काठमाडौँ । सत्ता र शक्तिको पहुँच वरिपरि घुम्ने कर्मचारी सधैँ जसो सिंहदबार आसपासका कार्यालयमा नै घुम्ने गरेका छन् । पुहँचविहीन कर्मचारी भने दुर्गम जिल्लामा नै बसेर सेवा प्रवाह गर्न बाध्य छन् ।
निजामती सेवा नियमावालीमा दुई वर्षसम्म एउटै कार्यालयमा बसेर सेवा प्रवाह गरेपछि सरुवा गर्न मिल्ने व्यवस्था छ तर पहुँचवाला कर्मचारीलाई भने उक्त नियम लागु हुने गरेको छैन ।
पहुँचवाला कर्मचारी भने १० देखि १७ वर्षसम्म पनि सरुवा नभई एउटै कार्यालयमा जरोकिलो गाढेर बसेको राष्ट्रिय किताबखाना ९निजामती० ले जनाएको छ । १० वर्षभन्दा बढी एउटै कार्यालमा बस्ने कर्मचारीमा प्रशासन, लेखा, इन्जिनियरिङ, कृषि, वन, योजना तथा तथ्याङ्क, विविध, न्याय सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सेवाका कर्मचारी छन् ।
किताबखानाका अनुसार केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, जिल्ला हुलाक कार्यालय खोटाङ, भूमि सुधार कार्यालय बर्दिया, सर्वोच्च अदालत, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, जिल्ला अदालत सुर्खेतलगायतका तीन दर्जनभन्दा बढी कार्यालयमा १० वर्षभन्दा बढी समय सरुवा नभई बस्ने कर्मचारी पाइएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले कर्मचारीलाई दुई वर्षपछि सरुवा गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि सेवा प्रवाह चित्तबुझ्दो भएको र उनीहरूले दिने सेवाबाट कर्मचारी उत्साहित छन् भने सरुवा गरिरहन नपर्ने दाबी गरे । उनले भने, “कतिपय कार्यालयमा सबन्धित कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने अन्य कार्यालय नै हुँदैन र उक्त कार्यालयमा सरुवा भइजाने कर्मचारी पनि नहुँदा लामो समयसम्म एउटै कार्यालयमा एकै जना कर्मचारी बसेर सेवा गर्नु परेको हो ।”
उनका अनुसार कतिपय कार्यालयमा कर्मचारी सरुवा भएर आउन र जानका लागि दबाब प¥यो भने मात्र दुई वर्षपछि कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने हो तर दबाब भएन भने जति समय पनि बस्न मिल्छ । मन्त्रालयले तीन महिनाअघि सरुवा व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा कर्मचारीको सरुवाको तत्कालीन र दीर्घकालीन सुधारबारे उल्लेख गरेको थियो ।
अविछिन्न रूपमा तीन वर्ष वा त्योभन्दा बढी अवधि काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका निकायमा कार्यरत कर्मचारीका लागि ज्येष्ठताका आधारमा उपत्यकाबाहिर सरुवा गर्ने, राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीको हकमा सुरु नियुक्ति भएको पदमा दुई वर्षसम्म सम्बन्धित प्रदेश क्षेत्रभित्र मात्र सरुवा हुने गरी व्यवस्थापन गर्ने गरी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिए पनि व्यवहारमा भने कार्यान्वयन भएको छैन । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा
