संविधानको धारा ७६ को व्याख्याका क्रममा धारा १०० लाई निष्क्रिय बनाउन नमिल्ने तर्क कानून व्यवसायीहरुले गरेका छन् । दुई धारा सरकार र संसदको स्थायित्वसँग अन्तर्निहित रहेकाले एकको व्याख्या गर्दा अर्को
मनाङको तिल्चेमा लागेको आगो दुई दिनदेखि लगातार प्रयास गर्दापनि नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । रातदिन नभनी भोकभोकै यहाँका स्थानीय आगो निभाउन खटिइरहेका छन् । जिल्लामा उपलब्ध सबै स्रोतसाधनको प्रयोग भइसक्यो
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस १५ गते सुदूरपश्चिमस्तरीय कार्यकर्ता भेलामा पूर्वजनमुक्ति सेनाका कमान्डर कालीबहादुर खामलाई एकाएक सम्झिए । सार्वजनिक कार्यक्रममा खामको स्मरण गर्नुअघि ओलीले उनलाई बालुवाटारमा एकपटक भेटिसकेका थिए
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको गलत व्याख्या र कमजोर तर्क गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असंवैधानिक भएकाले पुनःस्थापना हुनुपर्ने जिकिर कानून व्यवसायीले गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्धाको
नेकपा विभाजनमा कतै नलागेका नेता वामदेव गौतमले पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियान घोषणा गरेका छन् । गौतमले दुई समूहमा बाँडिएका केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाललाई मिलाउने तागत आफूसँग रहेको दाबी
पहिलो संविधानसभामा राजनीतिक दलहरुबीच सहमति नभएर संविधानसभाको कार्यकाल थप्नुपर्ने अवस्था देखिएपछि मुलुक अँध्यारो सुरुङतर्फ जाने त होइन भन्ने चर्चा चलेको थियो । पहिलो संविधानसभाले संविधान दिन नसकेपछि परिवर्तन कसरी संस्थागत
प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमले संविधानको प्रस्तावना नै प्रभावित भएको बहसकर्ताले जिकिर गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्धामा चलिरहेको बहसका क्रममा बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज संग्रौलाले विघटनका कारण संविधानका थुप्रै
चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशको २० दिनअघिको वक्तव्यलाई लिएर पेस भएको अदालतको अवहेलना निवेदन सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरेको छ । अधिवक्ताहरु धनजित बस्नेत र लोचन भट्टराईका दुई छुट्टाछुट्टै निवेदन सर्वोच्च अदालतले बुधबार दर्ता
पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसलाई कानुनविद् र राजनीीतकशास्त्रीसँग छलफल नगरी सदर गर्नु भूल भएको बताएका छन् । ‘राष्ट्रपतिले भूल गर्नुभयो,’
सरकारले हाम्रो देशमा कोरोना भााइरस संक्रमण सुरु भएको झण्डै एक बर्षमा त्यसविरुद्ध बुधबार खोप अभियान सुरु गर्दै छ । ढुक्क भएर खोप लगाउन सरकारी निकायका अधिकारीले आग्रह गरेका छन् ।
निर्वाचन अवधिमा पनि राजनीतिक दलसम्बन्धी विवाद निरुपण गर्न सकिने गरी निर्वाचन आयोगले गरेको नियमावली संशोधनको बैधता कायम गर्न र त्यसअनुसार कार्यान्वयन जाने प्रक्रियामा सरकारी अवरोध सिर्जना भएको छ । आयोगले
वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार रोजीरोटीकै लागि परदेश पुगेका ती महिलासहित २५ जना कोमामा विदेशमै छन् । सरकारले कार्यविधि बनाएर त्यस्ता व्यक्तिलाई दुई बर्षदेखि फर्काउन पहल गरे पनि सफलता मिलेको छैन
You must be logged in to post a comment.
You must be logged in to post a comment.