०१ असोज २०७५, काठमाडौं
संघीय संसद्ले मौलिक हकसम्बन्धी १५ वटा विधेयक हतार–हतारमा पारित गरेको छ । समयसीमा नजिँकिँदै जाँदा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट हतार–हतारमा ती विधेयकहरू पारित भएका हुन् । संसद्मा मौलिक हकसम्बन्धी १७ वटा विधेयक प्रस्तुत भएका थिए । २ वटा पछि पारित गर्ने बताइएको छ ।
यी विधेयकहरू पारित गर्नका लागि एकैदिन धेरैपटक बैठक राखिएको थियो । संघीय संसद्ले उक्त विधेयकहरू प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कहाँ पठाएको छ । स्मरणीय छ, संविधानको धारा १६ देखि ४६ सम्म ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ ।
संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हकहरुको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानून बनाउनैपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यस अनुसार असोज २ गते राती १२ बजेसम्म मौलिक हकसम्बन्धी कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइसक्नुपर्ने सरकारको दायित्व रहेको छ ।
राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा दुवै सदनबाट विधेयक पारित हुनुपर्छ । एउटा सभाले पठाएका विधेयक अर्को सभाले सन्देशसहित पठाएमा प्रक्रिया सहज हुन्छ तर केही संशोधन परे पुनः प्रक्रिया लम्बिन्छ ।, यो खबर आजकोनेपाल समाचारपत्रमा छ ।
पारित भएका विधेयक
१.वैयक्तिक गोपनियता
२.जातिय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसूर र सजाय) पहिलो संशोधन
३.सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार
४. जनस्वास्थ्य
५.रोजगारीको हक
६.उपभोक्ता संरक्षण
७. खाद्य अधिकार
८.आवासको अधिकार
९.भूमिसम्बन्धी सातौँ संशोधन
१०.सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी
११. अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा
१२. अपराध पीडित संरक्षण
१३.बालबालिका
१४. वातावरण संरक्षण (पहिलो संशोधन)
१५. अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार
