काठमाडौँ । सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन, आवश्यक सुझाव र निर्देशनसमेत दिन सक्ने गरी सङ्घीय संसद्मा थप एक संयुक्त समिति गठनको गृहकार्य अघि बढाइएको छ । हाल सङ्घीय संसद्मा दुई संयुक्त समिति छन् । यी समितिको सभापति चयनको प्रक्रियासँगै नयाँ समिति गठनको राजनीतिक सहमति भइसकेको छ ।
राजनीतिक रूपमा प्रक्रिया अघि बढेसँगै समिति गठन हुन सक्ने संसद् सचिवालयले जनाएको छ । नयाँ समितिको नेतृत्व नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पाउने पनि दलीय समझदारी छ । अहिलेका दुई समितिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले सभापति पाउने राजनीतिक सहमति यसअघि भइसकेको छ । दस विषयगत समितिमा सभापति चयन भए पनि संयुक्त समितिको नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।
राष्ट्रिय सभाले गठन गरेको सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले संयुक्त समिति गठनको सुझाव दिएको थियो । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
