एक महिनासम्म पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभातर्फको सिट बाँडफाँट गर्न नसकेका सत्ता गठबन्धनआबद्ध पाँचै दललाई भागबन्डा मिलाउन दबाब बढ्दै गएको छ । नेकपा एमालेसहितका अन्य दल पनि निर्वाचनमा विपक्षी गठबन्धन तयारीमा
तत्कालीन राजपाले २०७४ सालमा मधेस प्रदेशका लागि ४३ जनाको समानुपातिक सूचीमा समूह विभाजन नगरी निर्वाचन आयोगमा सूची बुझाएका थिए। सूची बुझाउँदा ७ जना दलित समुदायका गर्नुपर्थ्यो। तर, एक जान दलितसहित
नेपालको वैदेशिक व्यापारमा उत्तरी छिमेकी चीनको उपस्थिति एकपक्षीय देखिएको छ। आयात व्यापारमा चीन भारतपछि दोस्रो स्थानमा रहे पनि नेपालको निर्यात व्यापारमा चीन संसारका १५ मुलुकभन्दा पछि रहेको छ। व्यापार तथा
संविधान र कानुनको परिधिभित्र रहेर मुलुकमा निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी बोकेको निर्वाचन आयोग प्रचारमुखी बन्दै गएको छ। संविधानसभाबाट जारी नयाँ व्यवस्थाले नेपालमा सुधारिएको संसदीय शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गरे पनि आयोगले त्यसविपरीत
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा समुदायविरुद्ध लक्षित हत्यालाई मानव अधिकार उल्लङ्घनको गम्भीर सूचीमा राख्ने वा नराख्ने विषयमा विवाद भएपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन
आगामी निर्वाचनमा सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धनका उम्मेदवारसँग प्रतिस्पर्धाका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले पनि ‘गठबन्धन निर्माण’का गृहकार्यमा जुटेको छ । एमालेले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा) राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा),
डेङ्गु परीक्षण शुल्कमा एकरूपता गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको निर्णय अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। निर्णय कार्यान्वयनमा आएकोमात्र होइन, शुल्क निर्धारण गर्ने निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारीबीच समन्वय नहुँदा त्यो काम
नेपाली सेना, समाज कल्याण परिषद् र नेपाली प्रहरी गरी ३४ निकायलाई चार दिनअघि १० दिनभित्र कर तिर्न ताकेता गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाको राजस्व विभागले पत्र पठाएपछि ती निकायले कामपासँग सोधखोज सुरु
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफूले राजीनामा दिए महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिने प्रस्ताव आएको दाबी गरेका छन्। महाभियोग सिफारिस समितिमा जवाफ दिँदै जबराले दीपककुमार कार्कीलाई केही समय प्रधानन्यायाधीश बनाउन सहमत
सरकारले गाडी आयातमा गरेको कडाइबाट आयातकर्ता र उपयोगकर्तामात्र होइन, व्यापार सहजीकरणमा लागेका निकायसमेत समस्यामा परेका छन् । गाडी आयात परिमाणका आधारमा सबैभन्दा ठूलो नाका वीरगञ्जमा १ हजार ८ सयभन्दा बढी
काठमाडौँको जडीबुटीस्थित छ लेनको सडक खुलाउन सडकबीचमा रहेको एउटा कच्ची घर हटाइको छ । सडक विस्तारका क्रममा सडकबीचमा परेको उक्त घर काठमाडौँ महानगरपालिका र सडक विभागको समन्वयमा आइतबार साँझ हटाइएको
सामाजिक सुरक्षा कोषअन्तर्गत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा योगदान गर्ने श्रमिकले कोषबाट ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ विशेष सापटी लिएका छन् । कोषले यही भदौबाट सुरु गरेको सापटी योजनाअन्तर्गत ३
You must be logged in to post a comment.
You must be logged in to post a comment.