दक्षिण कोरियाका लागि एनओसी स्थगन: पीडित विद्यार्थीको सरकारसँग कडा आक्रोश – ‘हाम्रो भविष्यसँग खेलबाड नगरियोस्

‘

काठमाडौं, २६ जेठ – दक्षिण कोरियामा ‘डी-२’ (स्नातक अध्ययन) र ‘डी-४’ (भाषा अध्ययन) भिसामा जान चाहने नेपाली विद्यार्थीहरूमाथि सरकारले नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) रोक लगाएपछि ती विद्यार्थीहरू आक्रोशित बनेका छन्। उनीहरूले सरकारको यो कदम आफूहरूको भविष्यमाथि गम्भीर हस्तक्षेप भएको आरोप लगाउँदै तत्काल एनओसी पुनः जारी गर्न माग गरेका छन्।

सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा पीडित विद्यार्थीहरूले स्पष्ट रूपमा भने– सरकारको यो निर्णय विभेदकारी र अन्यायपूर्ण छ। उनीहरूको भनाइमा, कुनै स्पष्ट सूचना वा औपचारिक कारणबिना एनओसी रोकिनु अनुचित मात्र नभई शिक्षाको मौलिक अधिकारमा प्रहार हो।

विद्यार्थी आयु सिंहले प्रश्न उठाए: “हामी ब्ल्याकलिस्टेड विश्वविद्यालयमा जान लागेका होइनौं”

आक्रोश व्यक्त गर्दै विद्यार्थी आयु सिंहले भने, “सरकारले किन बिना वैध कारण एनओसी रोकेको हो? यो निर्णय पारदर्शी छैन। कतै राजनीतिक चलखेल त भएको होइन?” उनले थपे, “हामीले कुनै नियम उल्लंघन गरेका छैनौं। बरु हामी उच्चस्तरीय र मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयमा पढ्न जान चाहन्छौं। हाम्रो भविष्यलाई अन्धकार बनाउने यस्तो कदम अस्वीकार्य छ।”

सिंहले यसअघि अदालतमा रिट दायर गरेका ८ विद्यार्थीले एनओसी पाएको तर बाँकी विद्यार्थीलाई छुट दिइएन भन्ने घटनालाई उदाहरण दिँदै भने, “यसरी आंशिक रूपमा न्याय दिनु भेदभाव हो।”

“पूर्वसूचना बिना गरिएको रोक अन्यायपूर्ण” – ल्हामु शेर्पा

२०२५ सेप्टेम्बर इन्टेकका लागि तयारी गरिरहेकी विद्यार्थी ल्हामु शेर्पाले भनिन्, “मैले समय, स्रोत र मिहिनेत धेरै लगाएकी छु। तर अचानक एनओसी रोकिएपछि मेरो योजना बिथोलिएको छ। यदि आठ जनाले मात्र अदालत जाँदा न्याय पाउँछन् भने बाँकी हामीलाई किन नपाइने? यो विभेद हो।”

अभिभावकहरूको पीडा: “छोराछोरीको भविष्य संकटमा परेको छ”

विद्यार्थीहरू मात्र होइन, उनीहरूका अभिभावकहरू पनि चिन्तित छन्। दुर्गा कुँवरले भावुक हुँदै भनिन्, “मेरो दुई छोराछोरी कोरियामा पढ्दै छन्, अब कान्छो छोराले सबै तयारी पूरा गरिसकेको छ। तर अहिले एनओसी रोकिएपछि हामी ठूलो अन्यायमा परेका छौं। सरकार गम्भीर होस्।”

“हामी सबै विद्यार्थीको सामूहिक पीडा हो” – तारा ढकाल

विद्यार्थी तारा ढकालले भने, “यो व्यक्तिगत समस्या होइन, सबै विद्यार्थीहरूको साझा पीडा हो। हामीले टप युनिभर्सिटीमा आवेदन दिएका छौं। राज्यले निष्पक्ष व्यवहार गर्नुपर्छ। किन अदालत गएका मात्रले अवसर पाउने र हामी बञ्चित हुने?”

सरकारको निर्णयप्रति निरन्तर विरोध

सराना नकर्मीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै भनिन्, “भिसा प्रोसेसिङको अन्तिम चरणमा पुग्दा अचानक एनओसी रोकिनु अन्यायपूर्ण हो। हामीले विरोध सुरु गरेको पनि एक महिना भइसकेको छ। सरकारले चाँडो निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ। विदेश जानु भनेको सास्ती सहनु हो, तर यसरी अस्थिरता निम्त्याउनु राम्रो होइन।”

‘हाम्रो भविष्यसँग खेलवाड नगरियोस्’ – रेखा मगर

विद्यार्थी रेखा मगरले भने, “हामीले महिनौं लगाएर तयारी गरेका छौं, भाषा सिकेका छौं, लाखौं खर्च गरेर कागज तयार पारेका छौं। हाम्रो लक्ष्य मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्नु हो। तर सरकारको यस्तो निर्णयले हाम्रो सपना चकनाचुर बनाएको छ।”

सरकारको तर्क: दूतावासको सिफारिस र कन्सल्टेन्सीको भूमिका

शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार, दक्षिण कोरियामा कन्सल्टेन्सीहरूको प्रभावमा परेर गएका विद्यार्थीहरूले समस्या झेल्न थालेपछि सिओलस्थित नेपाली दूतावासको सिफारिसमा एनओसी स्थगित गरिएको हो। बैशाख २७ गतेपछि आवेदन दिएका विद्यार्थीहरूको एनओसी अस्वीकृत गरिएको जानकारी मन्त्रालयले दिएको छ।

निष्कर्ष

विद्यार्थीहरू र अभिभावकहरूको सामूहिक आवाज छ– शिक्षालाई राजनीतिक वा प्रशासनिक खेलमा नफसालियोस्। उनीहरूको माग स्पष्ट छ: एनओसी तत्काल खुला गरियोस्, सबै विद्यार्थीलाई समान व्यवहार गरियोस्, र शिक्षाको अधिकार सुरक्षित गरियोस्।