पेरिस । रुसबाट बढ्दो सुरक्षा जोखिम र युरोपमा सम्भावित द्वन्द्वको चिन्ताबीच फ्रान्सले स्वैच्छिक सैन्य सेवा पुनःस्थापना गर्ने तयारी गरेको राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले बिहीबार घोषणा गरेका छन्। करिब तीन दशकअघि अनिवार्य सैनिक भर्ना अन्त्यपछि पहिलोपटक फ्रान्सले यस्तो कदम चाल्न लागेको हो।
दक्षिणपूर्वी आल्प्स क्षेत्रमा तैनाथ एक पैदल सेना ब्रिगेडको अवलोकनपछि राष्ट्रपति म्याक्रोनले १००० जिएमटीमा नियोजित सम्बोधनमार्फत ‘राष्ट्रिय सेवा’लाई नयाँ स्वरूप दिने योजनाको विवरण सार्वजनिक गर्ने जनाए। युक्रेनमाथि रुसले पूर्ण आक्रमण सुरू गरेको साढे तीन वर्षपछि आएको यो घोषणाले फ्रान्ससहित युरोपेली देशहरूमा सुरक्षा सतर्कता अझै बढाएको छ।
यसअघि सशस्त्र बलका प्रमुख जनरल फेबियन म्यान्डनले ‘फ्रान्स आफ्ना छोराछोरीहरू गुमाउन तयार हुनुपर्छ’ भन्ने चेतावनीसहित रुसले सन् २०३० सम्म प्रत्यक्ष टकरावका लागि तयारी गरिरहेको दाबी गरेपछि देशभित्र बहस चर्किएको थियो। तर राष्ट्रपति म्याक्रोनले जनरलका अभिव्यक्तिले युवालाई युद्धमा पठाइने भ्रम सिर्जना भएको भन्दै त्यसलाई पूर्णतः गलत ठहर गरे।
राष्ट्रपतिको कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार स्वैच्छिक सैन्य सेवा पूर्णतः स्वैच्छिक रहनेछ। पहिलो वर्ष २ हजारदेखि ३ हजार युवालाई तालिम दिने र त्यसलाई बिस्तारै बढाउँदै वार्षिक ५० हजारजना सम्म पुर्याउने लक्ष्य छ। बजेटीय सीमितताका कारण कार्यक्रम चरणबद्ध रूपमा अघि बढाइने जनाइएको छ।
युरोपका विभिन्न देशले सैन्य सेवा तथा तयारी कडा पारिरहेका बेला फ्रान्सले भने अनिवार्य भर्ना पुनः लागू गर्ने कुनै योजना नरहेको स्पष्ट गरेको छ। सन् १९९७ मा तत्कालीन राष्ट्रपति ज्याक सिराकले अनिवार्य भर्ना समाप्त गरेका थिए।
फ्रान्सेली सेनामा हाल करिब २ लाख सक्रिय सैनिक र ४७ हजार रिजर्भिस्ट छन्। यो सङ्ख्यालाई सन् २०३० सम्म क्रमशः २ लाख १० हजार र ८० हजारमा पुर्याउने लक्ष्य छ। अधिकारीहरूका अनुसार स्वैच्छिक सैन्य सेवा नयाँ सैनिक उत्पादन मात्र नभई आवश्यक परेमा बोलाउन सकिने ठूला रिजर्भ बल निर्माण गर्ने दीर्घकालीन उपाय पनि हो।
जनरल म्यान्डनमाथि युद्धोन्माद फैलाएको आरोपमा विवाद बढिरहेका बेला फ्रान्सेली नेतृत्वले ‘फ्रान्सका युवालाई युक्रेन पठाइनेछ’ भन्ने हल्ला पूर्णतः गलत रहेको भन्दै जनतालाई आश्वस्त गरिरहेको छ। राष्ट्रपति म्याक्रोनले मङ्गलबार यस्तो भ्रम तुरुन्त हटाउन आवश्यक रहेकोसमेत बताए।
