०१ असोज २०७५, काठमाडौं संघीय संसद्ले मौलिक हकसम्बन्धी १५ वटा विधेयक हतार–हतारमा पारित गरेको छ । समयसीमा नजिँकिँदै जाँदा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट हतार–हतारमा ती विधेयकहरू पारित भएका हुन् । संसद्मा
०१ असोज २०७५, काठमाडौं एयरबसका दुइटा वाइड बडी विमान किन्नेबारे नेपाल वायुसेवा निगमले अमेरिकाको एएआर कर्पसँग २७ जनवरी २०१७ मा समझदारी ग¥यो । तर, विमान हाई फ्लाई एक्स आयरल्यान्डसँग किन्यो,
०१ असोज २०७५, काठमाडौं सरकारले रोजगारीका लागि साउदी अरब जाने श्रमिक र अन्य व्यावसायिक कामदारको न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेको छ । साउदी अरबमा विभिन्न क्षेत्रका कार्यरत अदक्ष, अर्धदक्ष, दक्ष श्रमिक
०१ असोज २०७५, काठमाडौं निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हतया घटनामा सैनिकमाथि पनि अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय छानविन समितिले सुझाव दिएको छ । टनास्थलबाट सेनाको २५ नम्बर बाहिनी नजिकै भएकाले घटनामा सैनिकको समेत
०१ असोज २०७५, धनुषा धनुषाका एक दलितले महाजनलाई दुई सय ऋण चुकाउन नसक्दा आइतबार एक वर्षको लागि जेल चलान गरिएको छ । जनकपुर उपमहानगरपालिका १८ कुवा रामपुरका ६० वर्षीय राधाकृष्ण
३१ भदौ २०७५, काठमाडौं १२ किमि सुरुङ ढलान गर्न बाँकी सरकारले यसपालि दसैँमा काठमाडौंका बासिन्दालाई मेलम्चीको पानी उपहारस्वरूप दिने बताउँदै आए पनि सम्भव नहुने निश्चित भएको छ । अझै १२ किलोमिटर
३१ भदौ २०७५, कास्की पदयात्राका क्रममा अन्नपूर्ण क्षेत्रमा पुगेका एक विदेशी पर्यटकलाई खोलाले बगाएको छ । ताइवानका ६६ वर्षीय हुई जू चिइन अन्नपूर्ण आधार शिविरबाट फर्किने क्रममा शुक्रबार दिउँसो ३
३१ भदौ २०७५, काठमाडौं आज प्रकाशित कान्तिपुर, अन्नपूर्ण पोस्ट, नेपाल, नागरिक(२), नयाँ पत्रिका नेपाल समाचारपत्रमा छापिएका कार्टुन:
३१ भदौ २०७५, काठमाडौं देशमा पहिलो पटकको प्रादेशिक सरकारको अभ्यास ६ महिना पुरा भएको छ । यस अवधिमा सात वटा प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट
३१ भदौ २०७५, कालिकोट स्थानीय सरकार गठन भएको डेढ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि जननिर्वाचित दलित प्रतिनिधिहरूको व्यथा भने उस्तै छ । जनप्रतिनिधि बन्नुअघि उनीहरूले समाजमा जे जस्ता समस्या भोगिरहेका थिए,
३१ भदौ २०७५, काठमाडौं सरकारले प्रधानमन्त्रीको प्रतक्ष्य निर्देशन र नियन्त्रणमा रहने गरी प्रतिजासुस विभाग ब्युँताउने भएको छ । २८ बर्षअघि विघटन गरिएको प्रतिजासुस विभाग ब्युँताउने गरी विशेष सेवा ऐन बन्न
३१ भदौ २०७५, काठमाडौं सर्वोच्च लगायत देशभरका अदालतबाट दण्ड जरिवाना सुनाइएका १ लाखभन्दा बढी व्यक्ति पक्राउ पर्न बाँकी छन् । हत्या, बलात्कार, ठगी अपहरण, मानव बेचविखन लगायतका फौजदारी मुद्धा ठहर
You must be logged in to post a comment.
You must be logged in to post a comment.