आफूखुसी स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गर्ने विगतको प्रवृत्तिलाई स्थानीय तहका वर्तमान प्रमुख तथा अध्यक्षले पनि निरन्तरता दिएका छन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको गत वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनमा स्थानीय तहका प्रमुख र अध्यक्षले आफूखुसी स्वकीय सचिव तथा सल्लाहकार नियुक्त गरेबापत ठूलो रकम बेरुजु देखाएको थियो। बेरुजु देखाए पनि यो प्रवृत्तिलाई स्थानीय तहका पदाधिकारीले निरन्तरता दिएको पाइएको छ।
स्थानीय तहका पदाधिकारीले कानुनविपरीत नियुक्त गरेका स्वकीय सचिव र सल्लाहकारले बुझेको १० करोड २९ लाख रुपियाँ महालेखाले बेरुजु देखाएको छ। स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनमा पदाधिकारीका लागि स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखी पारिश्रमिक दिने व्यवस्था छैन तर पनि कतिपय स्थानीय तहका प्रमुख र अध्यक्षले आफूखुसी स्वकीय सचिव तथा सल्लाहकार नियुक्त गरी राज्य कोषबाटै सेवा सुविधा प्रदान गर्दै आएका हुन्। आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
