काठमाडौँ । दैलेखमा फेला परेको प्राकृतिक ग्यासले नेपाललाई ऊर्जा आत्मनिर्भरता तथा औद्योगिक रूपान्तरणतर्फ अघि बढाउने सम्भावना थप प्रकट गरेको छ। नेपाल आयल निगमका व्यवस्थापकीय निर्देशक (एमडी) डा. चण्डीकाप्रसाद भट्टका अनुसार प्रारम्भिक ‘वेल’ परीक्षण उत्साहजनक देखिएको छ भने आगामी ‘ग्यास बियरिङ टेस्ट’ले ग्यासको गुणस्तर, परिमाण तथा व्यावसायिक सम्भावनाबारे निर्णायक स्पष्टता दिनेछ।
डा. भट्टका शब्दमा, “यो चरण नेपालमा ऊर्जा क्रान्तिको वास्तविक सुरुवात हो,” भन्दै निगमले अनुसन्धान र परीक्षणलाई वैज्ञानिक विधि तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार अघि बढाइरहेको जानकारी दिए।
अनुसन्धानको अवस्था: प्रारम्भिक संकेत उत्साहजनक
दैलेखमा गरिएको प्रारम्भिक परीक्षणमा ग्यासको उपस्थिति पुष्टि भएको छ। यद्यपि व्यावसायिक उत्पादनबारे निर्णय लिन विस्तृत भौगर्भिक परीक्षण, गुणस्तर मूल्याङ्कन, परिमाण निर्धारण तथा सम्भाव्यता अध्ययन आवश्यक रहेको एमडी भट्ट बताउँछन्।
चिनियाँ कम्पनीका प्रारम्भिक अनुमानअनुसार दैलेख क्षेत्रमा करिब ११२ अर्ब घनमिटर ग्यासको संभाव्यता देखिएको छ।
ग्यास उत्पादनका लागि ‘बियरिङ टेस्ट’ निर्णायक
आगामी ग्यास बियरिङ टेस्टले—
ग्यासको शुद्धता
निकाल्न सकिने परिमाण
उत्पादनको व्यावसायिक सम्भावना
जस्ता सबै आधारभूत पक्षलाई प्रमाणित गर्नेछ। परीक्षण सकारात्मक आएमा नेपालले पहिलोपटक आफ्नै भूमिबाट प्राकृतिक ग्यास उत्पादन गर्ने बाटो खुलेर स्पष्ट हुने निगमको भनाइ छ।
ग्यासका सम्भावित उपयोग क्षेत्र
नेपालमा प्राकृतिक ग्यासका प्रमुख प्रयोग क्षेत्र निम्न हुने अनुमान छ—
विद्युत उत्पादन (५०–३०० मेगावाट क्षमताका ग्यास टर्बाइन प्लान्ट सम्भावित)
युरिया मल उद्योग (कारखानाका लागि वार्षिक ४१०–४५२ मिलियन घनमिटर ग्यास आवश्यक)
घरायसी र औद्योगिक खाना पकाउने इन्धन (PNG)
यातायातमा CNG को रूपमा
कर्णाली क्षेत्रमा विद्यमान विद्युत अव्यवस्थालाई समाधान गर्न ग्यास–आधारित ऊर्जा उत्पादन प्रभावकारी विकल्प हुनसक्ने विश्लेषण निगमको छ।
पूर्वाधार विकासमा ठूलो लगानी आवश्यक
ग्यास प्रशोधन तथा वितरणका लागि—
सुर्खेत वरिपरि पाइपलाइन निर्माण
पहुँच सडक
विद्युत आपूर्ति
पानी स्रोत
प्रशोधन केन्द्र
जस्ता पूर्वाधार निर्माण आवश्यक पर्ने निगमले जनाएको छ। प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार पाइपलाइन निर्माणको लागत प्रति किलोमिटर ८–१२ करोड रुपैयाँ पर्न सक्नेछ।
मल उद्योगका लागि १५०–२०० बिघा जमिन र ठूलो ऊर्जा पूर्वाधार
नेपालमा हाल ७ लाख मेट्रिक टन युरियाको वार्षिक माग रहेकोले २२००–३५०० मेट्रिक टन दैनिक उत्पादन क्षमता भएको मल उद्योग आवश्यक पर्ने देखिएको छ।
यसका लागि—
२५–३० मेगावाट बिजुली
नदी नजिकको स्थान
पर्याप्त पानी
१५०–२०० बिघा जमिन
जरुरी पर्ने निगमको प्राविधिक अध्ययनले बताउँछ।
सञ्चालन मोडेल: SPV वा Joint Venture
परियोजना सञ्चालनका लागि तीन विकल्प प्रस्ताव गरिएको छ—
- नेपाल आयल निगमको १००% लगानीमा SPV गठन
- सरकारी निकायहरूको समेत लगानी रहने संयुक्त SPV मोडेल
- अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग Joint Venture (JV)
निगमका अनुसार ग्यास उत्खनन, प्रशोधन, भण्डारण तथा वितरणमा निगमको दीर्घ अनुभव भएकाले मुख्य भूमिका निभाउन सक्षम छ।
मुख्य चुनौतीहरू
ठूलो परिमाणको आर्थिक लगानी आवश्यकता
पाइपलाइन निर्माणमा भौगोलिक जटिलता
अनुभवी प्राविधिक जनशक्तिको अभाव
यी तीन पक्षलाई परियोजना कार्यान्वयनका मुख्य चुनौतीका रूपमा पहिचान गरिएको छ।
