अख्तियारको धरापमा उच्च पदस्थ

काठमाडौं । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई धमाधम भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गर्न थालेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार सार्वजनिक पदमा बसेकाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता हुनासाथ स्वतः पदबाट निलम्बन हुने व्यवस्था छ । मुद्दाको छिनोफानो नहुँदासम्म निलम्बन कायमै रहन्छ ।

‘नेसनल पेमेन्ट गेटवे’मा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै सोमबार अख्तियारले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका बहालवाला सचिव मधु मरासिनी, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठसहित नौजनाविरुद्ध २३ करोड बिगो माग गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ । अख्तियारले आइतबार मात्रै पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिवसमेतलाई जलहरी बनाउँदा डेढ किलो सुन हिनामिना गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

देशभित्र र बाहिरबाट गरिने भुक्तानीलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय माध्यम बनाउन नेसनल पेमेन्ट गेटवे सुरु गरिएको थियो, जुन राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमार्फत सञ्चालन गर्ने भनिएको कार्यक्रम हो । सूचना डाटा बैंकका रूपमा केन्द्रले काम गर्ने र सरकारी कार्यालयहरूमा रेकर्डको कम्प्युटरीकरणमा मद्दत पु-याउने उद्देश्य राखेर सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भनिएको छ ।

विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जय शर्मा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन उपनिर्देशकरकार्यकारी निर्देशक र हाल नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक रहेका पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक भई हाल उपनिर्देशक रहेका श्रेष्ठ, अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख भई हाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव रहेका मरासिनी, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वली, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा सोमबार एकमुष्ट भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिएको हो ।

६ वर्षअघि कागजी रूपमा खरिद गरिएको नेसनल पेमेन्ट गेटवेमा भ्रष्टाचार गरिएको भन्दै २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रूपैयाँ बिगो मागदाबी पनि गरिएको छ । कुनै कामै भएको नदेखिए पनि सरकारी कागजमा काम भएको देखाई भुक्तानीसमेत भइसकेको पाइएपछि भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिएको बताइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि यसबारे प्रश्न उठाएको छ । करोडौं खर्च भइसक्दा पनि काम सुरु नभएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको हो । सञ्चार मन्त्रालयले पनि हरेक वर्ष कार्यक्रम राख्दै भुक्तानी गरेको देखिएको छ । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।