चिकित्सा शिक्षामा जनशक्तिको अभाव हुन थालेपछि सरकारले एक सयदेखि तीन सय बेडसम्मका सरकारी अस्पतालमा नर्सिङ र पारामेडिक्स अध्यापन गराउने तयारी थालेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले त्यस्तो प्रस्ताव पारित गरेर चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पठाएको छ । साथै प्रस्तावमा अस्पतालहरूको राय पनि मागेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले त्यो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आएपछि नर्सिङ र पारामेडिक्स जनशक्ति पुग्ने बताए । उनले हाल नेपालमा अध्ययन गर्न नपाउँदा नेपाली विद्यार्थी विदेश जाने क्रम बढेको भन्दै नेपालमा नै एक सय शय्या भएका सरकारी अस्पतालमा नर्सिङ र पारामेडिक्स तथा तीन सय शय्याभन्दा माथिका अस्पतालमा एमबिबिएस पढाइने बताए ।
उनले यसो गर्दा नेपाललाई मेडिकल हब बनाउन सकिने भन्दै चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि आवश्यक जनशक्ति र संरचनाको विषयमा अस्पतालसँग राय मागिसकेको बताए । यो वर्षबाटै अध्ययन गराउन सकिने उनको भनाइ छ ।
८४ अङ्क ल्याएर पनि नर्सिङ अध्ययन गर्न नपाउनु विडम्बना रहेको भन्दै उनले चिकित्सा शिक्षाको यो कामले नेपालको मेडिकल शिक्षामा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउने दाबी गरे । चिकित्सा शिक्षा ऐनले यसमा बाधा पार्ने अवस्थामा ऐन संशोधनको तयारीसमेत भइरहेको उनको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य सचिव डा। रोशन पोखरेलले सरकारको निर्णयले सातवटै प्रदेशमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन हुने बताए । योजना कार्यान्वयन भएमा सरकारी अस्पतालमध्ये राप्ती, नारायणी, वीर, भरतपुर, लुम्बिनी अस्पताल, सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, भक्तपुर अस्पताल, प्रसूति गृह, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताललगायतका अस्पतालमा नर्सिङ र पारामेडिक्स अध्यापन हुने छ ।
सचिव पोखरेलले सरकारसँग भएको संरचना र जनशक्तिको उपयोग गर्न छलफल थालेको बताए । उनले भौतिक संरचना, गुणस्तर र जनशक्तिका विषयमा पनि छलफल गर्दै जाने बताए । उनले सहमतिका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई पत्र लेखिसकेको बताए।
यसैबिच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्यमा धेरै उपलब्धि हुँदै गएको बताएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आयोजना गरेको वार्षिक समीक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनताले अनुभव गर्ने गरी प्रगति भएको बताए । उनले अब उपचार नै नपाउने अवस्था नहुने बताए ।
