यसो नगरिएमा संसारले फेरि अर्को विश्व युद्धको संकट झेल्नुपर्ने छ।
