शान्ति सैनिक कटौतीपछि पनि नेपाल नै अग्रस्थानमा |

काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ (युएन)ले बजेट अभावका कारण द्वन्द्वरत देशहरूमा खटाइएका शान्ति सैनिकको सङ्ख्या २५ प्रतिशतसम्म घटाउने तयारी थालेको छ । यो निर्णयले शान्ति सेना पठाउने देशहरूका आर्थिक तथा सैन्य कूटनीतिमा प्रत्यक्ष असर पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यद्यपि, यो कटौतीपछि पनि विश्वका धेरै शान्ति सैनिक पठाउने देशहरूको सूचीमा नेपाल पहिलो स्थानमै रहनेछ ।

हाल विश्वका १२० भन्दा बढी देशका एक लाख २० हजारभन्दा बढी शान्ति सैनिक १४ वटा युएन मिसनमार्फत विभिन्न द्वन्द्वरत देशहरूमा तैनाथ छन् । युएनका अनुसार शान्ति सेनाको मुख्य आर्थिक स्रोत सदस्य राष्ट्रबाट प्राप्त हुने तोकिएको सहयोग हो । तर, केही मुलुकले योगदान ढिला गरेको र केहीले अझै नपठाएको कारण बजेट अभाव सिर्जना भई शान्ति सेनाको सङ्ख्या घटाउने निर्णय गरिएको हो ।

नेपाली सेनाका युद्धकार्य महानिर्देशक अनुपजङ्ग थापाका अनुसार, “शान्ति सैनिक नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध सुदृढ पार्ने प्रमुख माध्यम हो । राष्ट्रसङ्घले कटौती गरे पनि नेपाल अझै धेरै शान्ति सैनिक पठाउने अग्रणी देशकै हैसियतमा रहनेछ ।”

राष्ट्रसङ्घले यस पटक समानुपातिक रूपमा सबै मुलुकबाट सेनाको सङ्ख्या घटाउने योजना बनाएको छ । हाल नेपालका ५३८ महिला सहित कुल ५ हजार ८१९ सैनिक १० वटा मिसनमा तैनाथ छन् । उनीहरूले विश्वभर साहस, अनुशासन र व्यावसायिक क्षमताका लागि ‘च्याम्पियन’ सैनिकको परिचय बनाइसकेका छन् ।

नेपालले अहिलेसम्म १ लाख ५९ हजार ६६४ सैनिक राष्ट्रसङ्घका ४४ वटा मिसनमा पठाइसकेको छ । तीमध्ये ७४ जनाले बलिदान दिएका छन् भने ७५ जना गम्भीर घाइते भएका छन् ।

युद्धकार्य निर्देशक मनोज थापाका अनुसार, “मिसनमा फौज थपघट हुनु सामान्य प्रक्रिया हो । तर यो पटक बजेट अभावका कारण कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।”

राष्ट्रसङ्घले करिब १५ प्रतिशत बजेट अभाव पूरा गर्न सैनिक सङ्ख्या घटाउने योजना बनाएको छ । यसले नेपालसहित सबै योगदानकर्ता राष्ट्रहरूलाई असर गर्नेछ ।

शान्तिकार्य निर्देशक श्रवणकुमार विष्टका शब्दमा, “शान्ति सेनाबाट प्राप्त हुने रकम देशको विदेशी मुद्रा आर्जनको महत्त्वपूर्ण स्रोत हो । कटौतीले त्यसमा केही असर पर्न सक्छ ।”

नेपालले राष्ट्रसङ्घको माग अनुसार एकैपटक १० हजार सैनिक पठाउने तयारी र प्रतिबद्धता पहिले नै जनाएको छ ।

हालको अवस्थाअनुसार, युएन शान्ति अभियानमा सबैभन्दा धेरै फौज खटाउने राष्ट्रको रूपमा नेपाल पहिलो नम्बरमा छ, र समानुपातिक कटौतीपछि पनि यो स्थान कायम रहने राष्ट्रसङ्घको मूल्यांकन छ ।

सेनाले भने शान्ति सैनिक सङ्ख्या घटाउने निर्णयलाई योजनाबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ ।