काठमाडौं । २०७८ साउन २३ गतेदेखि गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको निर्माण काम हुन नसकेपछि २५ पुसमा नेपाल सरकारले बागमती प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा बनाउन चितवनको भरतपुर महानगरपालिकालाई सहमति दियो ।
जतिबेला चन्दा उठाएर रंगशाला निर्माण सुरु गरेको धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले १९ करोड ऋण लागेको भन्दै २ वर्षअघि निर्माणको काम छाडेको थियो । त्यसपछि यो रंगशाला अलपत्र थियो । सरकारले निर्माणको बाटो खुलाइदिएपछि एकखालको उत्साह छाएको थियो । सरकारले प्रदेश सरकारको साझेदारीमा सहमति दिएपछि ठेक्का आह्वान गरेर निर्माणको काम अघि बढाउन बाटो खुलेसँगै भरतपुर महागरपालिकाले १७ फागुनमा निर्माणको लागि टेन्डर आह्वान गर्यो ।
राष्ट्रिय गौरवको योजनामा समावेश भएको रंगशालाको पहिलो चरणको निर्माण कार्यका लागि महागरपालिकाले एक अर्ब १० करोड रुपैयाँको टेन्डर आह्वान गर्यो । रंगशाला भरतपुर महानगरपालिका– १५ रामपुरमा निर्माणाधीन अवस्थामा छ । जतिबेला महानगरपालिकाले एक सार्वजनिक सूचना जारी गरी इच्छुक र योग्य कम्पनीलाई एक महिनाभित्र आवेदन पेस गर्न आह्वान गरेको हो । त्यस्तै टेन्डर आह्वानमा आरसीसी फर्म स्ट्रक्चरमा निर्माण गर्ने भनी सर्त राखिएको थियो । त्यस्तै टेन्डरको प्रस्ताव ३१औँ दिनमा खोलिने सूचनामा उल्लेख थियो ।
त्यसको दुई हप्तामा प्राप्त प्रस्तावको मूल्यांकन गरी छनोट भएको कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिइने बताइएको थियो । टेन्डरसम्बन्धी गुनासो भए २० दिनभित्र महानगरपालिकामा सम्पर्क गर्न पनि प्रकाशित सूचनामा भनिएको थियो । तर, समयअवधी बाँकी रहँदै महागरपालिकाले आरसीसी फर्म स्ट्रक्चरमा निर्माण गर्ने भनिएको रंगशालाको सर्त फेरबदल गरेको पाइएको छ ।
महानगरपालिकाका इन्जिनियर सन्तोष आचार्यको मिलेमतोमा सुरुको सर्त फेरबदल भएको स्रोत बताउँछ । इन्जिनियर आचार्यको सेटिङमा हाल उक्त रंगशाला निर्माणको काम मुना एण्ड आचार्य कम्पनीलाई एकलौटी ढंगबाट दिने निर्णय गरेपछि महानगरपालिकाभित्रै यसको विरोध समेत भएको छ ।
उक्त कम्पनीका प्रोपाइटर अनुप आचार्यले इन्जिनियर आचार्यलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेको बताइन्छ । सर्त फेरबदल भएसँगै राज्यलाई समेत करोडौं रुपैयाँ नोक्सान हुने भएको छ । यदी आरसीसी फर्म स्ट्रक्चरमा रंगशाला निर्माण गर्ने भनिएको टेन्डरलाई निरन्तरता दिएको भए नेपालका कम्तीमा ३ वटा निर्माण कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँथे । तर, विभिन्न प्रलोभनमा पारेर इन्जिनियर आचार्यले सेटिङ र दुषित मनासय राखी मुना एण्ड आचार्य निर्माण सेवा कम्पनीलाई एकलौटी ढंगबाट टेन्डर दिन खोजेपछि महानगरपालिकालाई नै २० करोड बढी घाटा हुने महानगरपालिकाकै अर्का एक इन्जिनियर बताउँछन् ।
ती इन्जिनियर भन्छन्, ‘किनभने प्रतिस्पर्धामा गएको भए टेण्डर रकममा प्रतिस्पर्धा गरी बोल कबोलमा करिब २० देखि ३० करोड रुपैयाँ घटेर महानगरपालिकाको रकम बचत हुने थियो । तर, एकलौटी एउटा कम्पनीलाई दिने भएपछि उक्त रकम निकासा समेत हुने छैन ।’
लामो समयको अथक मिहिनेत, प्रयास र तत्परताले रंगशाला निर्माण कार्य सुनिश्चित हुने जस्तै भएपछि नेपाली खेलकुद जगतका लागि उत्साह छाएको थियो । तर, फेरी महानगरपालिकाको चलखेलले रंगशाला निर्माण कार्यले निरन्तरता नपाउने देखिएको छ । यस विषयमा महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एव नेपाल सरकारका सहसचिव नरेन्द्रकुमार रानाले सर्त फेरबदल गरिएको कुरालाई स्वीकार गरे ।
‘यस विषयमा कोही कसैले एक्लैले निर्णय गर्ने कुरा हुन्न, मिडियामा आएको जस्तो सबैकुरा सत्य होइन,’ उनले भने । यता, महानगरपालिकाकी मेयर रेनु दाहालले रंगशाला निर्माण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आशंका हटेको बताइरहँदा इन्जिनियर आचार्यको मनोमानीले अलपत्र हुने देखिएको छ ।
