सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजनविरुद्ध परेका रिट खारेज गरिदिएसँगै लोकसेवा आयोगलाई नयाँ कर्मचारी भर्नाका लागि बाटो खुलेको छ । ९९ रिट निवेदन एकैठाउँ राखेर गरिएको सुनुवाइमा लोकसेवा आयोगविरुद्ध परेका रिट खारेज
कोरोना सङ्क्रमणका कारण झन्डै डेढ वर्षदेखि नेपालको बाटो हुँदै तेस्रो मुलुकमा जान कायम रहेको प्रतिबन्ध सरकारले हटाएको छ। विदेशी नागरिकलाई नेपाली बाटो हुँदै तेस्रो मुलुक जान लाग्दै आएको प्रतिबन्ध सोमबारको
अटेर गरी निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरू स्पष्टीकरण भने लाम लागेर बुझाउँदै छन्। खर्च नदेखाउनेलाई निर्वाचन आयोगले कारबाही प्रक्रिया थाल्दै साउन ३१ गते स्पष्टीकरण सोधेपछि जिल्ला र प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा
नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक (२०७९) राष्ट्रियसभाबाट पारित हुन कम्तीमा एक साता ढिलो हुने भएको छ। प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पुनर्विचारको सन्देशको बेवास्ता गरी पारित गरिएको उक्त विधेयक राष्ट्रियसभाको बैठक
सात वर्षअघि इलामका विशाल दाहालले लिएको नेपाल टेलिकमको पोस्टपेड सिमकार्डको नम्बर एक वर्ष नेपालबाहिर रहँदा टेलिकमले अरूलाई नै बेचिदियो । त्यसैले गर्दा उनी अहिले तनावमा छन् । सुरक्षाका लागि फेसबुक
एउटा प्रयोजनका लागि स्वीकृति लिएर अर्कै प्रयोजन भइरहेको घर तथा पसलमाथि काठमाडौं महानगरपालिकाले कारबाही थालेको छ । ‘अन्डर ग्राउन्ड पार्किङ’का लागि स्वीकृति लिइएको क्षेत्रमा ‘पसल व्यवसाय सञ्चालन भइरहेको’ पाइएपछि भत्काउन
महिनावारी हुँदा छाउ गोठमा बस्नुपर्ने बाध्यताका समाचार बेलाबेलामा आउने गरेका छन् तर देउताको डरले गाउँघर नै छाडेर अर्कै गाउँको गोठमा बास बस्नुपर्ने बाध्यता छभन्दा पत्याउन गाह्रो पर्छ । बैतडीको मेलौली
कोहलपुर-सुर्खेत प्रसारण लाइनमा निकुञ्ज र वन क्षेत्र नभइदिएको भए भदौ ३० गतेसम्ममा १३२ केभी विद्युत् कर्णालीमा आइसकेको हुन्थ्यो। दुई वर्षमा सक्ने गरेर सम्झौता भए पनि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियाले पूर्णता नपाउँदा
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले घरायसी प्रयोगका राउटर आयातमा प्राधिकरणबाट अनिवार्य रूपमा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। प्राधिकरणले राउटरसहितका इन्टरनेटसँग सम्बन्धित भौतिक उपकरणहरूको न्यूनतम गुणस्तर निर्धारण गर्दै पूर्वस्वीकृतिको व्यवस्था अनिवार्य गरेको हो।
देवनागरी लिपिमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लेख्न सकिने निर्माण कम्पनी टाइगर डेकाटुर आईटीले जनाएको छ । त्यसका लागि ७७ करोड रुपियाँ थप खर्च लाग्ने कम्पनीको दाबी छ । कम्पनीले यातायात व्यवस्था
आफूखुसी स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गर्ने विगतको प्रवृत्तिलाई स्थानीय तहका वर्तमान प्रमुख तथा अध्यक्षले पनि निरन्तरता दिएका छन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको गत वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनमा स्थानीय तहका प्रमुख र
छिमेकी देश भारतले गण्डक नहरमा सम्भौताअनुसार पर्याप्त पानी नछोड्दा नहरको पानी वितरणमा समस्या भएको छ । भारतले हाल नहरमा ४ सयदेखि ४ सय ५० क्युसेकसम्म मात्र पानी पठाइरहेको छ ।
You must be logged in to post a comment.
You must be logged in to post a comment.